एकै दिन सय सभासद् योजना आयोग धाउँछन, अर्थमन्त्रालयमा पनि त्यस्तै भीड, एकैजनाको ७५ वटासम्म योजना

प्रभात भट्टराई/बिजमाण्डू
काठमाडौं । बुधबार अपरान्ह पाँच बजे। 'विकासे' डेलिगेसन लिएर आएका दर्जन जति सभासद् नेतृत्वको टोलीसँग भेटघाट कक्षमा कुराकानी गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोख्रेल चेम्बर छिरेका मात्र थिए। निरन्तरको भेटघाटले खाजा पनि खान भ्याएका थिएनन्। सहयोगीले आधा घण्टा अघि नै टेबुलमा राखेको खाजा सेलाइ सकेको थियो। यत्तिकैमा बझाङका एमाले समासद् एलबी थापा छिरे– 'आज त हाउस चल्छ कि जस्तो छ, त्यसैले बाहिर कुर्न पनि हतार भयो, लौन उपाध्यक्ष ज्यू मेरा जिल्लाको यति योजना बजेटमा पारिदिनु' भन्दै चार पेज हस्तलिखित कागज थमाए।
सभासदको आफ्नै लेटरप्याडमा उनले क्रमबद्ध रुपमा ५५ वटा योजना समेटेका थिए। त्यसका लागि डेढ अर्ब हाराहारीको बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो। थापा भन्दा अघि त्यस्ता सयौं योजनाको प्रस्ताव उपाध्यक्षले बुझि सकेका थिए।
दैनिक एक सय हाराहारी सभासद् दोहोर्‍याइ/तेहेर्‍याइ गरेर योजना आयोग पुग्ने गरेका छन्। विहान बजेट माग गरेर आउने, दिउँसो केही योजना छुटेछन् भन्दै पुग्ने र वेलुका फेरि गएर थप गर्ने धेरै छन्। एक जना सभासद्ले ७५ वटा सम्म आयोजनाका लागि रकम माग गरेका छन्। उपाध्यक्ष पोख्रेलले सभासद्हरुले मागेका सबै योजना बजेटमा पार्न सम्भव नभए पनि कस्ता कस्ता प्रस्ताव आए भनेर अभिलेख राख्न थालेका छन्।
आयोगमा दरखास्त लिएर आउने केही सभासद् निकै व्यवस्थित पनि देखिएका छन्। आफूले माग्ने योजना कम्प्युटराइज गरेका छन्। कुल कति लागतका आयोजना मागिएको त्यो पनि लेखेका छन्। त्यति मात्रै होइन त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर पनि लेखेका छन्। तर केही सभासद धेरै अव्यस्थित पनि छन्। हातले काजगको सानो टुक्रामा योजना सिफारिस गर्छन्। त्यस्तो कागज तत्काल हराउन सक्छ।
उपाध्यक्ष मात्र होइन योजना आयोगका सबै सदस्य र स्थानीय विकास, भौतिक पुर्वाधार, सिञ्चाइ जस्ता विकासे मन्त्रालयमा पनि सभासद् देखि गाउँबाट आएका नेता कार्यकर्ताको उत्तिकै भिडभाड छ। कोही त सिधै अर्थमन्त्रालय पुग्छन्। अर्थमा आउनेलाई मन्त्री डा. रामशरण महतले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्ने गरेका छन्। बजेट माग गर्नेको भिड थेग्नै नसक्ने हुन थाले पछि मन्त्री कार्यकक्षमा बस्दैनन्। उनले बजेट निर्माणको काम गर्न मन्त्रालयकै कर्मचारीको सहयोगमा गोप्य स्थान बनाएका छन्। विगतका बर्षमा अत्यधिक दबाव पर्दा मन्त्रीले राष्ट्र बैंकका पुगेर समेत बजेट तयारी गरेको अर्थका एक अधिकारीले बताए।
निरन्तर भेटघाटमा अलमलिनु पर्दा आयोग उपाध्यक्षले बजेटका वास्तविक कार्यक्रम बारे भने गृहकार्य गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले अब उनी पनि अर्थमन्त्री जस्तै कार्यकक्षबाहिर बसेर काम गर्ने मुडमा पुगि सकेका छन्।