किन लगानीको पक्षमा देखिंदैनन् हाम्रा अदालत ?

२०७१ जेठ ११

सर्वोच्च अदालतले भारतसँग गरेको द्वीपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन नगर्न २०६८ मंसिरमा अन्तरिम आदेश दियो, जुन अझै कायम छ । व्यवस्थापिका संसदमा जानकारी नगराइ तत्कालिन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणको बेला यो सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो
—

ओरेन्ट म्याग्नेसाइटमा रोपवे निर्माण गर्न सरकार ग्यारेन्टी बस्यो । रोपवे निर्माण गर्दा गर्दै ओरेन्ट म्याग्नेसाइट बन्द भयो । ठेकेदार कम्पनीले करार ऐन अनुसार क्षतिपुर्ति माग्दा अदालतले दिनु नपर्ने फैसला सुनाइ दियो
—

वैदेशिक लगानी जुटाएर नेपालका ठूला पूर्वाधार र जलविद्युतमा लगानी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तयार गरेको छ । पिडिएमा आरबिटेसन सिंगापुरमा हुने उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने विवाद आपसमा नमिलेको अवस्थामा त्यो मुद्दा कानुनतः सिंगापुरको अदालतले हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
—

सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू
काठमाडाै‌ । नेपालले वैदेशिक लगानी भित्राएर ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ, तर नेपाली कानुन विदेशी लगानीमैत्री छ त ? माथिका उदाहरणहरुले यसलाई पुष्टि गर्दैनन् ।

बैदेशिक लगानीका लागि सरकारी आह्वान, चुस्त प्रशासन भएर मात्र पुग्दैन स्पष्ट कानुन, स्वतन्त्र न्याय हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कानुनले लगानीलाई संरक्षण नगरेसम्म लगानीकर्ता हचुवाको भरमा नेपालमा आउने अवस्था आउँदैन ।

‘लगानीकर्ता आफ्नो लगानी र प्रतिफल सुरक्षित हुने वातावरण नदेखेसम्म आउँदैनन्, त्यसका लागि कानुनी संरक्षण पनि आवश्यक हुन्छ,’ अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आर्थिक विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण लगानीमैत्री फैसला हुन सकिरहेको छैन ।’

बिप्पा सम्झौतालाई नै हेर्न सकिन्छ । बिप्पा सम्झौता लगानीको एउटा रुपरेखा मात्र थियो, जसले अधिकार र दायित्वको श्रृजना गर्दैन । रुपरेखाभित्र बसेर सरकारले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि मात्र अधिकार र दायित्व सृजना हुन्छ ।

तर बिप्पा सम्झौताको धारा १५ मा व्यवस्था गरिएको ‘सम्झौता लागू हुनका निम्ति संविदाकारी पक्षका कानुनी सर्तहरु पुरा भएको सुनिश्चित गर्दै कुटनीतिक सुचनाहरु आदान प्रदान भएको मितिदेखि लागू हुने’ प्रावधानप्रति इंगित गर्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म तत्काल त्यस्तो पत्राचार नगर्न अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आयो ।

अदालतको फैसलाका कारण सरकारी सम्झौतामा त असर पर्‍यो नै वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले सरकारमाथि पर्याप्त विश्वास गर्न नसक्ने आधार पनि तयार भयो । ‘लगानी, व्यापार तथा व्यवसायप्रति अदालत गम्भीर हुन नसक्दा कानुनी अड्चन थपिने गरेको छ,’ खतिवडाले भने ।

खेतान समूहले सञ्चालन गरेको ओरेन्ट म्याग्नेसाइटमा पनि त्यस्तै भएको छ । ओरेन्ट म्याग्नेसाइट खेतान समूह, विदेशी लगानीकर्ता र सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीले सरकारको ग्यारेन्टीमा दामोदर रोपवे एन्ड कन्ट्रक्सन प्रालिलाई रोपवे निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । केही समयपछि कम्पनी बन्द भयो र अगाडि बढिसकेको रोपवे निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

ठेकेदार कम्पनीले लगानीकर्ताको कारणले अगाडि बढिसकेको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको भन्दै कम्पनी र ग्यारेन्टी बस्ने सरकारसँग क्षतिपुर्ति माग्यो । दुवैले क्षतिपुर्ति नदिएपछि उनीहरुबीच कुरा मिलाउन आपसी छलफल (आरबिटेसन) भयो ।

आरबिटेसनले समूहले क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यति हुँदा हुँदै पनि क्षतिपुर्ति नपाएपछि दामोदर कन्ट्रक्सनले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हाल्यो, त्यहाँबाट पनि उसले मुद्दा जित्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले तत्कालिन सचिव भानुप्रसाद आचार्यको नाममा सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपुर्ति दिनु पर्दैन भन्दै रिट दायर ग¥यो, सर्वोच्चले सरकारी रिटको पक्षमा फैसला गरिदियो । ‘जबकी २०२३ सालदेखि लागू भएको करार ऐनमा लगानीकर्ताले पैसा नतिरे ग्यारेन्टी बस्नेले लगानी रकम फिर्ता दिनु पर्ने उल्लेख छ,’ खतिवडाले भने ।

अदालतबाट खेतान र प्रत्याभूति गर्ने सरकार दुवैले क्षतिपुर्ति दिन नपर्ने फैसला त आयो तर यसले ग्यारेन्टी बस्ने संस्था कसैप्रति उत्तरदायि हुँदैन भन्ने नजिर बस्यो । यस्तो भएपछि निजी क्षेत्रको त परै जाउँ सरकारी ग्यारेन्टीप्रति विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास नहुने भयो ।

दामोदर कन्ट्रक्सनले ४० लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (३७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का जिम्मा लिएको थियो । अहिले रोपवेमा लगानी गर्ने दामोदर कन्ट्रक्सनका ठेकेदार करोडौं डुबेपछि बिचल्लीमा परेका छन् । यो कम्पनीमा खेतान समूह र भारतको उडिसाको एक कम्पनीको साढे १२ प्रतिशतका दरले २५ प्रतिशत तथा सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी छ । अहिले आएर सरकारले फेरी खेतान समूहलाई ओरेन्ट म्याग्नेसाइट सञ्चालनको जिम्मेबारी दिएको छ ।

लगानी बोर्डले तयार पारेको पिडिए नीतिलाई नै हेरौं, त्यसमा सिंगापुरमा गएर आरविटेसन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आरविटेसनमा कुनै समस्या आएको अवस्थामा निश्चयनै त्यो मुद्दा सिंगापुरको अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोर्डलाई सहयोग गर्ने विदेशी संस्थाहरुले नेपालको अदालतलले आरबिटेसन वा अन्य कुरामा भूमिका नखोजोस् भनेर आरबिटेसन सिंगापुरमा गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

विश्वभरीको अभ्यास र नेपालमै २०५५ मा लागू भएको मध्यस्थता ऐनले जुन देशमा आरबिटेसन भएको हो त्यही देशको अदालतले यस्तो मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसको मतलब बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई नेपाली आरबिटेसन र कानुनप्रति विश्वास छैन भन्ने नै हो,’ खतिवडाले भने ।

यद्यपि बोर्डका नेपाली कानुनी सल्लाहकारहरु भने आरबिटेसन जहाँ भए पनि नेपाली कानुन अनुसार भएकाले नेपाली अदालतले हेर्न सक्ने तर्क पनि गर्छन् । आरबिटेसन जहाँ भए पनि मुद्दा त नेपालकै पुनरावेदन अदालतले हेर्ने हो, किनभने यसमा नेपाली कानुन लागू हुन्छ, भन्ने तर्क उनीहरुको छ ।

स्रोतका अनुसार, लगानी बोर्डमा विदेशी लगानीकर्ता र नेपाली पक्षबीच हुने छलफलको मूख्य एजेन्डा पनि आरबिटेसन हुने गरेको छ । विदेशीहरुले आरबिटेसन सिंगापुरमा हुने भएपछि विवाद परेमा कानुनतः उतैको अदालतमा यसलाई सल्टाउनु पर्छ भन्ने गरेका छन् ।

आरबिटेसनमा अर्को समस्या पनि छ, आरबिटेसनमा मुद्दा मामिला भए त्यसमा भएको फैसला नै अन्तिम हुन्छ, नेपाली मध्यस्थता ऐनले पनि त्यही भन्छ । तर यहाँ पुनरावेदन अदालतले आरबिटेसनमा भएको फैसलालाई नाघेर सुनुवाइ गरिदिने गरेको छ ।

‘नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता र सरकारबीच कुनै समस्या आएमा त्यो आपसी सहमतिमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यो अदालत जाने मुद्दा नै होइन,’ खतिवडाले भने, ‘आरबिटेसन हुँदा प्रकृयागत त्रुटी भएमा त्यसमा अदालत बोल्न सक्छ । तर आरबिटेनसमा भएको फैसलालाई छुन मिल्दैन । नत्रभने मध्यस्थतामा भएको फैसलाको के मतलब ?’ आरबिटेसनका लागि दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्छ ।

आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने अवस्थामा मात्र बाहिरी लगानी नेपाल आउँछ । आरबिटेसनको फैसलामाथि पुनरावेदन अदालतले आफ्नो कुरा लाद्न थाल्यो भने वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ? ‘आरबिटेसनको फैसला माथि अदालतले फैसला गरिदिन थाल्यो भने नेपालको मध्यस्थतालाई कसले विश्वास गर्छ ? नेपालको मध्यस्थता कानुनको के अर्थ रहन्छ,’ खतिवडाले भने ।

सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक बिषय हेर्न पुनरावेदन पाटनमा बाणिज्य इजलास नै गठन गरेको छ । तर बाणिज्य इजलासमा कस्ता मुद्दा जाने ? कस्ता मुद्दा अन्य अदालतमा जाने भन्ने निश्चित छैन ।

चेक बाउन्सको मुद्दालाई हेरौं । यो मुद्दा बैंकिङ कसुर अनुसार बाणिज्य इजलासमा जाने कि विनिमयपत्र अनुसार जिल्लामा जाने ? वा ठगीमा जाने ? स्पष्ट छैन । व्यक्ति तथा संस्थाको आ–आफ्नो प्रभाव अनुसार यस्तो मुद्दाले भिन्न भिन्न अदालतमा स्थान पाउने गरेको छ ।

‘यसको अर्थ बाणिज्य इजलास गठन गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट छैन भन्ने हो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले बाणिज्य इजलास जसरी अरु जिल्ला अदालतहरु चलिरहेका छन् त्यसरी नै चलिरहेको छ ।’

बाणिज्य इजलास जुन उद्देश्यले गठन भएको त्यसका लागि नियुक्त हुने न्यायधिस र उसले सुझाव लिने विज्ञ समूह बिषयवस्तुप्रति विज्ञ हुन जरुरी हुन्छ । अहिले देवयानी वा अंश मुद्दा हेर्नेले ठूला ठूला आर्थिक बिषय वस्तु माथिका मुद्दाहरु हेरिरहेको अवस्था छ । ‘अदालत आफैमा विज्ञ नहुन सक्छ तर उसले सुझाव लिने समूह विज्ञ हुन जरुरी छ,’ खतिवडाले भने ।