व्याजदर कोरिडोर आउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छोटो अवधिको व्याजदरलाई धेरै तल माथि जान नदिन राष्ट्र बैंक व्याजदर कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने तयारीमा छ। 'कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य भैरहेको छ' राष्ट्र बैंक प्रवत्ता भास्कर ज्ञवालीले आइतबार नागरिकसँग भने।

छोटो अवधिको व्याजदर(अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर) मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन मार्फत निश्चित दायरामा कायम गराउने व्यवस्था नै व्याजदर कोरिडोर हो।

यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर बैंक कारोवारका लागि अधिकतम र न्युनतम व्याजदर निर्धारण गरि तरलताको उचित व्यवस्थापनबाट दायरा भित्र राख्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

कोरिडोरको व्यवस्थाले व्याजदरको उच्च उतार चढाव कम गराउँछ। छोटो अवधिको व्याजदर निश्चित दायरामा रहे अर्थतन्त्रमा वचत र लगानी प्रोत्साहित हुने अनुमान छ। मध्यम र छोटो अवधिको व्याजदरको अन्तर पनि कम हुनेछ।

व्याजदर कोरिडोरको निर्धारण गर्दा स्वदेश र विदेशको व्याजदर फरकलाई पनि सम्वोधन गर्न सकिने भएकोले न्युन व्याज कायम भएर पुँजी पलायन हुने संभावना पनि कम हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
छोटो अवधिको व्याजदर निर्धारण तरलतामा निर्भर हुन्छ। तरलता बढ्दै गए अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर घट्दै जान्छ। तरलता घट्दै गए अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर बढ्दै जान्छ। अन्तर बैंक कारोवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सापटि हो।

कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर तोकिएको न्युनतम व्याजदर भन्दा तल गएमा राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्ने उपाय अपनाउँछ। तरलता अभावले व्याजदर माथी गएमा कोरिडोरले तोकेको अधिकतम दरमा तरलता राष्ट्र बैंकले नै उपलव्ध गराउँछ। राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक व्याजदरको अधिकतम र न्युनतम दर तोकेपनि हस्तक्षेप गर्दैन। तरलताको व्यवस्थापनबाट नै व्याजदरलाई सिमाभित्र राख्ने संयन्त्र कोरिडोरमा हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले व्याजदर निर्धारण २२ बर्षअघि देखि बजारलाई छोडे पनि मौद्रिक उपकरण मार्फत बजारमा तरलता अधिक हुँदा खिच्ने र कम हुँदा प्रवाह गरि व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ।
व्याजदरमा उतार चढाव देखिएपछि बैंकरले व्याजदर कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छन्। अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्दै गएकोले अन्तर बैंक कारोवारको व्याजदर एक प्रतिशत भन्दा तल झर्नु, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा प्रतिस्पर्धाले प्रतिफल न्युन हुनु लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुले कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

अन्तर बैंक दर सँगै चार महिनाको अवधिमा नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्दै गएकोले व्याजदर घटिरहेको छ। गत दुई वर्ष तरलताको अभावमा व्याजदर उच्च भएको थियो। यस पटक तरलता सहज भएपछि व्याज तल झरेको हो। 'लामो अवधिको निक्षेप परिपक्व हुँदै गएपछि व्याजदर अझै तल झर्नेछ' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने।
सवै बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर केही न केही घटाएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 'निक्षेपकर्तामा विश्वास बढेकोले तरलताको बढ्दै गएको हो' ज्ञवालीले भने-'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा व्याज अझै घट्नेछ।' केही बैंकले उच्च दरमा लिएको निक्षेपको अवधि सकिएपछि व्याजदर झन तल झर्ने जानकारी पनि उनले दिए।
चार महिनाअघि एक वर्षे मुद्दति निक्षेपमा १० देखि १२ प्रतिशत रहेको व्याजदर अहिले घटेर ७ देखि ९ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जाको न्युनतम व्याजदर पनि १३ देखि १४ बाट घटेर ११ देखि १२ प्रतिशतमा झरेको छ।
राणाका अनुसार वचत निक्षेपको व्याज ५ देखि ७ बाट घटेर साढे तीन देखि साढे पाँच प्रतिशतमा आएको छ। छोटो अवधिको कर्जा साढे १० प्रतिशतमा आएको उनले बताए। 'विगतमा व्याजदर न्युन हुँदा घरजग्गाको भाउ अकासियर 'एसेट बवल' सृजना भएको थियो' राणाले भने-'अहिले रियल स्टेटमा कर्जाको सिमा तोकिएकोले व्याजदर घटेपनि मूल्य अकासिने समस्या नआउला।'