योजना आयोग उपाध्यक्षमा गोविन्द पोखरेल, ऊर्जा विकास गर्ने योजना, (पोखरेलको अन्तर्वार्ता पनि)

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा प्रा. डा.गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार विहान बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले पोखरेललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। 

पोखरेल हाल वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी केन्द्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार बर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुन्।
जर्मनीबाट उर्जा अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेका पोखरेललाई आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर सरकारले आफ्नो ध्यान उर्जा विकासमा केन्द्रित रहेको संकेत दिएको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि रविन्द्रकुमार शाक्यले उपाध्यक्ष पदबाट राजिनामा गरेपछि आयोग खाली भएको थियो। नयाँ सरकारका योजना तथा नीति निर्माणहरुलाई कार्यान्वयन गराउन आयोगको मूख्य भूमिका हुन्छ। सदस्यहरु भने नियुक्त गरिएको छैन। 
उपाध्यक्ष नियुक्तीपछि केन्द्रमा काम गरिरहेका बेला बिजमाण्डूसँग पोखरेलले टेलिफोनमा भने, 'ऊर्जालाई प्रवेश बिन्दु मानेर राष्ट्रको योजना तर्जुमा गर्न प्रयास गर्ने छु।'

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेलाई चार जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसलाई उपाध्यक्षसहित दुई जना सदस्य दिने सहमति भएको थियो। उपाध्यक्ष नियुक्तीपछि अन्य सदस्यहरु थप्दै जाने सहमति अनुसार बिहीबार मन्त्रीपरिषद्बाट उपाध्यक्षको नियुक्ती गरिएको हो। 
को–को भए उपाध्यक्ष 

कांग्रेस सत्तामा आएपछि हालसम्म रामशरण महत, पृथ्वीराज लिगल, नारायण खड्का, शंकर शर्मा र जगदीशचन्द्र पोखरेल योजना आयोग उपाध्यक्ष बनिसकेका छन्। कांग्रेसको कोटाबाट उपाध्यक्ष हुने गोविन्द पोखरेल छैटौं व्यक्ति हुन्। 
एमालेको कोटाबाट तीन जना उपाध्यक्ष बनिसकेका छन्। मंगलसिद्दि मानन्धर, युवराज खतिवडा र दिनेशचन्द्र देवकोटा उपाध्यक्ष बनेका थिए। त्यस्तै नेकपा माओवादीले पनि पिताम्बर शर्मा, गुणनिधि शर्मा र दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो। पछिल्लोचोटी निर्वाचन गराउन बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले रवीन्द्रकुमार शाक्यलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो। 
आलोचना पनि उस्तै 
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ। पूवउपाध्यक्षहरुले नै योजना आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। 

अर्थमन्त्रालय र आयोगबीच बेलाबेलामा आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ। आयोग अधिकारीहरुले अर्थमन्त्रालयलाई आरोप लगाउँदै सिफारिस गरेका योजना कार्यान्वयमा गम्भिर नभएको बताउँछन् भने अर्थका अधिकारीहरु भने आयोगले खर्चमा व्यवधान मात्र सृजना गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।

आरोपका केही पूर्वअधिकारीहरु त अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई आफ्नो एउटा शाखाको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको पनि बताउँछन्। 

गठन आदेशअन्तर्गत स्थापना गरिएको योजना आयोगमा कति सदस्य रहने र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट छैन। मूलत यसलाई राजनीतिक नियुक्तीमा भाग पुर्‍याउन प्रयोग गरिँदै आएको छ। यही कारण पनि आयोगको वढी आलोचना हुने गरेको हो।

योजनावद्ध विकासको छ दशक पुरा हुन लाग्दा पनि मुलुकको आर्थिक बृद्धि भने निकै सुस्त छ। त्यसैले आयोगमा हुने नियुक्ति र यसले बनाउने दीर्घकालिन योजनाहरुमा आम सर्वसाधारणको चासो कम छ। 

नवनियुक्त उपाध्यक्षको अन्तर्वार्ता