नेपालमा विकासका लागि पुँजी होइन, आवश्यक सोच हो

सरकारी, अद्र्धसरकारी तथा ठूलो स्रोत बोकेर बसेका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसँग अहिले पनि करिव चार खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता सरकारी कोषका साथै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, बिमा कम्पनीसँग मात्रै होइन, नेपाली सेना, प्रहरीका कल्याणकारी कोषसँग पनि ठूलै पुँजी छ ।
त्यसैगरी स्वरोजगार कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि लगानी योग्य ठूलै रकम छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम कर्मचारी सञ्चय कोषसँग छ । दर्जनौं संस्थामध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषसँग मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको कोष छ । यो कोषमध्ये बैंकमा २३ अर्ब ८८ करोड र सरकारी ऋणपत्र र वन्डमा मात्रै १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी छ ।
नागरिक लगानी कोषसँग पनि झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । त्यो कोषमध्ये १६ अर्ब नौं करोड सेयर तथा ऋणपत्र र मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरिएको छ । यसमध्ये दुई अर्ब ७१ करोड न्युनतम ब्याज आउने कल तथा चालु खातामा छ ।
अर्को सबैभन्दा ठूलो लगानीयोग्य कोष भएको संस्था हो, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष । यो कोषमा २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ । तर सेनालाई स्वपुँजी लगानीमा रोक लगाएका कारण यो पैसा कहिल्यै पनि ‘उत्पादनशिल लगानी पुँजी’मा परिवर्तन हुँदैन् । सैनिक कल्याणकारी कोषले यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याजे लगाउँछ । व्याज आम्दानीबाट कोषले आफ्ना क्रियाकलाप बढाउँछ भने बाँकी रकम फेरी पुँजीका रुपमा थपिंदै जान्छ ।
सरकारले प्रवद्र्धन गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा करिव तीन अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ भने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डको कल्याणकारी कोषमा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यसबाहेक प्रहरी कल्याणकारी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, बीमा समिति, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, बिमा कम्पनीसँग पनि ठूलो रकम छ ।
यस्तै ठूलो रकम जम्मा गरेर बस्ने अर्को संस्था हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीसँग कारोवार रकमको दुई प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार कोषका लागि लिने गर्दछ । यो कोषमा पनि सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भैसकेको छ । तर ग्रामिण दूरसञ्चार प्रवद्र्धनका लागि लिएको यो रकम न त त्यो क्षेत्रमा खर्च हुन्छ, न उत्पादनशिल पुँजीमा परिवर्तन हुन्छ ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं(हेटौडाको यो सुरुङमार्ग निर्माण जिम्मा लिएको छ, परियोजना पूरा गर्न ३५ अर्ब आवश्यक पर्छ

झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँको यो रकमको ठूलो हिस्सा कहिल्यै पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुँदैन् । बरु नेपाल आयल निगमलाई ऋण दिएर पेट्रोल र डिजेलको धुवामा उडाउने गरिन्छ । जस्तो अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले आयल निगमलाई दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएका छन् । यी कोषले मात्रै होइन सरकारले पनि तीन प्रतिशत व्याज लिने गरी आयल निगमलाई झण्डै दश अर्ब ऋण दिएको छ । यी र यस्तै गरेर आयल निगम अहिले ३० अर्बको ऋण व्ययभार बोकेर बसेको छ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तामाकोशी बन्ने बराबरको पैसा आयल निगमले ऋणमा डुबाएको छ ।
सेयर बजार तथा बैंकको मुद्दति र चालु खातामा पैसा थुपारेर ब्याज खाइराखेका यी संस्थाको रकम केही बर्ष मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट विकास त प्राप्त हुन्छ नै लगानी गर्ने संस्थाले आकर्षक प्रतिफल पनि आर्जन गर्न सक्छ । पूर्वबैंकर सुधिर खत्रीले भन्छन्, ‘अहिले पनि यो पुँजी छिटपुट लगानी भइरहेको छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्न केही बर्ष आक्रमक रुपमा लगानी विस्तार गर्ने हो भने ठूलो पुँजी बोकेर बसेका संस्थाले लामो समयसम्म प्रतिफल पाउँछन्, । उनका अनुसार, ब्याजका भरमा मात्र बसेका यस्ता संस्थाहरु विकास निर्माणको काममा सहभागी हुँदा राष्ट्र निर्माण त हुन्छ नै नागरिक प्रतिको दायित्व पनि पूरा हुन्छ ।
पूर्वअर्थसचिव  खनालका अनुसार, दीर्घकालिन कोष बोकेर बसेका संस्थाहरुले आफैले सोझै लगानी गर्न नसके पनि सरकारी सहयोग र सहभागी भएमा लगानी विस्तार गर्न सक्छन् । उनले त्यसका लागि सिंगापुरको उदाहरण समेत दिए । उनले भने, सिंगापुरको विकासको सुरुवात पेन्सन कोषबाट सुरु भएको हो, यस्तो कोषबाट नेपालमा पनि विकास निर्माणका काम वढाउन सकिन्छ ।
खनालले भने ‘अहिले बैंकले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । ठूलो आयोजनामा नीतिगत सुविधा दिएर यो पैसा लगाउन सकिन्छ, हामीसँग पैसा नभएको होइन,’ उनले भने, ‘उदाहरणकै लागि नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाज किन्ने पैसा छैन तर वाहिर पैसा जति पनि छ । यस्तो पैसा उपयोग गर्नका लागि सरकार सहभागी हुन जरुरी छ ।’
नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक ऋषिराम गौतमले भने ‘पूर्वाधार विकासका लागि यी संस्थाहरुको आधा रकम मात्र लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो भने देशको अनुहारै फरक देखिने छ ।’ अहिले पनि केही संस्थाहरुको जलविद्युत्मा लगानी छ, तर सबै संस्थालाई निश्चित प्रतिफल दिँदै नीतिगत सुविधा दिने हो भने पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । ‘लगानी गर्ने भन्दैमा जाथाभावी गर्न मिल्दैन यसका लागि मोडालिटी चाहिन्छ,’ गौतमले भने, ‘चाँडो र सजिलो गरी विकास निर्माणमा स्रोत जुटाउने उत्तम उपाय दीर्घकालिन कोष बोकेर बसेका संस्थाहरु हुन्छन् ।’
अहिले बाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत लगानीकर्तालाई बढीमा पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज दिइरहेका छन् । सरकारी ऋणपत्रको ब्याज पनि खासै माथि छैन । सेयर बजारमा जोखिमसमेत उठाउन पर्ने भएकाले यस्ता संस्थाहरुको रकम निश्चित प्रतिशत ब्याज र लगानीपश्चात आउने प्रतिफलमा पनि सहभागी गराएर लगानी गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले करिव १४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यसमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा वढी निक्षेप संस्थागत बचतकर्ताहरुको हो । संस्थागत बचतकर्ताहरुको करिव यति नै रकम सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र र सेयर बजारमा पनि लगानी गरेका छन् ।
‘प्रतिफल आउने खालको क्षेत्र होस् या प्रतिफल चाँडो नआउनेमा सरकारले केही भूमिका खेल्दियो भने लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘जस्तो काठमाडौं तराई जोड्ने पूर्वाधार विकास कम्पनीको आयोजनामा सरकारको सहभागिता भयो भने कोषको रकम परिचालन गर्न सकिन्छ ।’

भैरहवामा निर्माण गर्न लागिएकाे विमानस्थल: याे विमानस्थल निर्माणका लागि एशियाली विकास बै‌कसँग हात फैलाइएकाे छ

पूर्वबैंकर खत्री बैंकका निक्षेप राखेर ब्याज आम्दानी गर्दा देशको उत्पादनशिल क्षेत्रमा खासै विकास नहुने बताउँछन् । ‘बैंकलाई पनि ठूलो निक्षेपकर्ताको पैसा मात्र प्रयोग गर्दा सँधै जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता वढी वा अभाव हुने मूख्य कारण नै ठूला निक्षेपकर्ताको पैसा हो ।’
उनका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गर्दै ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रसमेत चलायमान भएर बैंकको बचत पनि बृद्धि भएर जान्छ ।  ‘पैसा छ भन्दैमा विकास निर्माणमा पनि जथाभावी लगानी गर्न मिल्दैन यसका लागि राष्ट्र बैंकजस्तै वलियो नियामक निकायको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने ।
उनले लगानी गर्नका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्नु पर्ने भन्दै टेक्निकल्ली राम्रो मान्छेहरुलाई हायर गर्नु पर्ने बताए । लगानी कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गौतम पनि लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेको संरचना र संयन्त्रले लगानीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
के गर्न सकिन्छ ?
विभिन्न संस्थाहरुले न्युनतम प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा लगाइरहेको यो रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्ने हो भने तीन हजार दुई सय मेगावाट बिजुली तीन बर्षमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  प्रति मेगावाट १५ करोड लागत अनुमान गर्ने हो भने यो रकमबाट उत्पादित विजुली खपत गरेर पनि ठूलै मात्रमा विक्री गर्न सकिन्छ । विक्री गरिएको विजुलीबाट पनि आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ ।
अन्यत्र लगानी नगरौं भन्ने हो भने, यो रकमबाट काठमाडौंलाई तराई जोड्ने दुई वटै सडक बनाउन सकिन्छ । जस्तो काठमाडौंबाट हेटौडा पुग्ने सुरुङ्गमार्गको खर्च ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । काठमाडौंबाट निजगढ पुग्ने सडकको खर्च झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ छ ।
यही रकम प्रयोग गरेर तुइन र कमजोर झोलुङगे पुल भएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार पक्की पुल निर्माण गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रका बाटोघाटोका साथै दुर्गममा पनि यातायातको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । बाटो खर्चिलो भएको ठाउँमा केवलकार पनि बनाउन सकिन्छ ।
प्रति किलोमिटर एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको काठमाडौं–भक्तपुर सडकजस्ता अन्य सडकहरु पनि विभिन्न स्थानमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।  स्रोतका अभावले निर्माण गर्न नसकिएका रानीजमरा, ववइजस्ता सिंचाइ आयोजनाहरु समयमा निर्माण गर्न सकिन्छ भने खानेपानीको व्यवस्था काठमाडौंका साथै अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।
पर्यटनको उच्च सम्भावना भएको नेपालमा यो रकमबाट आवश्यकताअनुसार सुविधा सम्पन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट निर्माण गर्न सकिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट रकम संकलन हुने भएपछि वैदेशिक सहायता तथा ऋणको भार पनि घट्छ । दाताले नेपाललाई दिने ऋण तथा सहायता उसको अनुकुल सर्तहरु पालना गरेर मात्र पाइन्छ । आन्तरिक रुपमा उठेको रकम नेपालको आफ्नै आवश्यकता र एजेन्डा अनुसार खर्च गर्ने सुविधा हुन्छ ।

सम्भावना र सफलता श्रृखला १
युवा उद्यमीः जसले नेपालमा सम्भावना देखेर विदेशलाई भुले

सम्भावना र सफलता श्रृखला २
डिम्याटमा रहेको सेयरको पहिलो कारोबार

सम्भावना र सफलता श्रृखला ३
बिग्रेको मात्रै छैन्, बन्दै पनि छ काठमाडौं उपत्यका

सम्भावना र सफलता श्रृखला  ४
राष्ट्रिय बाणिज्यः एक खर्ब निक्षेप, अब ‘ट्रेण्डसेटर’

सम्भावना र सफलता श्रृखला  ५
धिताेपत्र बजारले यही वर्ष निकै ठूलाे फड्को मार्दै छ

सम्भावना र सफलता श्रृखला ६
नेपालमा विकासका लागि पुँजी होइन, आवश्यक सोच हो