लोकप्रिय बजेट ल्याउन नपाउने

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बजेटमार्फत कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन रोक लगाएको छ। मंसिर ७ मा चुनाव घोषणा गरिसकेकाले त्यस्तो बजेट ल्याउन नमिल्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

'अहिलेको सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने गरी नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन,' निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'यस्ता कार्यक्रमले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यो आचारसंहिताविपरीत हुन्छ।'
सरकारले गत वर्ष सञ्चालित विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याउन भने पाइने उनले बताए। 'राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र गाविसस्तरका विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसक्छ,' उप्रेतीले भने, 'त्यसमा पनि विनियोजन भइरहेका विकास कार्यक्रममा बजेट दोब्बर बनाएर निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन पाइँदैन।'
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताअनुसार चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्न। अहिले सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमका लागि पनि दोब्बर बजेट छुट्याउन मिल्दैन।
चुनावका लागि थप रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम थप्न सजिलो छैन। बजेटमा सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र थपघट गर्न सक्छ।
चुनावका लागि१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन रकम अभाव हुने अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नागरिकसँग बताए। 'चुनावी वर्ष भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका लागि बजेट पुग्दैन,' अर्थका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने, 'नयाँ कार्यक्रममा दिनुपर्ने पैसा चुनावको खर्च धान्न मात्र पुग्छ।'
केही महिनाअघि सरकारले बजेटका लागि प्रत्येक मन्त्रालयबाट एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। त्यतिबेला सविधान बन्ने अनुमानमा नयाँ कार्यक्रम मागिएको हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको लक्ष्य केही वर्षभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भएकाले सकेसम्म नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै आएका छन्। योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि तोकेको ४ खर्ब २९ अर्ब सीमाभित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउने छ। चालु वर्षको बजेटको आकार भने ३ खर्ब ८४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ।
सरकारले साउन १ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, संक्रमणकालका जटिलता सम्बोधन गर्ने हिसाबमा बजेट निर्माण भइरहेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बजेट अध्यादेशबाट आए पनि सर्वदलीय संयन्त्रका आधारमा आए निर्वाचन गराउन सजिलो हुने जानकारी दिए। 'सर्वदलीय संयन्त्रमा बजेट आउन सकेमा त्यसले निर्वाचनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ,' उनले भने, 'सन्देश पनि राम्रो जान्छ।'
सरकारले चुनावका कारण नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने भएकाले नै विभिन्न मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि अर्थलाई बुझाउनुपर्ने कार्यक्रम अहिलेसम्म पहिचान गरेका छैनन्।
'चुनाव घोषणाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन कठिन देखेका छौं,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'त्यही भएर हामीले मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ कार्यक्रम अहिलेसम्म पहिचान गरेका छैनौं।'
चुनावका कारण सरकारले यस वर्षकोभन्दा बढी रकम दिन नसक्ने भएकाले बजेटमा अहिले जति नै रकम मागिने उनले जानकारी दिए। सरकार बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताइरहेका छन्।
सहमतिको सरकारले मात्र नयाँ कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ। 'कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन,' पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नागरिकसँग भने, 'सहमतिको सरकारले मात्र बजेट ल्याउने हो।'
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले तत्कालीन, मध्यकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने हिसाबमा बजेट तर्जुमा गरिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। उनले आर्थिक प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रित गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए।
राजनीतिक निर्णयहरुलाई अलग्याएर अर्थ मन्त्रालयले जेठ भित्रै प्राविधिक तयारी सक्ने लक्ष्य साथ काम गरिरहेको छ। यसका लागि मन्त्रालय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग नियमित शीर्षकगत छलफल गरिरहेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेट ६ महिनापछि नवीकरण गर्न फेरि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद नभएको अवस्थामा यसको अर्को विकल्प छैन। वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको बजेटमा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम बढी आउने गरेका छन्।