सरकार र ग्याँस उद्योगीवीचको वार्ता पनि जारी, सहमति नभए अत्यावश्यक ऐन

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत ग्यास उद्योगीबीच नेपाल आयल निगममा अहिले  वार्ता भैरहेको छ । सरकारले ग्यास उद्योगीलाई वार्तामा आउन गरेको आह्वान सकारात्मक मान्दै उद्योगी वार्तामा बसेका हुन् । सरकारले बुधवार वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि ग्यास उद्योग संघले विहिवार शिव घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्दै वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार वार्तासँगै अत्यावश्यक सेवा ऐन पनि लगाउने तयारी भएको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान नभएमा ऐन लगाएर भए पनि ग्यास अभाव हुन नदिन सरकारले क्रियाशिलता देखाएको हो । वाणिज्यले बुधवार नै गृह मन्त्रालयलाई अत्यावश्यक ऐन लगाउन पत्र पठाइसकेको छ । गृहले आज नै अत्यावश्यक ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने स्रोतले बतायो । संघले आफुले खाईपाई आएको कसिमन बढाउनुपर्ने, ग्यास सचेतनाको लागि राज्यले एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, ग्यास कोटा निर्धारण गर्दा संघको सिफारिस चाहिने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु साउन २३ देखि आन्दोलन उत्रिदै विहिवार भन्सारबाट ग्यास क्लियरेन्स गरेनन् । माग पूरा नभएमा साउन ३१ गतेदेखि उपभोक्तालाई ग्यास विक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।