वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई राहत, डिमान्ड लेटर र भिसामा फरक आए पनि सरकारले मान्यता दियो

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निरन्तरको दबाबपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सरलीकृत गरेको छ । समान प्रकृतिको पेशामा डिमान्ड लेटर (मागपत्र) र भिसामा फरक आएपनि मान्यता दिनुपर्ने मागलाई सरकारले संबोधन गरेको छ ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राजपत्रमै प्रकासित गरेर समान प्रकृतिको पेशामा मागपत्र र भिसामा फरक आएपनि अन्तिम स्विकृती दिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि समान प्रकृतिको भएपनि मागपत्र र भिसामा फरक भएमा अन्तिम स्विकृतीमा झमेला हुन्थ्यो ।
 मागपत्रमा लेबर आउने तर भिसामा हेल्पर भएपनि अस्विकृत गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरुलाई थियो । यसले धेरै व्यवसायीले ल्याएको माग अस्विकार हुने गरेको थियो । समान प्रकृतिको पेशामा पनि अन्तिम स्विकृती नदिँदा धेरै व्यवसायीको लगानी समेत डुबेको थियो । कतिपय अवस्थामा कामदार समेत विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका कर्मचारीलाई अनियमितता गरेको भन्दै पक्राउ गरेपछि यो समस्या झन् ठूलो भएर बल्झिएको थियो ।
‘लामो समयको व्यवसायीको दबाबले बल्ल मान्यता पाएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने विश्वास लिएको छु,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बिजमान्डूसँग भने, ‘यसले धेरै व्यवसायीलाई राहत भएको छ भने कामदारलाई आश्वस्त भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खुलेको छ ।’
सरकारले ग्रुप अफ होल्डिङ कम्पनीका भित्र रहेका कुनै पनि कम्पनीको भिसालाई मान्यता दिने निर्णय समेत गरेको छ । सम्वन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासको प्रमाणिकरणपछि भिसा दिइने उल्लेख छ । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका दफा १५ देखि १९ सम्मका अव्यवहारिक विषयलाई सरलीकृत गर्न माग गर्दै आएका छन् । यो बुँदामा सुधार हुन सकेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सहज हुने व्यवसायीको दावी छ ।