उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग बनाउन सिफारिश, करप्रणालीमा सुधार गर्न अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यस्तो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ब्यवस्था गरिए अनुसार मन्त्राललयले आयोय बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आयोगको ढाँचा सहितको सिफारिश मन्त्रालयमा बुझाई सकेको छ । हामीले ढाँचा सहित आयोगमा समावेश गर्नुपर्ने विशेषज्ञको समेत सिफारिश मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले भने, मन्त्रालयले केही समयमै आयोग गठन गर्छ ।
विभागले आयोगमा समावेश गर्ने विशेषज्ञको क्राइटेरिया मात्र तोकेर सिफारिश गरेको हो । आयोगमा समावेश गर्ने व्यक्तिको नाम भने मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नेछ । मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको १५ वर्ष पूरा भइसके पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको र चुहावट बढी देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले सुधारको उपाय खोज्न लागेको हो ।
राजस्वमा भ्याटको योगदान सबैभन्दा बढी छ चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा संकलित कुल राजस्वमा भ्याटको योगदान ३६ प्रतिसत छ । तर, चुहावट पनि निकै रहेको अर्थमन्त्रालयको विश्लेषण छ । दुई वर्ष अघि नक्कली भ्याट विलको ठूलो काण्ड भयो । यो काण्ड पछि सुधारका लागि विषेश पहल थालिएको हो । राजस्वसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुने हरेक बैठकमा भ्याट कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको अर्थमन्त्रायका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन् । विल विजक सही रुपमा जारी नहुनु र भन्सार विन्दुमा आयातित बस्तुको न्युन मुल्यांकन हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको विभागका महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् ।
आयोगले नयाँ आयकर ऐन र अन्तशुल्क ऐनमा पनि सुधारको सुझाव दिनेछ । यी दुबै ऐन लागु भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । अन्तशुल्कमा पनि निकै धेरै चुहावट रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । नक्कली स्टीकर टाँसेर रक्सी र चुरोटमा अन्तशल्क छलिएको धेरै उदाहरण छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ वटा डिस्टिलरीले नक्कली स्टिकर प्रयोग गरी अन्तशुल्क छलेको फेला परेको थियो । राजस्वमा अन्तशुल्क र आयकरको योगदान १४÷१४ प्रतिसतको हाराहारीमा छ ।