स्थानीय मुद्रामा ऋण पत्र जारी गर्न बाटो खुल्यो, आइएफसी र एडिबी ऋणपत्र निष्कासन गर्न इच्छुक

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (लोकल करेन्सी बण्ड) जारी गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यस्तो ऋण पत्र जारी गर्न पाउने बाटो खुलाई दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले उच्चस्तरको रेटिङ प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिएर   स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ऋणपत्रबाट उठेको पैसा जलविद्यूत, कृषि, सडक, पर्यटन  र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न दिने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ठूलापूर्वाधार आयोजनाहरुमा दीर्घकालीन लगानीका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अघि नै यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आइएफसी)  र एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले चासो देखाएका थिए । विशेषगरी जलविद्यूत आयोजनामा लगानी गर्न यस्तो ऋणपत्र निष्कासन गर्ने चासो यी सस्थाले देखाएका हुन् । ऋणपत्र जारी गर्दा ठूला परियोजनाको लागि पुँजी संकलन हुने, लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक रुपमा वित्तीय साधन परिचालन हुने  र विदेशीऋणको भार कम हुने,संस्थागत लगानीकर्तालाई दीर्घकालिन लगानी गर्न सुरक्षित उपकरण उपलब्ध हुने, पुँजीबजारको विकासमा सघाउ पुग्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋणपत्र जारी गर्न चाहेमा उद्देश्य प्रष्ट खुलाई सम्भाव्य लगानीका क्षेत्र, मुख्य लगानीकर्ताको विवरण, ऋणपत्रको रकम, अवधि, व्याजदर, व्याजदर फरक, समय तालिका जस्ता विषय खुलाएर अर्थमन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्रै ती सस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न पाउनेछन् । यस व्यवस्थामा निस्कासन, व्याज तथा साँवा भुक्तानी, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, कर, विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजान सक्ने र अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरु समेटिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।