राजनीतिक सहमतिका लागि राष्ट्रपतिको भोज कुटनीति, सहमतीमा आउन आव्हान

काठमाडौ । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलका प्रमुख नेतालाइ राजनीतिक सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति निवासमा दिवा भोज आयोजना गरेर राष्ट्रपती यादवले दलका नेतालाइ यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
संविधानसभा विघटनपछि सरकारमा सहभागी एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चासहितका दल निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् भने काग्रेस, एमाले लगायतका अन्य दलले सहमतिको सरकारपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने अडानमा रहेपछि सहमति जुटाउन राष्ट्रपतीले दिवाभोजको आयोजना गरेका हुन् । भोजमा राष्ट्रपतीले सहमती गरेर निकास दिन दलका नेतालाइ आग्रह गरेका थिए ।
सहमतिका लागि आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेपछि राष्ट्रपति यादवले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशलगायतका राजनीतिक विषयमा परार्मशका लागि दलका नेताहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएका हुन् ।
निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्नुअघि राष्ट्रपति यादवले अन्य दलसँग परार्मश गरी सहमतिमा ल्याउन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री भट्टराईले अटेर गरी दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका शीतलनिवास पठाएका थिए । आफ्नो सल्लाह अटेर गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश थन्काएका छन् । निर्वाचन  आयोगमा दल दर्ता नगरेका कारणा छलफलमा नेकपा-माओवादीको भने उपस्थिती थिएन् ।  छलफलमा दलका नेताले आ–आफना अडान राखेका थिए । छलफलमा दलहरुले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिएर सहमति खोज्ने, विवादका विषय समाधान गरी प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने, चुनाव गर्ने वा राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर सहमति गरी चुनावमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैठकपछि राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणाले दलहरुका कुरा सुन्दा चुनावको संभावना देखिएको बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब राष्ट्रपतिकोमा फर्केर जाँदा के गर्ने भन्दा पनि निर्णय लिएर जाने बताउनुभयो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बाधक भएकोले राजिनामा दिएर समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पहिले संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिमा भएको छलफल र पाँचबुँदे तथा सातबुँदे सहमतिमा भएका विषयका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेबारे परामर्श भएको छ । तर सहमतिको लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्नेबारे आफूहरुको अडान कायमै रहेको पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै साना दलका प्रतिनिधिले भने ठूला दल संविधान निर्माणमा जिम्मेवार हुुनुपर्ने र सहमति कायम गर्नुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन ।