सिइओ मात्र होइन बैंक उच्च ब्यवस्थापनलाई पनि ‘कुलिङ पिरियड’, ६ लाई तीन महिनामा झारिने

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि ल्याइएको 'कुलिङ पिरियड' को ब्यवस्था अन्य कर्मचारीका हकमा पनि लागू गरिने भएको छ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस १३ गते बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु एकबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको समय राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो। संस्थागत सुशासन पालनामा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति माथिल्लो तहका कर्मचारीको हकमा पनि लागू गर्ने गरी छलफल सुरु भएको छ।

 

'प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड लगाएपछि अन्य उच्च पदलाई पनि लगानु पर्छ भनेर हामीलाई बारम्बार सुझावहरु आइरहेको छ' राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'के गर्ने बारे हामी छलफलमा छौं।'

 

राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निबृत्त भएपछि कम्तिमा ६ महिना अवधि बाहिर रहेर मात्र फेरि बैंकमा फर्किन पाउने ब्यवस्था गरेको थियो। 

 

एउटा बैंकमा छँदै अर्कोमा जम्प गर्ने प्रबृत्ति विकास हुन थालेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई 'कुलिङ पिरियड' को ब्यवस्था गरिएको थियो। खासगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सामान्य जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने पद होइन। ठूलो जोखिम बहन गरेर जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएको पद हो। सर्वसाधारण तथा ठूला ब्यापारी ब्यवसायीको 'वही खाता' को नालेबेलीको फेहरिस्त उनै सिर्इओसँग हुन्छ। प्रमुख कार्यकारीहरु कडा नियमनमा त हुन्छन् नै 'प्रोफेसनल' र 'इथिकल' पनि हुनुपर्छ।

 

सिइओहरुको अब्यवसायिक गतिविधि रोक्नसमेत कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको तर्क वलियो भएपछि ६ महिने ब्यवस्था गरिएको थियो। 

 

कानुनले तोकेको छैन, नियामकले छेकेको छैन भन्दैमा ठूलो एक्सपोजर बोकेर बसेका प्रमुख कार्यकारीहरु आँफैले सामान्य 'ब्रेक' समेत नलिइ अर्को बैंकमा जानु नैतिक आचरण विपरित भएको भन्दै यसलाई नीतिगत रुपमै संवोधन गर्न माग उठेको थियो।

 

सिइओहरुलाई कुलिङ पिरियड लगाइए पनि डेपुटी/सहायक सिइओ, महाप्रबन्धक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीबाट पनि तत्कालका तत्काल एउटाबाट अर्कोमा जम्प गर्ने प्रबृत्ति विकास भएपछि राष्ट्र बैंकले यहाँ पनि कुलिङ पिरियडको ब्यवस्था गर्न लागेको हो। 

 

राष्ट्र बैंकले कुलिङ पिरियडको अवधिलाई भने केही ब्यवहारिक बनाउने भएको छ। अर्को बैंकमा जान रोक्ने समय ६ महिना राख्दा जनशक्तिको अभाव हुने गुनासो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर तीन महिना कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको हो।