मदिरामा अन्तशुल्कको ‘पेग’ थपिएपछि उत्पादकलाई लाग्यो ‘झड्का’, उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउने

काठमाडौं। मदिरा उत्पादकले १ सय ६४ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क बढाएको भन्दै उद्योगको साँचो सरकारलार्इ बुझाउने भएका छन्। नेपाल मदिरा उत्पादक संघले बजेटमार्फत मदिरामा उच्च अन्तशुल्क लगाएका कारण उत्पादन बिक्री गर्ननै नसक्ने भन्दै साँचो सरकारलार्इ बुझाउने निर्णय गरेको हो।

 

संघ स्रोतका अनुसार, आइतबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाललार्इ साँचो बुझाउनेछन्। मुलुकभर झण्डै ९० मदिरा उद्योग संचालनमा छन्।

 

बजेटबाट अन्तशुल्क बढ्दा ८५ वटा उद्योग बन्द हुने उत्पादकहरुको दावी छ। बजेटले ५० युपीसम्मका मदिरालार्इ बढी अन्तशुल्क लगाएको छ। ५० युपीको मदिरामा पहिला एक केशमा १ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ अन्तशुल्क तिर्नुपर्नेमा त्यो बढेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ। 

 

नयाँ करको दरबाट जावालाखेल डिस्टिलरी, युनाइटेड स्प्रिट्स, यति डिस्टिलरी, हाइल्याण्ड डिस्टिलरी लगायतका केही कम्पनी मात्रै सरभाइभ गर्न सक्छन्। 

 

‘बढी युपीका मदिरा (पौवा) उत्पादन गर्ने धेरै कम्पनी ढिलो चाँडो बन्द हुन्छन्। ती उद्योगका उत्पादन महँगो हुन्छ र सस्तो मदिरा उपभोग गर्ने उपभोक्ता घरपालुवा उत्पादनमा फर्किने छन्। यसले राज्यलार्इनै वेफाइदा हुनेछ,’ ती उत्पादकले भने।

 

कुनै अध्ययन विनानै मदिरामा जथाभावी कर निर्धारण गर्दा अवैधानिक तवरले उत्पादन हुने निम्नकोटीका मदिराको उपभोग बढ्नेछ। 

 

‘सरकारले यसरी करको निर्धारण गर्नुभन्दा मदिरा उद्योगलार्इ प्रतिवन्ध लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,' ती उत्पादकले भने, 'सरकारी निर्णयले उपभोक्तालार्इ गुणस्तरहीन मदिरा उपभोगका लागि वाध्य पारेको छ। यसबाट राज्यको ढुकुटीमा समेत कैची चल्छ’ ती उत्पादकले भने। 

 

अन्तशुल्कको नयाँ दर आएपछि कतिपय उद्योगले उत्पादननै बन्द गरेका छन्। ’६० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको मदिराको नयाँ अन्तशुल्कको दरले मूल्य १ सय २० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, ती व्यवसायीले भने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छैन। उनीहरुले हाम्रो मदिरा उपभोग गर्न सक्दैनन्। त्यो उत्पादन गर्नुको कुनै अर्थ छैन।‘ 

 

प्रिन्ट मिस्टेक होला!

बजेटमा मदिरा र चुरोटमा अन्तशुल्क बढ्ने जानकारी पहिलेनै हुन्छ। सबै मदिरा उत्पादक कर बढ्नेमा निश्चित नै थिए। धेरै मदिरा उद्योगले रातदिन गरेर केही महिनालार्इ धान्ने गरि मदिरा उत्पादन गरेका थिए।

 

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट भाषण गरेपनि मदिरा उत्पादकलार्इ आर्थिक ऐनमा मात्रै ध्यान थियो। केही मदिरा उत्पादकले आर्थिक ऐन पल्टाउँदै जाँदा बढी युपीमा अन्तशुल्कको दर हेरेपछि प्रिन्ट मिस्टेक भएको भन्दै बसिरहेका एक व्यवसायीले बताए।

 

'१० देखि २० प्रतिशतसम्म अपेक्षित नै थियो। तर १ सय ६४ प्रतिशतसम्म बढेको देखेपछि अहिलेपनि कतिपय व्यवसायी प्रिन्ट मिस्टेक भनेर बसिरहेका छन्’ ती व्यवसायीले भने।

 

मूल्य कम बढाउने रणनीति

कतिपय मदिरा उत्पादकले भने अन्तशुल्क बढेपनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम मात्रै बढाएका छन्। अरु उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कम नाफा खाएर मूल्य कम मात्रै बढाएका छन्। 

 

‘अन्तशुल्क बढेपनि अरुको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नाफा कम खाएर मूल्य निर्धारण गर्ने क्रम पनि उतिकै छ’ ती व्यापारीले भने, उस्तै उत्पादन भएकाले प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नाफा कम खाएर मूल्य निर्धारण गर्न खोजिएको हो।‘