नीतिगत झन्झटले पुनर्निर्माण लम्बिएको प्राधिकरणको दावी, स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइने

काठमाडौँ। नीतिगत एवं प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ ।

गोरखा भूकम्पमा भत्किएका निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले केही नीतिगत सुधार तथा सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउने बताएको छ ।
प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निजी आवास निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने र उनीहरुलाई नै त्यसमा सहभागी गराउने नीति अख्तियार गर्न लागेको जानकारी दिइएको छ ।

सात लाख ६७ हजार ७ सय पाँच निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २ सय ३३ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न हुनु सुखद होइन भन्दै प्राधिकरणले चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने गरी योजना बनाइएको बताएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत झन्झट तथा कतिपय अवस्थामा निर्माण सामग्री र सूचना संयन्त्रको अभावका कारण पनि पुनःनिर्माणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको पाइएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राधिकरणको स्थापनाको पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माणका सबै कार्य पूरा गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, “पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आधा समयको काम सकिँदा आधा काम सकिएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म पुनः निर्माणको एउटा गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।”

स्थानीय तह गठन भएपछि पुनःनिर्माण गर्न सजिलो भएको बताउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले स्थानीय गाउँपालिका प्रतिनिधिसँगको समन्वयमा नै पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाइएको बताए।

प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सामान्य अवस्थाको नभए पनि प्रक्रियाका हिसाबले केही असहज भएकाले उल्लेख्य सफलता हासिल हुन नसकेको बताए। चालू आवको अन्त्यसम्म निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पतालजस्ता निकायको ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुने र पुनःनिर्माण नयाँ उचाइमा पुग्ने सचिव कार्कीको जिकिर थियो ।

प्राधिकरणलाई परेको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको र बदलिँदो अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिने सचिव कार्कीको भनाइ छ । पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७ सय ६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५ सय ३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।