BIZMANDU
www.bizmandu.com

मौद्रिक नीति सार्वजनिक, विदेशमा लगानी लागि नीति बन्ने (मौद्रिक नीति सारंश पनि)

२०६९ साउन १०

मौद्रिक नीति सार्वजनिक, विदेशमा लगानी लागि नीति बन्ने  (मौद्रिक नीति  सारंश पनि)
मौद्रिक नीति सार्वजनिक, विदेशमा लगानी लागि नीति बन्ने (मौद्रिक नीति सारंश पनि)


काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आज अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेकको छ । मौद्रिक नीति पारित गर्न आज बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको थियो । सरकारले सोमवार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरे पनि केही प्राविधिक विषय नमिलेपछि बुधवारका लागि सारेको हो ।  राष्ट्र बैंकले अनपेक्षित रुपमा सिआरआरलाई छ प्रतिशत पुराएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था पाँच प्रतिशत मात्र थियो । मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानीका लागि बाटो पनि खोलेको छ ।

Tata
GBIME
Nepal Life

आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीति  सारंश
 पृष्ठभूमि
१ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम मूल्य स्थिरता र वाह्य तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय प्रणालीको सम्वद्र्धन गर्ने एवम् उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने मूलभूत उद्देश्य सहित आर्थिक वर्ष  २०६९/७० को लागि यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक पूर्ण बजेट समयमै आउन नसकेको भएतापनि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासका  लक्ष्य हासिल गर्न त्रिवर्षीय योजना लगायत सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ध्यानमा राखी यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
२ ।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर अघिल्ला २–३ वर्षहरुको तुलनामा उच्च रहनुका साथै मुद्रास्फीतिदर कम रहेको छ र बजेट घाटा वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ । उच्च व्यापार घाटाको बावजुद चालू खातामा उल्लेख्य बचत कायम हुनुको साथै शोधनान्तर बचत ऐतिहासिक रहेकोले विदेशी मुद्रा संचिति बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपमा उल्लेख्य बृद्धि भएकोले तरलताको समस्याको अन्त्य भएको छ । कर्जाका ब्याजदरहरु क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले लगानीको वातावरण थप अनुकूल हँुदै गएको छ ।  
३ ।  उपरोक्त सकारात्मक आर्थिक परिदृश्यको बावजुद उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । एकातर्फ अधिक मागको कारण सृजना हुने मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नुपर्र्नेे र अर्कोतर्फ मौद्रिक तरलताको कमीबाट आर्थिक वृद्धि एवं वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ समेत सजग रही मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि कर्जाको उत्पादक उपयोग, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, तथा वित्तीय सुशासनका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि मौद्रिक तथा वित्तीय नीति उन्मुख रहनु पर्ने भएको छ ।
आन्तरिक आर्थिक स्थिति
४ ।   कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो वर्ष ३.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ४.६ प्रतिशत भएको केन्द्रय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा कृषि तथा गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ४.९ प्रतिशत र ४.३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ जुन अघिल्लो वर्ष क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ३.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
५ ।  अघिल्लो वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धिदर वार्षिक औषत ९.६ प्रतिशत रहेको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को एघार महिनासम्मको औसत मूल्य वृद्धिदर ८.० प्रतिशत रहेको छ । 
६।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३०५ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त खर्च १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राजस्व परिचालन २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २४४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
७।  नेपालको वाह्य क्षेत्र कारोबारमा उल्लेख्य सुधार भई रु. ११३ अर्ब २२ करोडको उच्च शोधनान्तर बचत कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. ३३ करोड ५६ लाख शोधनान्तर घाटामा रहेको थियो । निर्यात र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको साथै खूद सेवा आय पनि बचतमा रही चालू खातामा रु. ६१ अर्ब ५६ करोडको बचत र पूँजी खातामा समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च बचत रहेकोले यस अवधिमा ऐतिहासिक रुपमा उच्च शोधनान्तर बचत कायम हुन सकेको हो ।   
८ ।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को एघार महिनामा कुल निर्यात १६.३ प्रतिशतले र कुल आयात १६.८ प्रतिशतले बढेको छ ।  विगत केही वर्षयता लगातार घाटामा रहंदै आएको खुद सेवा आय आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को एघार महिनामा रु. १४ अर्ब २३ करोडले बचत हुन पुगेको छ । विप्रेषण आय आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को एघार महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको १०.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा ३९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३२० अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । 
मौद्रिक नीति २०६९/७० को सारांश      
९ ।  शोधनान्तर बचत उल्लेखनीय रुपमा बढेकोले सोही अनुरुप विदेशी विनिमय संचितिमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको रु. २७२ अर्ब १५ करोडको तुलनामा ५६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४२७ अर्ब १ करोड पुगेको छ । विनिमय संचितिको विद्यमान स्तरबाट करिब ११ महिनाको वस्तु आयात र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । 
१० ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिने प्रवृति बढिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०६८ असार मसान्तको २२० बाट २०६९ जेठ मसान्तमा २१३ कायम भएको छ । बैंक शाखाहरूको विस्तार हुँदै गएबाट प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखाबाट औसतमा करिब ९ हजार जनसंख्याले सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ । 
११।  दुई लाख रुपैयाँसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था अनुसार १९३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत रु. १९४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ । यसबाट कुल व्यक्तिगत निक्षेप रकम मध्ये करीब ३५ प्रतिशत रकमको सुरक्षण भएको छ । 
मौद्रिक स्थिति 
१२।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि विस्तृत मौद्रिक सर्वेक्षण तयार पार्न थालिएको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को पहिलो एघार महिनासम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८.५ प्रतिशतले मात्र बढेको तुलनामा १७.९ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भएको छ । 
१३।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को एघार महिनासम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा ६.० प्रतिशतले मात्र बढेको छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सरकारको खर्च बढ्नुका साथै बैकिङ्ग क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा समेत सुधार भएको अनुमानका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब १०.० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । 
१४ ।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को एघार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन १८.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ८.९ प्रतिशतले मात्र बढेको  थियो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को एघार महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी १४.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो कर्जा तथा लगानी १४.१ प्रतिशतले नै बढेको थियो । 
तरलता व्यवस्थापन
१५।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता स्थिति सुबिधाजनक अवस्थामा रहेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकको निर्देशन अनुसारको आवश्यक कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्न र कर्जाका ब्याजदरहरु घटाई लगानी बिस्तार गर्न अनुकूल वातावरण बनेको छ । 
१६।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सरकारी ऋणपत्रको खुला बजार कारोबारबाट रु. ७ अर्ब ६६ करोडको खुद तरलता प्रशोचन भएको छ । ज्ञठ।  वाणिज्य बैंकहरूले मूलतः अन्तर–बैंक कारोबार मार्फत अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका  छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९मा वाणिज्य बैंकहरूले कुल रु. २१२ अर्ब ७७ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा जम्मा रु. ५ अर्ब ५७ करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोग भएको छ ।  
१७।  आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब १९ करोड खुद खरिद गरी रु. ५८ अर्ब २८ करोड बराबरको तरलता प्रवाह गरिएको छ । त्यसैगरी, समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ६६ करोड बिक्रीबाट भा.रु. १३३ अर्ब ७२ करोड खरिद गरी बजारमा आपूर्ति गरिएको छ ।  
१८।  आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा असल कर्जाको धितोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रु. ८६ करोड ८६ लाखको सामान्य पुनरकर्जा सुविधा र जलविद्युत परियोजनाको लागि पुनरकर्जा सुविधा अन्तर्गत रु. १ अर्ब २७ करोड ७१ लाख उपलब्ध गराइएको छ । 
 
मौद्रिक नीति २०६९/७० को सारांश      
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम
१९ ।  आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व एवम् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ध्यानमा राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र वित्तीय पहूँच बढाउन चाल्नु पर्ने कदमहरुलाई समेत केन्द्रबिन्दूमा राखेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य, मौद्रिक उपकरण र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।  मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
२० ।  लचिलो मौद्रिक नीतिले मूल्यमा चाप पार्ने र कसिलो नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई संकुचनतर्फ लैजाने स्थिति बारेमा सचेत रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजग र सन्तुलित बनाइएको छ ।  
२१।  वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न–गाभिन उत्प्रेरित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र विपन्न वर्गमा कर्जाप्रवाह बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीति क्रियाशील रहेको छ ।  
२२।  निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कर्जा सर्वसुलभ हुने वातावरण सृजना गरी निर्यात प्रोत्साहन मार्फत बढ्दो ब्यापार घाटा कम गरी दीगो रुपमा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने दिशातर्फ मौद्रिक नीतिलाई उन्मुख गरिएको छ ।
२३।  सटही सुबिधा लगायत विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीतिगत ब्यवस्थाहरुमा सहजीकरण गरिनुको साथै
विदेशी मुद्रा बचत प्रोत्साहित गर्न यसको उपयोगमा समेत सुविधा थप गरिएको छ । 
२४ ।  कर्जामा आधारभूत दर कायम गर्ने र अल्पकालीन मुद्रा बजारका दरहरुलाई निश्चित परिधिमा राख्न ब्याजदर कोरिडोर नीति  क्रमशः लागू गर्नेतर्फ प्रकृया अघि बढाइने छ ।
२५ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उत्पादनशील कर्जा बिस्तार गराउन सामान्य मौद्रिक उपकरणहरुको अतिरिक्त पुनरकर्जा व्यवस्था र क्षेत्रगत कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जित गरिएको छ । आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य
२६।  आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
२७।  आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक कर्जा प्रवाह
सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
२८।  आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.० प्रतिशतले,  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १६.० प्रतिशतले र सरकारतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १५.८ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप परिचालन १५.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
२९ ।   स्थिर विनिमयदर प्रणालीलाई कायम राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा लिईएको छ ।
३०।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अधिक तरलताका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन लक्ष्यको रुपमा अङ्गिकार गरिएको  छ ।
३१।  उपभोक्ता मूल्य सूचीलाई बढी यथार्थपरक बनाउनको लागि प्रयोग गरिने भार अद्यावधिक गर्न पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण अन्तर्गत स्थलगत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिको संचालन उपकरण
३२।  खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिने छ । 
३४ ।  बैंकदरले मुद्रा बजारको प्रभावकारी उपकरणको रुपमा काम गर्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले बैंकदरको प्रयोजन समेत खुलाई यसलाई पुनरपरिभाषित गरिएको छ । जस अनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधा तथा सुरक्षणपत्रहरुको डिस्काउण्ट गर्ने जस्ता प्रयोजनको लागि बैंक दर लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो दर हाललाई ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकले उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंक दरमै उपलब्ध गराउने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ ।
३५ ।  असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने पुनरकर्जाको लागि हाल कृषि र जलविद्युतको लागि पुनरकर्जादर ६.५ प्रतिशत र तोकिएका अन्य उत्पदनशील क्षेत्रको लागि ७.० प्रतिशत रहेकोमा विद्यमान दरलाई घटाई ६.० कायम गरिने छ । साथै, पशुपंक्षी तथा मत्स्य पालन व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाका लागि समेत ६.० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस्तो पुनरकर्जा अन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जामा ग्राहकबाट ९.० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने छ । 
३६ ।  रूग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीको लागि तोकिएका वर्गमा प्रवाह गरिने विशेष पुनरकर्जादरहरुलाई १.५ प्रतिशतमा यथावत कायम गरिएको छ । यस्तो सुविधाको उपयोग अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुको साथै महिला तथा तोकिएको वर्ग वा समुदायद्वारा संचालित साना व्यवसायमा समेत विशेष पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा उपयोग गर्दा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ग्राहकबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।
३७ ।  विदेशी मुद्रामा उपलब्ध गराइने निर्यात पुनरकर्जाको ब्याजदर प्रचलित लाइवोर दरमा ०.२५ प्रतिशत बिन्दु थप गरी निर्धारण गर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्थालाई सरलीकरण गरिएको छ ।   
३८ ।  वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको स्थितिलाई ध्यानमा राखी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरुले विपन्न वर्ग कजा अनुपात क्रमशः ४.० प्रतिशत, ३.५ प्रतिशत र ३.० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३९।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात हाल ५.० प्रतिशत रहेकोमा सो अनिवार्य नगद मौज्दातलाई “क” वर्गको लागि ६.० प्रतिशत, “ख” वर्गको लागि ५.५ प्रतिशत र “ग” वर्गको लागि ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
४० ।  वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनामा वाणिज्य बैंकहरुको अतिरिक्त विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेपलाई समेत समावेश गरी तरलताको अनुगमन तथा प्रक्षेपण गरिने छ ।
४१।  रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोलको अधिकतम अवधिलाई २८ दिन कायम गरिनुका साथै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबार ९क्ष्लतभचदबलप त्चबलकबअतष्यल० को अवधि बढीमा ७ दिन मात्र कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 
वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण
४२।  आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ देखि संचालन हुँदै आइरहेको वित्तीय क्षेत्र सुधारबाट हासिल भएका उपलब्धीहरुलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रको थप सुधारका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने छ । यसै क्रममा  (क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी सुदृढ गर्ने, (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गरी सर्वसाधारणको वित्तीय सेवामा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, (ग) जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्ने, (घ) सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोवारहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, (ङ) वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, (च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन अभिबृद्धि गर्ने, (छ) बैंकर र उद्यमी÷व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने, (ज) वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू र इजाजत प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउने तथा वित्तीय कारोवारलाई पारदर्शी तुल्याउन सुदृढ गर्ने र (झ) वित्तीय अनुशासन बलियो पार्ने लगायतका कार्य अघि बढाइने छ ।
४३ ।  अर्थतन्त्रमा हाल पर्याप्त तरलता रहेको सन्दर्भमा यसलाई उत्पादनशीलरूपमा उपयोग हुने अवसर सृजना गर्न (क) कर्जा निक्षेप अनुपात लगायत समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गर्ने, (ख) अल्पकालीन तरलतालाई दीर्घकालीन उपकरणहरूमार्पत प्रशोचन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी स्वदेशी मुद्रामा दीर्घकालीन बण्ड निष्काशनको लागि सहजीकरण गर्नुका साथै बण्डको दोस्रो बजार विकासको लागि पहल गर्ने र (ग) कर्जा लगानीको व्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आधार–व्याजदर ९द्यबकभ च्बतभ० अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
४४ ।  नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु खोल्न इजाजतपत्र दिने कार्यको स्थगनलाई यथावत कायम राखिएको छ । तर कृषि, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने विशेष प्रकृतिका वित्तीय संस्थाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 
४५।  वित्तीय पहुँच न्यून रहेका क्षेत्रहरुमा “घ” वर्गको वित्तीय संस्था खोल्न विशेष प्राथमिकता दिइने छ  साथै, सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न संचालन खर्च कम हुने मोबाइल बंैकिङ्ग तथा शाखारहित बैकिङ्ग लगायतका आधुनिक प्रविधिका बैकिङ्ग सेवालाई प्रोत्साहित गरिने छ । 
४६ ।  स्वदेशी बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न र विदेशी बैंकहरुलाई देशभित्र शाखा खोल्न दिने सम्बन्धमा विद्यमान नीति निर्देशनहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ । 
४७।  वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति कम रहेका जिल्ला तोकी त्यस्ता जिल्लाहरुमा मात्र शून्य ब्याजदरमा निश्चित रकम सापटी उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइने छ । 
४८।  इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि वित्तीय सेवा नपुगेका तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र सहायक कम्पनी खोल्न पाउने ब्यवस्था गरिने छ ।
४९।  बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार बढाई वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई उत्प्रेरित गरिने छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति दायित्व खरीद  ९ब्अत्रगष्कष्तष्यल० सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाईने छ ।
५० ।  ग्रामीण विकास बैंकहरुको एक–आपसमा गाभिने÷गाभ्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिने छ । 
५१।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई मजबुत बनाई यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कर्जाको आधार–ब्याजदर ९द्यबकभ चबतभ० नियमित रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । 
५२ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा निक्षेपहरुको ब्याजदर अन्तरलाई नियमित अनुगमन गर्दै यस्तो अन्तर वाञ्छित स्तर भन्दा बढी भएमा सुधारको लागि आवश्यक कदम चालिने छ । 
५३ ।  जनसाधारणमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी समावेशीकरण, सुशासन र सन्तुलित विकास हासिल गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति  तर्जुमा गरिने छ ।
५४।  वित्तीय क्षेत्रको भावी दिशा सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरुको सामूहिक सोच अभिव्यक्त हुने गरी समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति  तयार गरिने छ । 
५५ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको लागि आवश्यक मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने छ । तात्कालीन संसदमा पेश गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन मस्यौदा पारित गरी कानूनीरुपमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिने छ । 
५६।  आर्थिक वर्ष २०६९/७० भित्र रु. ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 
५७ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ औसत कर्जा लगानी २० प्रतिशत पु¥याउने गरी पेश गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी अनुगमन गरिने  छ ।  
५८ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन कृषि क्षेत्रको परिभाषामा कृषि औजार, मल, बीउ–विजन, पशुपंक्षी–दाना, सिंचाई तथा कृषि उत्पादन भण्डारण र तोकिएको कृषि उपज प्रशोधनलाई समेत समेट्ने व्यवस्था मिलाइने छ । छढ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको कर्जा कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको ऋण लिई कर्जा प्रवाह गरेको भए सो बराबरको ऋण रकम स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिने छ ।   
५९ ।  सरकारले अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरुसँग तालमेल हुनेगरी साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने  छ ।
६० ।  बहु–बंैकिङ्ग कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘पारिपासु’ लगायत बहु–बैंकिङ्ग कर्जा सूचना ब्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियमन व्यवस्था गरिने छ । 
६१ ।  विद्यमान निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई क्रमशः जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतितर्फ उन्मुख गराउनको लागि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशन, विनियमावली एवं दिग्दर्शनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरिने छ ।  
६२।  जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, कारोबारको अन्तरसम्बन्ध एवम् घर–जग्गामा प्रवाहित कर्जाको आधारमा कम्तिमा २० बैंक तथा वित्तीय संस्था छनौट गरी अन्वेषणात्मक समीक्षा  गरिने छ । 
६३।  हालसम्म पूँजीकोषको आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही  गर्ने व्यवस्था रहिआएकोमा चालू  आर्थिक वर्षदेखि तरलता  र निष्कृय सम्पति समेतको आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिने छ । 
६४।  दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वयंले यस बैंकले तयार पारेको दवाव परिक्षण मार्गदर्शन अनुसार दवाव परीक्षण गरी यस बैंकमा नियमित रुपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
६५।  निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा अग्रदृष्टि अपनाउने सिलसिलामा तरलता अनुगमन संचरना  हाल परिक्षणको क्रममा रहेकोमा उक्त संरचनालाई परिमार्जन सहित लागू गरिने छ । 
६६ ।  सूचना प्रविधि मार्गदर्शन ९क्ष्लायचmबतष्यल त्भअजलययिनथ न्गष्मभष्लिभक० लागू गर्नुका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आ–आफ्नो क्थकतझ ब्गमष्त गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिने छ ।  
६७।  स्थलगत निरीक्षणको सिलसिलामा ठूला ऋणीहरुको धितो तथा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइने छ ।  
६८ ।  लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएका निर्देशनहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं स्थायित्वको साथै सरोकारवालाहरुको हक–हित संरक्षण समेत सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिने छ ।  
६९ ।  लघुवित्त विकास बैंकहरुको स्थलगत निरीक्षण एवम् गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नियमित बनाउन अलग्गै एकीकृत निर्देशिका तयार गरी जारी गरिने छ । 
७० ।  वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने इजाजत पाएका गैर–सरकारी संस्थाहरुको लागि निरीक्षण निर्देशिका तयार गरी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०५९ लाई समेत अद्यावधिक गरिने छ । 
७१।  वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र चुनौतिबारे नियमित अध्ययन गर्ने उद्देश्यले वित्तीय स्थायित्व इकाइ गठन गरिनुका साथै वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७२ ।  वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय जानकारी कार्यलाई सुदृढ गरिनुका साथै वित्तीय अपराधको पहिचान गर्ने प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ । 
७३ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निश्चित रकम भन्दा बढीको कर्जा लिने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपले स्थायी लेखा नं. ९एब्ल्० पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । 
७४।  “सफा नोट नीति” लाई निरन्तरता दिंदै यस कार्यलाई अझ व्यवस्थित बनाउन नोट छनौट मापदण्ड बनाई लागू गरिने छ । 
७५।  भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गर्नुका साथै सुब्यवस्थित तुल्याई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नोट कोषमा पहुँच र सुविधामा बिस्तार गर्दै लगिने छ । 
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
७६।  वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो एजेन्सी बैंकहरुमा रहेको मौज्दातबाट आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौज्दातमा रहेको रकमको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म २ वर्षे अवधिसम्मको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा यस्तै अन्य न्यून जोखिम भएका उपकरणहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।  
७७।  कुनै फर्म वा कम्पनीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा वस्तु तथा सेवा आयात (लिज समेत) गर्नका लागि आश्ािंक वा पूरै रकम अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपर्ने भएमा सो रकम बराबरको विदेशी बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा त्यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाईने छ ।
७८ ।  परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात व्यवसायीहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रदान भएको  कर्जाको ऋण प्रदान भएको दिनमा नै सम्बन्धित वाणिज्य बैंकलाई पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । 
७९ ।  निर्यातकर्तालाई विदेशी मुद्रामा प्रदान गर्नेे  एचभ(कजष्ऊभलत कर्जा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच भएको खरिद–बिक्री सम्झौता सम्बन्धी कागजातका आधारमा पनि उपलव्ध गराउने व्यबस्था गरिने छ । 
८० ।  भारत बाहेक तेश्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट÷टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर २५ हजार बराबरसम्ममात्र भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३० हजार कायम गरिने छ ।  
८१ ।  विभिन्न प्रयोजनको लागि व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरुलाई तोकिएका कागजातहरुको आधारमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अमेरिकी डलर ६ हजारसम्मको सटही गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १० हजार पु¥याइने छ ।
८२ ।  परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्न सकिने वस्तुहरुको सूचीमा औचित्यताका आधारमा थप वस्तुहरु समावेश गर्दै लगिने छ । 
८३ ।  भारतीय उद्योगबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कच्चा पदार्थ उत्पादकको एकल आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत सामान आयात गर्न समेत विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन सकिने व्यबस्था गरिने छ । 
८४ ।  भारतबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी खर्च वापतको सटही सुविधा नगद भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सरलीकरण गरिने छ ।  
८५ ।  निजी तथा औपचारिक तवरले विदेश भ्रमणमा (भारत बाहेक) जाने नेपाली नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकसम्म मात्र राहदानी बापत सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रति पटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्यापार मेला र व्यापार गोष्ठीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी वापत प्रति पटक अमेरिकी डलर ५ हजारसम्मको सटही सुविधा प्रमाणका आधारमा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।
८६ ।  विदेशी मुद्रामा खाता भएका नेपाली नागरिकले आफ्नो खातामा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दातबाट प्रतिवर्ष बढीमा अमेरिकी डलर ५ हजारसम्म औचित्यको आधारमा विदेशी मुद्रामा नै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
८७ ।  कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी मुद्रामा उपहार वा दान–दातव्य प्राप्त गरेमा त्यस्तो मुद्राको स्रोत र विवरण खुलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने व्यबस्था गरिने छ ।
८८ ।  विदेशीले नेपालमा रहंदा खोलेको विदेशी मुद्राको खाता सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहेमा निजको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरी उक्त खाता सञ्चालन गर्न दिईने व्यबस्था गरिने छ ।
८९ ।  नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र यस बैंकको स्वीकृति लिई प्राप्त भएको वैदेशिक लगानीको विवरण यस बैंक समक्ष कम्तीमा अर्ध–वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै, नेपाली संस्थाहरुले विदेशमा गर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीे सम्बन्धी नीति औचित्यताको आधारमा अघि बढाइने छ ।  
९० ।  विप्रेषण र मनिचेञ्जर कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभा??