३० वर्षे सेवा अवधि विवाद: अवकाश सम्बन्धि प्रावधान यथावत, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा भएको सेवा अवधिसम्बन्धि प्रावधान परिवर्तनको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारी अवकाशका लागि ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धि प्रावधान हटाउन माग गर्दै दायर भएका ९ वटा मुद्दाको एकैपट सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
 

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि दुईवटा प्रावधान छ। कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि वा सेवा प्रवेशको ३० वर्ष पुरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था विनियमावलीमा छ। यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि राष्ट्र बैंकमा सक्रिय कर्मचारी युनियनदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मले अदालतमा विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

 

विहीबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारदाप्रसाद घिमिरे तथा डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। योसँगै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाएसम्म राष्ट्र बैंकले कर्मचारी अवकाश सम्बन्धि व्यवस्था साविकअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नेछ।
 

विनियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वन नगर्न लोक सेवा आयोगले दिएको सुझावसमेत गैह्रकानुनी भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए। 

 

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि लम्ब्याउने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लोक सेवा आयोगले सहमित नदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरुले पालैपालो रिट हालेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाअवधिमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको थियो।

 

वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु हुँदा सन् २००१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५८ वर्ष उमेर या ३० वर्षे सेवा अवधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैमा अवकास दिने नीति अख्तियार गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकका पुराना कर्मचारी बिदा गरि नयाँ एवं सूचना प्रविधिमा दक्ष पुस्तालाई भर्ना गर्न उक्त प्रावधान लागु गरिएको थियो।