एउटा बैंकको कर्जा अर्को बैंकले किन्न पाउने नीति कसरी आयो? बैंकर भन्छन्- यसबाट फाइदै हुन्छ

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षामार्फत एक बैंकले अर्को बैंकको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा खरीद बिक्री गर्न पाउने नीति ल्यायो। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढि कसैले लगानी गरेको भए कम लगानी गरेकाहरुले त्यो किनेर आफ्नो 'पोर्टफोलियो' ब्यवस्थापन गर्न सकिने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

 

तर यो ब्यवस्था राष्ट्र बैंकको तल्लो तहमा छलफल भएको थिएन। राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।

 

२५ प्रतिशतमध्ये अनिवार्य रुपमा कृषिमा १० प्रतिशत, उर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। उर्जमा अधिकांस बैंकको लगानी ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। पर्यटनमा पनि पुगनपुग ५ प्रतिशत छ। समस्या कृषि क्षेत्रमा छ।

 

कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउने बैंक निक्कै कम छन्। कृषि विकास बैंकको भने १० प्रतिशतभन्दा माथि लगानी छ। बाँकी बैंकलाई १० प्रतिशत पुर्याउन हम्मे छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारका लागि समय थप गर्न माग पनि भएको थियो।

 

तर एउटा बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै  ऋण खरीद बिक्रीको विकल्प दिन ५ महिना अगाडि नै राष्ट्र बैंकको नियमन विभागसँग माग गरेको थियो। नियमनले यस्तो गर्न नसकिने भन्दै छलफल अगाडि बढाएन।

 

बैंकिङ सम्बन्धि नीति नियम पुनरावलोकन वा नयाँ ल्याउन नियमन विभागले काम गर्छ। नियमनले पुनरावलोकन नगर्ने जनाएपछि कुरा सक्किसकेको थियो। तर समिक्षामा भने ऋण किन्न सकिने ब्यवस्था परेको छ।

 

राष्ट्र बैंकबाटै अवकाश भएर लामो समयदेखि बैंकिङ गरिरहेका राजनसिंह भण्डारीले ऋण किनबेच गर्ने चलन पहिलेदेखि नै भए पनि नीतिगत रुपमा परेकोमा स्वागत योग्य भएको बताएका छन्।

 

तैपनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा किन निर्णय गर्यो त? पाँच महिना अगाडि विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत त्यसमा पनि कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्न गाह्रो भएको भन्दै 'वेभर' माग्दै राष्ट्र बैंक पुगेको थियो।

 

नियमन विभागमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा पनि उदाहरणसहित जानकारी गराएको थियो। नियमनले एउटालाई मात्र नीतिगत सहुलियत दिन नसकिने भन्दै चार्टर्डको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सकेको थिएन।

 

तर चार्टर्डले ब्यवहारिक समस्या देखाएपछि गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले ऋण खरीद बिक्री गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिदिएका हुन्। बैंकरका अनुसार यो नीतिले बढि लगानी गर्ने बैंकलाई एक/दुई प्रतिशत बढि मार्जिन लिएर ऋण बेच्ने छुट प्राप्त भएको बताएका छन्। 'यो नीतिले राम्रै गर्छ' भण्डारीले भने।