दर्ता भएका ५०% कम्पनी खारेज हुँदै, निष्कृयका लगानीकर्ताले अर्को कम्पनी खोल्न नपाउने

काठमाडौँ। लामो समयदेखि निस्क्रिय भएका कम्पनीका संञ्चालकलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कम्पनी खोल्न रोक लगाएको छ। 

 

कार्यालयमा निस्क्रिय कम्पनीको संख्या बढ्दै गएका कारण रोक लगाइएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकी रजिस्ट्रार गीताकुमारी हुमागाईले जनाकारी दिइन्। कार्यालयमा निस्क्रिय कम्पनीको संख्या बढ्दै जाने तर तीनै कम्पनीका संञ्चालक पुन: नयाँ कम्पनीमा सञ्चालक भएर आउन थालेपछि कडाइ गर्नु परेको उनले जानकारी दिइन्। 

 

हाल कार्यालयले कुनै पनि नयाँ कम्पनी दर्ता हुन आउँदा निस्क्रिय कम्पनीमा संञ्चालक भए/नभएको रुजु गराएर मात्र स्वीकृति दिन थालेको छ। निस्क्रिय कम्पनीमा संञ्चालक भएको पाइए पहिले पुरानो कम्पनीलाई अध्यावधिक गर्न लगाएर मात्र नयाँ कम्पनीमा सञ्चालक हुन स्वीकृती दिने ब्यवस्था कार्यालयले गरेको हो। 

 

कार्यालयले कम्पनीहरुका लागि विवरण अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिरहेको छ। लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनी अध्यावधिक नगर्नेको दर्तासमेत खारेज हुने प्राबधान सुचनामा उल्लेख गरिएको छ। 

 

मुलुक संघियतामा गएका कारण अधिकांस कम्पनीका ठेगाना परिबर्तन भएको हुँदा त्यो परिवर्तित ठेगानासमेतको विवरण चाँडो जानकारी गराउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। 

 

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निस्क्रिय रहेका कम्पनीलाई खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय कम्पनी ऐन २०६३ संसदबाट संशोधन भएपछि खारेजी प्रक्रिया अघि बढेको हो।

 

बुधबारसम्म  कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एक लाख ८० हजार कम्पनी दर्ता भएको हुमागाईले जनाकारी दिइन्। कार्यालयमा दर्ता भएका ५० प्रतिशत कम्पनी निष्क्रिय छन्। 

 

यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। खारेजीमा लैजाने कानुनी जटिलताका कारण निष्क्रिय कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको थियो। कम्पनीको संख्या बढ्दै जानु अनि निष्क्रिय संख्या बढ्दा उनीहरुको हिसाब किताब राख्न पनि समस्या हुँदै गएको अवस्थामा अब केही सहजता हुने उनले बताइन्। 

 

शंसोधित ऐनले खारेजीमा जान चाहने कम्पनीले दुई वर्षभित्र आफ्नो कम्पनीलाई खारेज गराउन सक्ने छन्। खारेजीमा लैजान चाहने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय, कम्पनीले तोकेको जरिवाना भुक्तान गरेपछि कम्पनी रजिस्ट्रारले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिएपछि कम्पनी खारेजीमा जाने छ। 

 

कम्पनी खोल्ने तर चलाउन नसक्ने र डुबेका कम्पनीलाई खारेजीमा  लैजान  थप आर्थिक भार पर्ने भएकोले कम्पनी खारेज गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो। अब कम्पनी खारेज गर्न चाहनेले दुई वर्षभित्र आफ्नो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ०.५ प्रतिशत वा जम्मा जरिवानाको रकममध्ये जुन कम हुन्छ त्यहि तिरेर बन्द गर्न सक्नेछन्। 

 

हाल सम्म २५ वटा कम्पनीले खारेजीको अन्तिम पत्र लिएको र ४२ कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा रहेको हुमागाईले जानकारी दिइन्।