स्वास्थ्य बीमामा सरकारले पाउँदैछ सफलता, बीमा कम्पनी ‘क्लेम’ बढी पर्ने भन्दै बीमा गर्न डराउँदै

काठमाडौं। निजी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन गर्न हच्किरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत एक बर्षमा तीन करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ।

यो अवधिमा ७० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सेवाको दाबी भुक्तानी समेत गरेको सरकारी तथ्यांक छ।सरकारले आठ जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढी रहे पनि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित बीमा कम्पनीहरु स्वास्थ्य बीमा गर्न डराउने गरेका छन्। बिरामी परेपछि मात्र स्वास्थ्य बीमा गर्न आउने प्रवृत्तिका कारण डराउनु परेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सका उपमहाप्रबन्धक सहदेव त्रिपाठीले बताए। 
 

कतिपय अवस्थामा अस्पताल तथा डाक्टरले समेत बढाएर बिल बनाइदिँदा स्वास्थ्य बीमामा अनाहकको घाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। अरु बीमा गर्ने आशामा सामूहिक स्वास्थ्य बीमाको स्कीम बेच्नु परेको उनको भनाइ छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नु परेको बिमकहरु बताउँछन्। सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर नयाँ योजना ल्याउने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद उपाध्यायले बताए।

‘नेपालमा ‍स्वास्थ बीमा प्रतिको जनचेतना पनि छैन, उनले भने- सरकारले योजना ल्याएपछि यसप्रति धेरैको चासो बढेको छ। अब हामीलाई पनि व्यवसाय गर्न बाटो खुल्छ।’कुनै एक कम्पनीले भन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मिलेर स्वास्थ्य बीमा योजना बनाउन सके सजिलो हुने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सल्लाहकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए। स्वास्थ्य बीमामा धेरै दाबी रहेको कारण एउटा मात्र कम्पनीले स्कीम चलाउँदा यसको प्रिमियम पनि महँगो हुने उनको भनाइ छ।

 

सफलताको बाटोमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा

सरकारले तीन बर्ष अघि सुरु गरेको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ८५ हजार ३४९ घरपरिवारले स्वास्थ बीमा गराएका छन्। सरकारले २०७२ चैतबाट कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

पछि क्रमशः यो बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा बिस्तार भयो। सरकारले गत असार १ गतेबाट यो कार्यक्रम चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा समेत सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम अनुसार वैशाख, जेठ र असारमा सदस्य भएकाहरुको बीमा भदौमा क्रियाशील हुन्छ। यस्तै साउन, भदौ, असोजमा बीमा गर्नेहरुको मंसिरमा र कार्तिक, मंसिर, पुसमा सदस्य हुनेको फागुनमा एवं माघ, फागुन, चैतमा सदस्य हुनेको जेठमा बीमा क्रियाशील हुन्छ।

एक पटक सदस्य भएपछि एक ‍बर्षसम्म ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा सुबिधा पाइन्छ। बीमा दावी नगरे पनि बीमितले तिरेको प्रिमियम भने फिर्ता हुँदैन। सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा नीति २०७१ मार्फत नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ स्थितिमा सुधार ल्याउन दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार यो कार्यक्रम निर्धारण गरेको थियो। 
 

यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा समिति बनाएको हुन्छ। समितिले प्रत्येक वडामा घरदैलो कार्यक्रम गर्छ। घरदैलो कार्यक्रममा समितिका प्रतिनिधिले इच्छुक घरपरिवारको प्रत्येक ५ सदस्य बराबर २५०० रुपैयाँ लिएर एउटा कार्ड दिन्छ। एक पटक सो रकम तिरेपछि एक वर्ष सम्म ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य बीमा हुन्छ। यो कार्ड क्युआर प्रबिधि भएकोले रेकर्ड राख्न सजिलो पनि छ। यदि एक  परिवारमा ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक एक सदस्य बराबर थप ४२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सदस्य बढे सँगै बीमा रकम पनि १० हजार रुपैयाँ थप हुँदै जान्छ।  
 

बीमा गरिएका व्यक्ति बिरामी भएमा समितिले तोकेका अस्पतालमा गएर उपचार गराउनु पर्छ। समितिले तोकेका अस्पतालमा बाहेक अन्य अस्पतालमा बीमा सुबिधा नपाइने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले बताए। बीमितले सुरुको स्वास्थ्य उपचार तोकिएको जिल्ला अस्पतालमा गर्नु पर्ने हुन्छ। उनका अनुसार त्यसपछि तोकिएका जुनसुकै अस्पतालमा बीमा सेवा लिन सक्ने पौडेलले बताए। बीमितले स्वास्थ सेवा लिन परेमा अस्पतालमा आफ्नो कार्ड देखाए मात्र पुग्छ।

स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनका लागि सुचना प्रणाली निर्माण गरेको छ। बीमा गरिएका परिवारको सदस्य पिच्छेनै एक/एक वटा कार्ड हुन्छ र बीमा गर्ने परिवारको कुनै सदस्य विरामी  भएमा सो कार्ड लिएर मात्र अस्पताल जानु पर्ने हुन्छ। कार्डको स्क्यान गर्न सरकारले बीमा सेवा दिएका अस्पतालमा एक स्मार्ट मोबाइल सेट दिएको हुन्छ।समितिका प्राविधिक पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार कार्डमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत अहिलेसम्म लिएको सेवा र बाँकी पैसाको बारेमा जानकारी दिन्छ।
 

 बीमितलार्इ लागेको औषधी तथा उपचारको दर भाउ समितिले पहिलानै तय गरिसकेको हुन्छ।समितिले अस्पताललार्इ अनुमति दिँदानै औषधी पसल भएको अस्पताललार्इ मात्र सुबिधा दिएको हुन्छ। अस्पताले लागेको औषधि तथा सेवाको सम्पुर्ण बिवरण समितिको सूचना प्रणालीमा मार्फत दाबी गरेको हुन्छ। अस्पतालले गरेको दाबीलार्इ अवलोकन समितिले हेरेर मात्र भुक्तानी गरेको हुन्छ।   
 

समितिमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत रकम दाबीबापत भक्तानी गर्नु परेको डा. पौडेलले बताए। सरकारले समितिलार्इ सुरुमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ दिएर काम सुरु गरेको थियो।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोले बीमाका लागि रकम अभाव नहुने उनले बताए।सरकारले तीन तहका अस्पताल विभाजन गरेर सेवा निर्धारण गरेको छ।

प्रथम तहका अस्पताल अन्तर्गत जिल्लामा रहेका प्राथमिक तथा जिल्ला तहका अस्पतालमा सेवा दिने जनाएको छ। दोस्रो तहका अस्पतालमा तथा विशिष्टिकृत तहका अस्पतालमा पनि सरकारी नै बढी छन्। कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन मानसिक अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र  मानव रोग अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर रहेका छन्। सरकारले विस्तारै निजी तहका अस्पतालमा पनि सेवा दिन मिल्ने गरी बीमा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको पौडेलले बताए।