सरकारलाई कोलोनी र अपार्टमेन्ट विक्री गर्न दश कम्पनीको प्रस्ताव, स्थलगत निरीक्षणमा सरकार

काठमाडौं । सरकारलाई सात कम्पनीले संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) र तीन कम्पनीले सामुहिक आवास (कोलोनी) विक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले न्यायाधिश र सचिवका लागि अपार्टमेन्ट र कोलोनी खरिद गर्न निजी क्षेत्रसँग आशयपत्र मागेको थियो । सरकारलाई हाउजिङ्ग एण्ड डेभलपमेन्टले धापासीको शुभ होम्स, सिभिल होम्सले सुनाकोठी र धापाखेलको फेज ३ र ४ को सिभिल होम्स र सिटी बस्तीले सिभिल होम्सकै फाज ६ को कोलोनी विक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।
वेस्टार प्रोपर्टीजले बालकुमारीको वेस्टार रेसिडेन्सी, सिभिल स्टेटले सुन्धाराको सिभिल लक्जरी अपार्टमेन्ट, सिभिल अपार्टमेन्टले धापाखेलको अपार्टमेन्ट विक्रीका लागि सरकारलाई आशायपत्र दिएका छन् । त्यसैगरी लाइफ स्टाइल हाउजिङ्गले सानेपाको अपार्टमेन्ट, सिटि स्केप डेभलपरले बखुन्डोलको सिटी भ्यु अपार्टमेन्ट, डाउनटाउन हाउजिङ्गले धापाखेलको अपार्टमेन्ट, अर्किड होल्डिङ्गसले अर्किड टावर विक्री गर्ने आशयपत्र बुझाएका छन् ।
प्रस्ताव आव्हान गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले प्रस्तावित कोलोनी र अपार्टमेन्टको स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २५ सामुहिक घर र २५ अपार्टमेन्ट खरिदका लागि प्रस्ताव आव्हान गर्न लागेको हो । यी ५० घरका लागि सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख लगायतका भिआईपीलाई कोलोनीमा बस्ने सुविधा दिनेछ । त्यसैगरी संवैधानिक अंकका प्रमुख र सदस्य, न्यायाधीश तथा सचिवलाई कोलोनी तथा फ्लायट सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले सचिव र न्यायाधिशलाई १ करोड २० लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्मका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने गरी प्रस्ताव आव्हान गरेको हो ।  सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारी र सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन व्यवसायीसँग सार्वजनिक वोलपत्र मागिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका संयुक्त र  सामुहिक आवास निर्माण गरेका व्यवसायीसँग सरकारले डेढ करोडसम्मको घर किन्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
पदमा रहुन्जेल मात्र न्यायाधिश र सचिवले आवासको प्रयोग गर्न पाउने छन् । संयुक्त आवासको क्षेत्रफल २ हजार वर्गफिटको हुने छ । यसमा तीन वटा वेड रुम, वरन्डालगायतका सुविधा हुने छन् । सामुहिक आवासमा ४ वटा वेड रुम हुनु पर्ने सरकारी सर्त छ,  ६ वटा सामुहिक आवासिय भवनको समुह हुनु पर्ने सर्तसहित घरायसी काम गर्ने सहयोगी, सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान पनि शर्तमा छ । यसको क्षेत्रफल २ हजार ६ सय वर्गफिटको हुने छ । सरकारले दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीलाई ऋणमा घर दिने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । यसका लागि सरकारले सस्तो व्याजमा कर्मचारीलाई पैसा उपलब्ध गराउने छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले तत्काललाई एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको रियलस्टेट कारोबारलाई केही गति दिने छ । राष्ट्र बैंकले २०६६ पुस २ गते रियलस्टेट कर्जामा कडाइ गरेपछि कारोबार सुस्ताएको छ ।