काठमाडौं। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनको बीचमा विरोधाभास विज्ञप्ति जारी गरेर विवादमा तानिएको नयाँ शक्ति नेपालले प्रस्टीकरण दिन आखिर पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्यो।
समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको संयुक्त विज्ञप्ति निर्वाचनको विपक्षमा थियो। यही विज्ञप्तिले नयाँ शक्ति निर्वाचनको विपक्षमा रहेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि शुक्रबार पार्टीका प्रवक्ता खिललाल देवकोटाले पत्रकार सम्मेलन गरे, र प्रस्टीकरण दिए, 'नयाँ शक्ति निर्वाचनको विरोधमा छैन।'
शुक्रबार १ बजे पार्टी कार्यालय बबरमहलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखिएको थियो। माओवादी छोडेर नयाँ पार्टी बनाउँदादेखि नै मिडियामैत्री बन्दै आएका बाबुरामले पत्रकारलाई नै बोलाएर कमै मात्र कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। प्रायजसो सूचना र विज्ञप्तिहरु सञ्चारमाध्यमलाई इमेल गरिदिने र समाचार नै लेखेर समेत पठाउने पार्टीले प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि बोलाएको यो केही घटना मध्येको एक थियो।
सम्मेलनमा बाबुराम आएनन्। उनले पार्टी प्रवक्ता देवकोटालाई खटाएका थिए। कार्यक्रममा आउँदा देवकोटाको हातमा प्रेस विज्ञप्ति थियो। उनले सुरुमै विज्ञप्ति पत्रकारहरुलाई दिएनन्।
उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख बुँदाहरुको सरसर्ती व्याख्या गरे।
त्यसपछि उनले पत्रकारलाई प्रश्न गर्न लगाए। प्रश्नका लागि फ्लोर खुल्ला हुँदासम्म विज्ञप्ति पाएका थिएनन् पत्रकारहरुले। फ्लोर खुल्ला भएपछि केही प्रश्नोत्तर भयो। तर हातमा बोकेको विज्ञप्ति भने उनले दिएनन्। देवकोटाले विज्ञप्ति आफू बसेकै ठाउँमा छोडेर हिँडे।
विज्ञप्ति नदिनुको कारण बल्ल खुल्यो। त्यो विज्ञप्ति फागुन ११ गते नै सञ्चारमाध्यममा इमेल मार्फत आइसकेको रहेछ। आज त्यसको व्याख्या गर्न र आलोचना चिर्न मात्रै कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ। देवकोटाले सुरुमै भनेका थिए, ‘आज हामीले अलि फरक गरौँ भनेर नै यसरी यहाँ बोलाएका हौँ।’
सरकारले फागुन १० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट फागनु ११ गते नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका केन्द्रीय संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकल विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसको अर्को दिन फागुन १२ गते समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाले।
अघिल्लो विज्ञप्तिमा चुनावको न कुनै समर्थन गरिएको थियो न पूर्ण विरोध नै। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नयाँ संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि संशोधन र यसको कार्यन्वयनको लागि संविधानले तोकेको अवधि ७ माघ ०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वपक्षीय सरकार अनिवार्य छ।’
बाबुराम र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेको फागुन १२ गतेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने चुनाव गर्ने वातावरण नभएकोले तत्कालाका लागि त्यसको तयारीमा सरकार लाग्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो।
त्योभन्दा बढी जोड संविधान संशोधन प्रस्ताव परिर्माजनसहित पारित गर्नुपर्ने विषयलाई दिइएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानको लागि संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेसी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ।’
यति बेलासम्म बाबुरामलाई नयाँ शक्ति पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चुनावमा भाग लिन नचाहेको र विदेशी शक्तिको चलखेलमा परिचालित भएको लगायतका आरोप लागिसकेका थिए। यतिसम्म कि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय परिषद् सदस्य समेतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेतृत्वको एकल निर्णय बदल्नुपर्ने माग गरे।
सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत बाबुरामले उठाएको सर्वपक्षीय सरकार र संघीय गठबन्धन तथा मधेसी मोर्चाले मधेसमा थालेको आन्दोलनलाई गरेको समर्थनले उनी आलोचनको केन्द्रमा रहे।
त्यही आलोचना चिर्न शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरिए पनि सोचे जस्तो प्रभावकारी देखिएन। पहिलो दिनको एकल विज्ञप्तिसँग बाँझिनेगरी दोस्रो दिन यादवसँग किन संयुक्त विज्ञप्ति आयो? देवकोटाले पनि चित्तबुझ्दो तर्क सहित प्रस्ट्याउन सकेनन्।