अन्ततः प्रधानन्यायाधीश पनि दलहरुको प्रस्तावमा सहमत, अदालतको फैसाला पर्खिने

काठमाडौँ । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पनि सहमतीको सरकार गठन गर्ने दलहरुको प्रयासलाई सरकारात्मक जवाफ दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्न तयार रहेको संकेत दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशको निजी चाहना नभए पनि देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलताको निकासका लागि आफ्नो सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीशलाइ उल्लेख गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा राजनीतिक तहमा गरिने संबैधानिक एवं कानुनी जटिलताको निकास र न्यायपालिका तथा न्यायिक निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानन्यायाधीशले आगामी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने पनि बताइएको छ ।

यस्तो छ अदालतको विज्ञप्ती
सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण
‘‘देशमा उत्पन्न संवैधानिक एवम् राजनीतिक  गतिरोधको अन्त्यका लागि विगत केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूले गरेको छलफलमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएको हामी सबैमा विदितै छ । सम्माननीयज्यूको कानुनको शासन, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, स्वतन्त्र न्यायापालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् उहाँले विगत चार दशकदेखि निष्पक्षरूपमा न्याय सम्पादनमा पु¥याउँदै आउनुभएको योगदान एवम् न्यायप्रतिको निष्ठाका कारण नै उक्त छलफल भएको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको बुझाइ रहेको छ ।

 न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रही देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय ज्यूको निजी चाहना  वा आकाङ्क्षा रहेको नभई यो विषय बृहत्तर राष्ट्रिय हित एवं सरोकारको विषय रहेको हुँदा राष्ट्रिय हित अनुकुल देशमा उत्पन्न राजनीतिक एवं संबैधानिक जटिलताको निकासका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सकारात्मक  दृष्टिकोण रहिआएको छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा गरिने सहमति,संबैधानिक एवं कानुनी जटिलताको निकास तथा  न्यायपालिका र न्यायिक निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै सो अनुसार आगामी प्रक्रिया निर्धारण हुन सबैमा जानकारी गराउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम यो प्रेसविज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।”