सम्पत्ती शुद्धिकरणले उद्ययोगीमा त्रास, ऐन संसोधन गर्न समुद्रपार निकासी पैठारी संघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिमा मात्रै सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवालले नेतृत्वमा संघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्यलाई भेटेर यो आग्रह गरेको हो ।
उनले लामो समयदेखि वैधानिक ढंगले उद्योग, व्यापार वा कृषि व्यवसाय गरी बसेका व्यक्तिले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम आर्जन गरेको सम्पत्तिको कुनै प्रमाण नराखेको बताउँदै प्रत्येक सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण ऐनको दायरामा ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीमा त्रास पैदा भएको बताए ।   आयकर ऐन २०३१ र २०५८ ले कारोबारको खातापाता सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि बढीमा ६ वर्ष तोकेको, विगतमा घर–जग्गामा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने प्रावधान नरहेको तथा सरकारले समय समयमा कर फच्र्छौट आयोग, स्वयम् घोषणा र ऐनमार्फत ५, ७ र १० वर्षको छुट सुबिधा दिएबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई समेत शुद्धीकरण ऐनको दायरामा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेतर्फ संघले जनाएको छ ।
‘यो पृष्ठभूमिमा विभाग सकारात्मक रुपमा अघि बढोस भन्ने हाम्रो माग हो’ अग्रवालले भने ।  उनले फेरि एकपटक सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएर ऐन लागू गर्न सुझाव दिए । पछिल्लो समयमा नगद बोकेर हिँड्दा पनि अरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन देखाएर तर्साउने प्रवृत्ति देखिन थालेको उनले बताए ।  यथास्थितिमै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गरेको खण्डमा हरेक व्यक्ति कारवाहीको दायरामा पर्न सक्ने अग्रवालले बताए । महानिर्देशक आचार्यले फेरि पनि सम्पत्ति घोषणा गर्न दिँदा अवैध धन्दा गरेर आर्जन गरेका व्यक्तिहरु समेत चोखिने बताउँदै कानुनसम्मत कारोबार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई सजिलो हुने उपाय खोज्नेतर्फ लाग्ने आश्वासन दिए ।  प्रतिनिधिमण्डलमा संघका उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, महासचिव सुनीलकुमार बंशल, सचिव विनोद सेठिया तथा कार्यसमिति सदस्यहरु मदन मित्तल, सुरेशकुमार अग्रवाल, अनिलकुमार अग्रवाल र पवनकुमार अग्रवाल सहभागी थिए ।