लोकमान मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुख खोले- हामी लोकमान होइन सरकार र सर्वोच्चलाई सघाउँछौँ

 

 

श्रेष्ठले सरकारलाई सहयोग र सर्वोच्चले गर्ने फैसलाको प्रतिरक्षा गर्ने बताएका हुन्।
 

लोकमानको काम कारबाहीबारे सवैखाले छलफल हुने सदनमा हुने र सर्वोच्चमा विचाराधिन नियुक्ती विवाद सम्बन्धि मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताले उनको बचाउ नगर्ने जानकारी दिए। 'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चलाई बचाउने पक्षमा काम गर्छ नकी लोकमानको पक्षमा' शुक्रवार पत्रकारहरुसँग उनले भने।
 

संवैधानिक अंग अख्तियारलाई सदैव सम्मान गर्ने भए पनि व्यक्तिको मुद्दामा आफुहरु संलग्न नहुने उनले जानकारी दिए।
 

'अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, संवैधानिक निकायलाई हामीले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ, उनले भने- तर व्यक्तिमाथि लागको आरोप र सदनमा महाअभियोग दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग र सर्वोच्चको प्रतिरक्षा गर्नेमा हाम्रो मुल ध्येय हुन्छ।' 
 

श्रेष्ठले कारवाहीमा परेका व्यक्तिलाई सरकारी वकिलले पक्ष नलिने समेत प्रष्ट पारे। महाभियोगमा सरकारले कानुनी राय मागे दिने तर लोकमानको प्रतिरक्षा नगर्ने उनले जानकारी दिए।
 

महान्याधिवक्ता सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुन्। लोकमानको नियुक्ती विकास सम्बन्धि मुद्दामा सरकारलाई समेत विपक्षि बनाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ।

यो मुद्दामा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले जवाफ दिनुपर्छ।