BIZMANDU
www.bizmandu.com

उद्योग बाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अनिश्चित, पाटन उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

२०७३ कात्तिक २

उद्योग बाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अनिश्चित, पाटन उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश
उद्योग बाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अनिश्चित, पाटन उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । बिहिबारका लागि डाकिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य विशेष साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ। साधारणसभा स्थगित गर्न माग सहित उच्च अदालत पाटनमा पटेको रिटमा न्यायाधिश भीमकुमार ओझाको इजलासले साधारण सभा प्रकृया तत्कालका लागि यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
 
महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्षलार्इ स्वत:अध्यक्ष बनाउने प्रावधानसहित विधान संशोधन गर्न विहिवार विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो।
 

भाष्कर र भवानी
महासंघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र कार्यकारी सदस्य गोविन्दराज घिमिरेले महासंघको विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महासंघ कार्यसमितिसहित पाँच जनालार्इ विपक्षी बनार्इ रिट दायर गरेका थिए। विधान संशोधन साधारणसभाबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको दावी सहित विशेष साधारणसभा रोक्न उनीहरुले माग गरेका थिए।
 
यो विषयमा बुझ्न अदालतले बुधवार दुबै पक्षलार्इ बोलाएको छ। दुबै पक्षको धारणा बुझेर अदालतले विशेष साधारणसभालार्इ स्थगित वा निरन्तरताको निर्णय बुधबारनै गर्नसक्छ। विशेष साधरणसभा रोकिएमा विधान संशोधन नहुने र आगामी साधारणसभामा अध्यक्ष लगायतका सबै कार्यसमितिको निर्वाचन हुनेछ।

Tata
GBIME
Nepal Life


 

विधान संशोधन हुँदा अध्यक्ष उम्मेदवार बन्ने बाटो भाष्करका लागि बन्द हुन्थ्यो। उनी आगामी साधारणसभामा अध्यक्ष लड्ने तयारीमा छन्। बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान लागु भए भवानी राणा महासंघको नेतृत्वमा पुग्नेछिन्।
 
भाष्करका पक्षमा महासंघका केही पूर्व अध्यक्ष खुलेरै लागेका छन् र उनीहरुले विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। पुर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, सुरज बैद्य,  आनन्दराज मुल्मी, बिनोद बहादुर श्रेष्ठ भाष्करको पक्षमा छन्। कुशकुमार जोशी खुलेका छैनन्। अरु पुर्व अध्यक्ष विधान संसोधनको पक्षमा छन्।
 
बिधान संसोधनको विपक्षमा हुनेहरुले 'एक व्यक्तिलार्इ रोक्न मात्रै विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागिएको' भन्दै अध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित कार्यसमितिको विरोध गर्दै आएका छन्।