वासेलको अवधारणा अनुसार कार्यकाल तोकिएको बताएपछि गभर्नरलाई डा. महतको प्रश्न- कहाँ छ देखाइदिनुस्

त्यो वैठकको एक महिनापछि अर्थ समितिले आज वहालवाला अर्थमन्त्री, गभर्नर र अर्थसचिवलाई पनि वाफियामाथि राय माग्न वैठक डाक्यो।

 

राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अडान राख्दै गभर्नर नेपालले 'वासेल ३' को अवधारणा अनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल सोही अवधारणा अनुसार तोकेको बताए। यो धारणा राख्नेवितिकै  पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोधिहाले- वासेल ३ मा कहाँ व्यवस्था छ कार्यकालको ? एक पटक देखाइ दिनुस् त गभर्नरज्यू। 

 

डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल गभर्नर नियुक्त भएका थिए। महतले नचाहँदा नचाहँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दबाबमा नेपाललाई गभर्नर बनाउने प्रस्ताव महतले मन्त्रीपरिषदमा लगेका थिए।

 

राष्ट्र बैंकले सुरुमा मस्यौदा गरेको विधेयकमा संस्थापक सेयर बिक्रीका बारेमा केही पनि ब्यवस्था थिएन। अर्थमन्त्रीका रुपमा महतले संस्थापक सेयर संस्था सञ्चालनमा आएको १० बर्षपछि बिक्री गर्न पाउने  व्यवस्था विधेयकमा घुसाएका थिए।

 

महतले घुसाएको नयाँ बुँदाको आलोचना एक महिनाअघिको अर्थसमितिको वैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका थिए। 

 

नेपाली कांग्रेस निकट गभर्नर नेपालले एमाले उपमहासचिव पौडेलले भनेजस्तै 'राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु पर्ने' पक्षमा अडान राखेको सन्दर्भमा डा. महतले  गभर्नरको तथ्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

 

महतले गभर्नरलाई प्रश्न गर्दै भने- गभर्नरज्यूले वासेल ३ मा सञ्चालकको कार्यकालको कुरा छ भन्नु भयो, त्यो कहाँ रहेछ देखाइदिनुस्। 

 

महतलाई साथ दिँदै कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणाले पनि सोधे- वासेल ३ मा के रहेछ त भनेर मैले पनि पढेँ। तर यसमा त कार्यकालको कुरा काँही पनि छैन। वासेल ३ मा कहाँ छ भन्दिनु होला। 

 

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद जगदिशनरसिंह केसीले 'नुवाकोटे राजनीति' वाफियामा मिसाउँदै गभर्नरलाई साथ दिन खोजे। उनले भने- राष्ट्र बैंकले नराखेको व्यवस्था अर्थमन्त्रालयमा कुन अमुक व्यक्तिले हाल्यो? राष्ट्र बैंकले सुरुमा गरेको मस्यौदालाई नै स्वीकृत गर्नुपर्छ।

 

डा. महत र केसी नुवाकोटवासी हुन्। केसी शहरी विकास मन्त्री अर्जननरसिंह केसीमा भाइ हुन्। महत र केसी परिवारको राजनीतिक मनमुटाव छ। त्यही मनमुटाव केसीले वाफियामार्फत महतलाई सोधेका हुन्।

 

केसीलाई लक्षित गर्दै महतले पनि उत्तर दिए- त्यसबेला पनि उदारीकरण नीति लिँदा व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर लिइयो भन्ने आरोप लागेको थियो। तर त्यो देशका लागि लिइएको थियो। उदारीकरणले देशलाई राम्रो गर्यो । वाफियामा पनि देशलाई हेरेर संस्थापक सेयर बिक्री बारे व्यवस्था गरिएको हो।

 

महतको तर्क थियो- पुँजीलाई चलायमान बनाउन संस्थापक सेयर पनि बिक्री गर्न पाइने प्रावधान राखिएको हो । कार्यकाल पनि तोक्ने अनि सेयर बिक्री गर्न नदिएर एक्जिट पनि रोक्ने व्यवस्थाले पुँजीलाई खुम्च्याउँछ । सञ्चालक समितिमा डमी ब्यक्तिहरु आउँछन् ।

 

आफैले अर्थमन्त्रालयमा तानेका सचिव राजन खनालले डा महतलाई काउन्टर दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव रहेका खनाललाई महतले राजश्व सचिव बनाएर अर्थमन्त्रालय भित्र्याएका थिए । 

 

राजन खनालले- संस्थापक सेयर बिक्री गर्न दिन नहुने तर्क गर्दै महतलाई काउन्टर दिएका हुन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने देशको हितमा  ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।

 

अर्थमन्त्री महराले सुरुमा मस्यौदा गरिएको विधेयकलाई नै पारित गर्नु पर्ने धारणा राखे । 'गभर्नरज्यूले भनेको कुरामा मेरो सहमती छ' उनले भने, 'अब बाफिया धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । यो धेरै लम्बिसकेको छ । अब यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनु पर्छ ।'

 

अर्थ समितिले विवादित ८ बुँदालाई छलफल गरेर चाँडै टुङ्ग्याउने भएको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अब ८ बुँदामा केन्द्रित भएर छलफलमार्फत विवादित विषय टुङ्ग्याउने बताए ।

 

उनले  अबको प्रत्येक वैठकमा अर्थमन्त्रीलाई नियमित आउनसमेत आग्रह गरे । उनले भने- अर्थमन्त्रीज्यु अबको हरेक वैठकमा आउनु होला । सुरुमा छलफलबाट भएको निर्णयमा मेरो सहमति छ भन्ने तर वाहिर विवाद भएपछि मेरो असहमति छ भन्दा विधेयक टुङ्ग्याउन समस्या भयो । 

 

ज्वालाले पटक पटक अबको वैठकमा आउन भनेपछि महराले सकेसम्म आफू उपस्थित हुने जवाफ दिए । उनले भने- म नआउँदा हाम्रा प्रतिनिधिहरु आउनु हुन्छ । 

 

अर्थसमितिबाट पास भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही विवादित विषयलाई फेरी छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै मस्यौदालाई समितिमै पठाएका थिए । सुरुमा मस्यौदा गरिएको विधेयकमा अर्थ समितिका सांसदहरुले ८ ठाउँमा संशोधन गरेका थिए । 

 

बैंकरसमेत रहेका सांसदहरुको दवावमा हेरफेर गरिएको वुँदाले भविस्यमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न समस्या हुने भन्दै विधेयक अर्थसमितिमा पठाइएको थियो । त्यही विवादित विषयका बारेमा समितिले सरकारी धारणा वुझ्न खोजेको हो ।