हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ता यसरी पर्दैछन् अन्यायमा; रविन्द्र भट्टराईको लेख

यो व्यवस्था धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ को ७ नम्बर बुँदाको ८ नम्बरको हो ।

निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार विक्री नभएको हकप्रद सेयर खरिद गर्न चाहने सवै लगानीकर्तालाई समान अवसर दिइनु पर्छ । तर बिक्री नभएको हकप्रद बिक्री गर्न अधिकांश कम्पनीको बोलकबोलका सूचनामा बोलकबोलको फारम कम्पनीले तोकेका विक्री प्रबन्धककहाँ मात्र पाइने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

सेयर निश्कासन सम्बन्धि काम गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नेपालका विक्री प्रबन्धक कहिल्यै हाँगा नपलाउने बाँश जस्ता छन् । यीनका शाखा हुदैनन् । फारम लिन नेपाल भित्र बासोबास गर्दै आएका मात्र नभनौ विश्वभर रहेका नेपाली यीनको एकल कार्यालय मै पुग्नु पर्छ । अनलाइन डाउनलोड गर्न र भर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

यस्तो भएपछि बोर्डले खोजेको समान अवसर उपत्यका बाहिरका कुन लगानीकर्ताले प्राप्त गरे ? कम्पनीका सुचना हेर्दा बोर्डको निर्देशनलाई कम्पनीले लोप्पा ख्वाइदिएको देखिन्छ । बोलकबोलको सेयरमा सवैको पहुँच त छैन तर पहुँचलाई पनि बेहाल बनाइएको छ ।

बोलकबोलको सेयर बाँडफाँड भइसकेपछि नपरेको पैसा फिर्ता गर्ने बारेमा पनि कम्पनी बीचमा एकरुपता छैन । कतिपयले सूचनामा सात दिनपछि भनेका छन् भने कतिपयले दश दिनपछि भनेका छन् । जस्तो रिडि हाइड्रो पावरले सेयर नपाउने आवेदकको पैसा बाँडफाँड भएको सात दिनपछि फिर्ता गर्ने भनेको छ भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले दश दिनपछि भनेको छ । यी दुवै कम्पनीले तोकेको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल एउटै छ । यसका लागि पनि प्राथमिक निश्कासन जस्तै बाँडफाँड भएको पाँच दिन भित्र भनेर एकरुपता कायम गनुपर्छ ।

पैसा फिर्ता आवेदकको बैंक खातामा नै गर्नु भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको निर्देशनलाई विक्री प्रबन्धकले हावामा उडाइ दिएका छन । बाँडफाँडमा नपरेको पैसा सम्बन्धित आवेदको खातामा नै जम्मा गर्न धितोपत्र बोर्डले २०७३ भदौ ७ मा निर्देशन दियो तर त्यसपछि हकप्रदको बोलकबोलको सूचना निकालेको रिडि हाइड्रो पावरले बाँडफाँडमा नपरेको पैसा एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत फिर्ता दिने सूचना निकालीदियो । बोर्डको निर्देशनपछि सुचना निकालेको रिडिले बैंक खाता अनिवार्य गरेन । पैसा फिर्ता चेकबाट दिने भन्यो ।

यसैगरि बोलकबोलमा पेस गरेको सिलबन्दि खाम खोल्ने कुराको पारदर्शिताका बारेमा बारम्बार आवाज उठ्दै आएको छ । अधिकाँश बोलकबोलमा बोलकबोल पेश गर्ने अन्तिम दिनको भोलि पल्ट आफ्नै विक्री प्रबन्धकले कार्यलयमा शिलबन्दि बोलपत्र खोल्ने सुचनामा उल्लेख गरेपनि रिडि हाइड्रो पावरले भने बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको पर्सिपल्ट मात्र वोलपत्र खोल्ने सुचना जारि गर्यो । त्यसमा पनि बोलपत्र पेसगर्ने स्थान विक्री प्रबन्धकको कार्यालय तोके पनि खोल्ने स्थान कम्पनीले आफ्नो कार्यालयलाई बनायो ।

यस्ता संकास्पद विषयले सेयर बजारको विश्वासनियता कायम रहन सक्दैन । बोल पत्र जस्तो विषय अन्तिम दिनमै खोलिनु पर्छ । यसबारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरि कानूनी कारबाही गर्न सूचना विश्लेषक राख्न आवश्यक छ । आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कम्पनीले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरे आर्थिक दण्ड वा जरिवाना गर्ने बोर्डले कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन ।

सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति हुँदा कम्पनी र त्यसमा निहित स्वार्थ राख्नेहरुले सेयरको मूल्य बढाउन हकप्रदको दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउँछ । २०६५ सालअघि यसप्रकारका गतिविधि देखिए । जसलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले केहि गृहकार्य गर्यो र धितोपत्र निर्देशिकामा यस सम्बन्धि व्यवस्था गरियो । अझै पनि ति पूर्ण छैनन् । तर अहिले बोर्डले आफ्नै निर्देशिका लत्याएर हिँडेको छ र कम्पनीलाई कुनै कारवाहीबीनै हकप्रद सेयर निश्कासनको अनुमति दिइरहेको छ ।

उदाहरणका लागि बोर्डले जारि गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ ‘संगठित संस्थाको बार्षिक साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न प्रस्ताव पारित भएको चार महिनाभित्र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ’ तर के सवै कम्पनीले यसै गरि बोर्डमा तोकिएको समय भित्र निवेदन दिएका छन ? छैनन् ।

एक बर्षअघि साधारण सभाले पारित गरेको हकप्रद सेयरको प्रस्ताव एक बर्ष वित्दा पनि कम्पनीले बोर्ड समक्ष निबेदन दिएका छैनन । जस्तो हिमालयन बैंकले २०७२ पुष ८ मा पारित गरेको ७ बराबर १ कित्ता हकप्रद सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्ड समक्ष २०७३ बैशाखको २७ गते मात्र निवेदन दिएको थियो ।