विगत लामो समयदेखि नेपालका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको हाम्रो साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघलाई यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। गत अगस्ट महिनामा भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका कठिन समयमा नेपाललाई साथ दिनुका साथै सहयोग गर्नुभएकोमा भारत सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आज म नेपाल–भारत सम्बन्धलाई इतिहास र संस्कृतिको भाषामा होइन, व्यापार र व्यवसायको भाषामा व्याख्या गर्न चाहन्छु।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। गत वर्ष दुई देशबीच करिब ९ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको थियो। नेपालको कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ जाने गरेको छ।
भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता पनि हो। नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये करिब एक तिहाइ हिस्सा भारतको रहेको छ। गत वर्ष नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरेर २९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशत बढी हो।

नेपाल आउने हवाई यात्रुमध्ये प्रत्येक चार जनामा एक जना भारतीय नागरिक हुने गरेका छन्। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीदेखि पारिवारिक भ्रमण तथा विवाह समारोहका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्।
दुवै देशका नागरिकबीच आवतजावत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विदेशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक तीन नेपालीमध्ये एक जना भारतमा बसोबास गर्छन्। त्यस्तै, भारतमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रमुख स्रोत मुलुकमध्ये नेपाल लामो समयदेखि शीर्ष दस देशभित्र पर्दै आएको छ। यति घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भारतीय लगानीको वास्तविक परिमाण एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम छ। अर्कोतर्फ, भारतले गत वर्ष ९४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको कीर्तिमानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको थियो।
विगत दुई दशकदेखि नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालमा आउन सकेको छैन। यो विषय हाम्रा लागि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।
नेपालले भारतबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। विशेषगरी निरन्तर सुधारलाई संस्थागत गर्ने संस्कार, लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणाली हाम्रा लागि सिकाइका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।
नेपाल पनि अब यही दिशामा अघि बढ्न थालेको छ।

नेपालमा १०२ वटा उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीको कुनै सीमा तोकिएको छैन र एकद्वार सेवा केन्द्रमार्फत लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको छ। त्यस्तै, ५९ वटा ऐन तथा करिब ५०० वटा कानुनी दफामा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीको आगामी प्रगतिलाई म सात सम्बन्ध र दुई प्रत्याभूति का आधारमा अघि बढाउन चाहन्छु।
सात सहकार्यकका कडी
पहिलो : व्यापार
हाम्रो व्यापार एकतर्फी नभई दुवै देशका लागि समान रूपमा लाभदायक हुनुपर्छ। नेपालले आफ्ना ब्रान्डेड, प्रशोधित तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनहरू भारतीय बजारमा बढीभन्दा बढी निर्यात गर्न सक्नुपर्छ।
यसका लागि भारतीय मानक ब्युरो र नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच पारस्परिक मान्यता आवश्यक छ। कुनै नेपाली उत्पादनको परीक्षण एकपटक भएपछि दुवै देशमा मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने हप्तौँ लाग्ने प्रक्रिया केही दिनमै सम्पन्न हुन सक्छ।
दोस्रो : पारवहन
भारतका बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रवेशद्वार हुन्। विद्युतीय मालसामान अनुगमन प्रणाली र नयाँ कोलकाता–विराटनगर रेलमार्गबाट हुने मालसामान ढुवानी सेवा यस दिशामा सकारात्मक सुरुवात हुन्।
अबको आवश्यकता थप बन्दरगाहको प्रयोग र रेलमार्गको क्षमता विस्तार हो। साथै, भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा–चाँदनीमा रहेका एकीकृत जाँच चौकी तथा पूर्वाधारलाई आधुनिक मालसामान भण्डारण तथा ढुवानी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
तेस्रो : सम्पर्क सञ्जाल
अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा, हाम्रा नयाँ सीमा नाकासम्म रेलमार्गको विस्तार, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा थप हवाई उडान तथा भारत आउने नेपाली पर्यटकका लागि एकीकृत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुन्। अबको अर्को कदमका रूपमा नेपाली पर्यटकले पनि भारतभर विद्युतीय संकेत चिह्नमार्फत सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
चौथो : पूर्वाधार
द्रुतमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा सहरी यातायातजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा विकास गर्न सकिन्छ। यसले निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।
पाँचौं : ऊर्जा
नेपालसँग आर्थिक रूपमा सम्भाव्य ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ। तर, अहिलेसम्म यसको करिब एक दशांश मात्र विकास गर्न सकिएको छ। नेपाल र भारतका दुवै सरकारबीच आगामी दस वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भइसकेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य र लगानीका विशाल सम्भावना खोल्नेछ।
छैटौं : लगानी
पर्यटन, कृषि प्रशोधन, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट तथा सूचना प्रविधिजस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। नेपाल लिभर, नेपाल एसबीआई बैंक, डाबर नेपाल र सूर्य नेपालजस्ता कम्पनीहरूले दशकौँदेखि नेपालमा सफलतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरेर नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सातौं : प्रविधि
हामी भारतसँग संयुक्त लगानीका माध्यमबाट प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान आदानप्रदान र नेपाली जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने साझेदारी चाहन्छौँ। यी सातवटै सम्बन्धले नेपाल र भारतलाई जोड्ने क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सक्छन्। नेपालमा ऊर्जा उत्पादन, भारतमा उद्योग स्थापना र दक्षिण एसियाभर बजार विस्तार गर्ने साझा आर्थिक संरचना विकास गर्न सकिन्छ।

दुई साझा प्रत्याभूति
अब म दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रत्याभूतिका विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु।
पहिलो : सुरक्षित र आधुनिक सीमा व्यवस्थापन
हामी यस्तो सीमा व्यवस्थापन प्रणाली चाहन्छौँ, जहाँ मालसामानको विद्युतीय अनुगमन होस्, ढुवानीका साधन सुरक्षित रूपमा सिलबन्दी गरिऊन् र निर्धारित समयमै भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न होस्। यसले व्यापारको लागत घटाउनुका साथै ढुवानीलाई छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनेछ।
दोस्रो : लगानीको संरक्षण
नेपाल सरकारले हालै निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति अघि बढाएको छ। यस रणनीतिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीको कानुनी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
उत्तिकै छन् चुनौती
अब म नेपाली उद्योगले भोगिरहेका तीनवटा महत्त्वपूर्ण समस्यातर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
पहिलो : जुट उद्योग
नेपाली जुट उत्पादनमाथि भारतले सन् २०१७ देखि अनुचित मूल्यमा आयात नियन्त्रण गर्ने शुल्क लगाउँदै आएको छ। यस शुल्कलाई गत सेप्टेम्बरमा पुनरावलोकन गर्दै संशोधन गरिएको छ भने अनुदानका कारण हुने अनुचित व्यापार नियन्त्रण गर्ने प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउने विषयसमेत विचाराधीन रहेको छ।
नेपालका जुट उद्योगले पूर्वी नेपालका हजारौँ किसान र श्रमिकलाई रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको आधार प्रदान गरेका छन्। यी उद्योगहरूले भारतबाटै कच्चा जुट र मेसिनरीसमेत खरिद गर्छन्। त्यसैले नेपाली जुट उद्योग भारतीय जुट अर्थतन्त्रका प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्, यसका साझेदार पनि हुन्। यी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ।
दोस्रो : फलामे छड तथा इस्पात उद्योग
गत डिसेम्बरदेखि भारतले इस्पातमा लागू गरेको संरक्षणात्मक आयात शुल्क नेपालमा पनि लागू भएको छ। यसको प्रभावस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा भारततर्फ नेपालको इस्पात निर्यात ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। भारत विश्वको दोस्रो ठूलो इस्पात उत्पादक मुलुक हो। भारतीय बजारमा नेपाली इस्पातको हिस्सा अत्यन्तै सानो छ। तर नेपाली उद्योगका लागि यही बजार जीवनरेखासरह महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यस विषयमा दुवै देशका उद्योगको हितलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्न आवश्यक छ।
तेस्रो : गुणस्तर प्रमाणीकरण
भारतीय मानक ब्युरोबाट हुने गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पहिलेभन्दा सहज भएको छ। यसका लागि हामी भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर, प्रमाणपत्र नवीकरणमा हुने ढिलाइ र कच्चा पदार्थसम्बन्धी प्रमाणीकरणका जटिल नियमका कारण अझै पनि नेपाली सामानहरू सीमा क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन्।
यस विषयमा भारतीय उद्योग क्षेत्रको सहयोग र पहल आवश्यक छ। यहाँहरूको आवाजले दुवै देशका लागि लाभदायक समाधान खोज्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि भारतीय उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मिलेर व्यापारसम्बन्धी उपचारात्मक उपाय तथा गुणस्तर मापदण्डका विषयमा संयुक्त कार्यदल गठन गरून् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। उक्त कार्यदलले साझा सुझाव तथा सिफारिस तयार गरी दुवै देशका सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ।
नेपालले भारतबाट जति आयात गर्छ, त्यसको तुलनामा भारततर्फ नेपालको निर्यात निकै कम छ। यदि नेपाली उद्योग बलियो भयो भने त्यसले भारतका लागि पनि ठूलो बजार सिर्जना गर्नेछ।
असल छिमेकीबाट प्रगतिका साझेदार
भूगोलले हामीलाई छिमेकी बनायो, इतिहासले परिवार बनायो। अब व्यवसायले हामीलाई प्रगतिका साझेदार बनाउनुपर्छ।
भारतले सन् २०४७ सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न हामीले अब संवादबाट व्यावसायिक सम्झौतामा, सम्भावनाबाट ठोस परियोजनामा र असल छिमेकीको सम्बन्धबाट उत्कृष्ट आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपाल व्यावसायिक अवसर र लगानीका लागि खुला छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित इन्डिया नेपाल बिजनेश राउन्डटेबलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।