काठमाडौं। विश्वभर सरकारी सेवा प्रवाह डिजिटल माध्यममा विस्तार भइरहे पनि प्रविधिको पहुँच, डिजिटल साक्षरता र संस्थागत क्षमतामा रहेको असमानताले यसको लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्न नसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। एआईले सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका बेला राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को ई-गभर्नेन्स सर्वेक्षणमा नेपाल १९४ देशमध्ये ११२औँ स्थानमा परेको छ।
राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (यूएनडीईएसए) ले नोभेम्बर १९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ई–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (ईजीडीआई) मा ०.६५५४ अंक प्राप्त गरेको छ। नेपाल उच्च डिजिटल सरकार विकास सूचकांक भएको समूहमा रहे पनि अनलाइन सेवा, दूरसञ्चार पूर्वाधार र मानव पुँजीको विकासमा अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपालको अनलाइन सेवा सूचकांक ०.६९५०, दूरसञ्चार पूर्वाधार सूचकांक ०.७१०३ र मानव पुँजी सूचकांक ०.५६०८ रहेको छ।
सन् २०२४ को सर्वेक्षणमा नेपाल ११९औँ स्थानमा थियो। यसपटक सात स्थान सुधार गर्दै ११२औँ स्थानमा उक्लिएको छ। ई–गभर्नेन्स विकास सूचकांक पनि ०.५७८१ बाट बढेर ०.६५५४ पुगेको छ।
यसपटकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण कोरिया विश्वकै पहिलो स्थानमा छ। डेनमार्क दोस्रो र सिंगापुर तेस्रो स्थानमा छन्। साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आइसल्यान्ड, बेलायत, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलिया शीर्ष १० मा परेका छन्। दक्षिण कोरिया १२ वर्षपछि पुनः पहिलो स्थानमा फर्किएको हो।
नेपालले सन् २०२४ को सर्वेक्षणमा ११९औँ स्थान हासिल गरेको थियो। यसपटक सात स्थान सुधार गर्दै ११२औँ स्थानमा पुगेको हो। त्यतिबेला नेपालको ईजीडीआई अंक ०.५७८१ थियो भने अहिले बढेर ०.६५५४ पुगेको छ। दक्षिण एसियामा भने नेपाल भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाभन्दा पछाडि छ। भारत ८०औँ, भुटान ९३औँ, बंगलादेश ९७औँ, माल्दिभ्स १०७औँ र श्रीलंका ११०औँ स्थानमा छन्।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वको औसत ईजीडीआई अंक २०२४ को ०.६३८२ बाट बढेर २०२६ मा ०.६६७५ पुगेको छ। यो ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हो। मूल्यांकन गरिएका १९४ देशमध्ये १५१ देश उच्च वा अति उच्च डिजिटल सरकार विकास सूचकांक समूहमा पुगेका छन्। सन् २०२४ मा यस्तो समूहमा १३८ देश मात्रै थिए। यस अवधिमा सूचकांकको समूह परिवर्तन गरेका ३५ देशमध्ये २८ देश माथिल्लो समूहमा उक्लिएका छन् भने सात देश तल झरेका छन्।
सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरणमा अनलाइन सेवाको विस्तारले सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेको छ। प्रतिवेदनले मूल्यांकन गरेका ७२ प्रकारका सरकारी सेवामध्ये ७७.५ प्रतिशत सेवा कम्तीमा आंशिक रूपमा डिजिटल माध्यममा उपलब्ध छन्। तर पूर्ण रूपमा डिजिटल भएका सेवा २७.४ प्रतिशत मात्रै छन्। विश्वको कुल जनसंख्याको करिब २४.३१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९५ करोड मानिस अझै विश्वको औसतभन्दा कमजोर ई–गभर्नेन्स भएका देशमा बसोबास गर्छन्।
यसपटकको प्रतिवेदनले एआईको प्रयोगबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्रिय र नागरिकमुखी बनाउने सम्भावनालाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। भविष्यमा एआई प्रणालीले नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी सेवा प्रक्रिया आफैं समन्वय गर्न सक्ने अवधारणालाई ‘एजेन्टिक गभर्मेन्ट’ भनिएको छ। तर यस्तो प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विश्वसनीय तथ्यांक, साइबर सुरक्षा, मानवीय निगरानी र निर्णयप्रति स्पष्ट जवाफदेहिता आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै विद्यमान असमानता थप गहिरिएर एआईमा समेत विभाजन सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।