काठमाडौं। किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने फ्याट र एसएनएफको मात्रा कागजमा घटाएर भुक्तानी दिने र वास्तविक हिसाबमा बढी देखाएर बीचको रकम कर्मचारीले हडप्ने गरेको खुलेको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा भएको यस्तो अनियमितताबाट किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १२ करोड १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले यस प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ब्युरोले गत कात्तिक २७ गते विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख नवीनकिशोर शर्मालाई पक्राउ गरेपछि पक्राउ पर्नेको संख्या नौ पुगेको छ। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको अनुमतिमा पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
शर्माभन्दा करिब दुई साताअघि नै प्रहरीले यही प्रकरणमा डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा सिरहाका विजयकुमार यादव र पर्वतका मनहरी शर्मा छन्। यादव तत्कालीन सिम्ले चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज थिए भने शर्मा भक्तपुर चिस्यान केन्द्रका इन्चार्ज हुँदै डीडीसीको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा जुनियर टेक्निकल असिस्टेन्टका रूपमा कार्यरत थिए।
त्यस्तै सर्लाहीका राम केवल राय, जितेन्द्रकुमार यादव, नवीन राय यादव र शिवनन्दन राय तथा सिन्धुपाल्चोकका बिखबहादुर भण्डारी पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये सात जना डीडीसीका स्थायी कर्मचारी हुन्।
प्रहरी अनुसन्धानमा दूधको गुणस्तर मापन गर्ने फ्याट र एसएनएफको मात्रा घटाएर किसानलाई कम भुक्तानी दिने र संस्थानबाट भने बढी परिमाणको आधारमा रकम लिने गरेको खुलेको हो। यसरी किसानले पाउनुपर्ने रकम कर्मचारी तथा मिलेमतोमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खातामा पुगेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
किसानले उत्पादन गरेको दूध सहकारीमार्फत डीडीसीसम्म पुग्छ। दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसमा रहेको फ्याट र एसएनएफको मात्रा आधार मानिन्छ। फ्याटबाट घिउ उत्पादनको क्षमता र एसएनएफबाट दूधमा रहेका अन्य ठोस पदार्थको मात्रा निर्धारण हुन्छ। यी दुवैको स्तरका आधारमा दूधबाट पाउडरलगायत उत्पादन कति बनाउन सकिन्छ भन्ने तय हुन्छ। त्यसैले यी दुई सूचकले किसानले पाउने मूल्यसमेत निर्धारण गर्छन्।

तर, डीडीसीमा भुक्तानीको हिसाब गर्दा यही प्रणालीमा चलखेल गरिएको पाइएको छ। उदाहरणका लागि दूधमा एसएनएफको मात्रा ९ प्रतिशत भए किसानलाई ८.९ प्रतिशतका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिने गरिएको थियो। तर, संस्थानको हिसाबमा भने त्यही दूधको मात्रा ९ प्रतिशत नै कायम गरेर रकम लिइन्थ्यो। किसानलाई कम रकम दिएर संस्थानबाट बढी रकम प्राप्त गर्ने र बीचको अन्तर आफूहरूले लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। यसमा सहकारीदेखि चिस्यान केन्द्रसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको प्रहरीको आशंका छ।
‘लेभल घटाएर किसानलाई भुक्तानी दिने तर डीडीसीसँग भने बढी लेभलमा नै रकम लिइएको देखिएको हो,’ सीआइबी प्रमुख उमाशंकर चतुर्वेदीले भने।
प्रहरीले पक्राउ परेका कर्मचारीका बैंक खाता परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म रकम जम्मा भएको देखिएको जनाएको छ। केही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारबाहिर नगद नै बुझ्ने गरेको बयानसमेत दिएका छन्। किसानको दूधको गुणस्तर मापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई नै मिलेमतोमा हिनामिनाको माध्यम बनाइएको यो प्रकरणमा प्रहरीले आर्थिक कारोबार, कर्मचारीको भूमिका र रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।