BIZMANDU
www.bizmandu.com

भारतको ‘गतिशक्ति मोडल’ नेपालमा लागू गर्न प्रस्ताव, सबै परियोजना एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा

२०८३ मंसिर ४

भारतको ‘गतिशक्ति मोडल’ नेपालमा लागू गर्न प्रस्ताव, सबै परियोजना एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा
भारतको ‘गतिशक्ति मोडल’ नेपालमा लागू गर्न प्रस्ताव, सबै परियोजना एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा

काठमाडौं। भारतले पूर्वाधार विकास तथा आयोजना व्यवस्थापनमा आफूले प्रयोग गरिरहेको ‘गतिशक्ति मोडल’ नेपालमा पनि लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

GBIME
Tata

भारत सरकारले आफूले सबै पूर्वाधार परियोजनालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट योजना, समन्वय र अनुगमन गर्न बनाएको ‘गति शक्ति नेसनल मास्टर प्लान’ नेपालमा पनि लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

एउटा मन्त्रालयले सडक बनाउने, अर्कोले पाइपलाइन बिछ्याउने, अर्कोले विद्युत् लाइन राख्ने र अर्कोले रेलमार्ग बनाउने क्रममा समन्वय नहुँदा एउटै स्थानमा दोहोरो/तेहेरो काम तथा खर्च हुने समस्या देखिएकाले भारतले ‘गतिशक्ति मोडल’मा पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ। यो मोडल आफूकहाँ सफल भएको भन्दै भारतले नेपालसमक्ष पनि प्रस्ताव गरेको हो।

नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव देखिने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै एउटा रुख काट्न समेत ९ महिनाभन्दा बढी समय स्वीकृतिमा लाग्ने गरेको तितो उदाहरण छ।

सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा आयोजनाको काम निक्कै सुस्त हुने गरेको छ। त्यही कारण सरकारले अहिलेको काम गराइले लक्षित वर्गले लाभ पाउन नसक्ने निष्कर्षसहित भारतको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

भारतको प्रस्ताव अहिले पराराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएर राय मागेको छ।

‘अहिले भारतको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र राय दिने काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसमा पनि एउटा ब्रेक थ्रु हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा भारतले प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने भनेको छ।‘

भारतले आफ्नो अनुभव र प्राविधिक ज्ञान नेपाललाई उपलब्ध गराउने भन्दै पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा ‘गतिशक्ति मोडल’ लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२१ अक्टोबर १३ मा पीएम गतिशक्ति नेसनल मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका थिए। यो केवल सडक वा रेल बनाउने योजना होइन, देशका सबै पूर्वाधार परियोजनालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट योजना, समन्वय र अनुगमन गर्ने प्रणाली हो।

यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ, दोहोरो लगानी, सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र ढुवानी लागत घटाउनु हो।

भारतमा गतिशक्तिम मोडलका लक्ष्यहरु

‘गतिशक्ति मोडल’को मुख्य विशेषता जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस) मा आधारित डिजिटल मास्टरप्लान हो। यसमा विभिन्न मन्त्रालय, सरकार र निकायका पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांक एउटै नक्सामा राखिन्छ।

उदाहरणका लागि सडक कहाँ छ, कहाँ रेलमार्ग छ? प्रस्तावित रेलमार्गले कुन सडक वा नदी पार गर्छ? कुन ठाउँमा उद्योग, औद्योगिक पार्क वा गोदाम बनाउने योजना छ? सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र, बस्ती वा विद्युत् प्रसारण लाइनमा कस्तो असर पर्छ? एउटा आयोजना बनेपछि अर्को आयोजना बनाउन फेरि सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? कुन रुटबाट सामान ढुवानी गर्दा लागत र समय कम हुन्छ? यी सबैको बारेमा तथ्यांक हेरेर आयोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ।

भारतले यसमा भू-स्थानिक तथ्यांक, स्याटेलाइट इमेज, जीआईएस तथा विभिन्न पूर्वाधारका डिजिटल लेयर प्रयोग गरेको छ। सुरुमा २०० भन्दा बढी लेयर उपलब्ध गराइएको थियो भने पछिल्ला वर्षमा लेयर निकै विस्तार भएका छन्। हालसम्म भारतमा यो मोडलमा १६ लाख करोड भारु लगानीका २०८ वटा ठूला पूर्वाधार परियोजना छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० जेठ तेस्रो साता गरेको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँग ‘गतिशक्ति’ नेसनल मास्टर प्लानबारे छलफल गरेका थिए।

त्यसको एक महिनापछि भारतीय टोलीले नेपाल आएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसामु ‘गतिशक्ति मोडल’बारे प्रस्तुति गरेको थियो। त्यतिखेर एकीकृत पूर्वाधार योजना बनाउन जीआईएस आधारित प्लेटफर्म, प्रविधि र सफ्टवेयर सहयोग उपलब्ध गराउने, तालिम तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने लगायत विषयमा छलफल समेत भएको थियो।