काठमाडौं। प्राइभेट इक्विटी फण्ड भेन्चर्स क्यापिटल (पीईभीसी) लाई कम्पनीको सेयर बिक्रीमा सहज हुने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ।
सेबोनले नयाँ नियमावलीमार्फत पीईभीसीलाई कम्पनीमा लगानी गरेको अवधिका आधारमा सूचीकृत भएपछि सेयर भोलिपल्टै बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कम्पनीले आईपीओ बिक्री गर्नुअघि पीईभीसीले लगानी गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएमा सूचीकृत भएपछि सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थासहित वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली जारी गर्न मस्यौदा तयार पारेको छ।
पीईभीसीले अहिले आईपीओ बिक्रीअघि नै कम्पनीमा लगानी गरेको जति वर्ष भए पनि सेयर बाँडफाँट भएको १ वर्षपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्। अर्थात उनीहरुलाई १ वर्षे लकइन अवधि लागू हुन्छ।
सेबोनले यस्तो १ वर्षे अवधिलाई यथावत राखेको छ। तर, आईपीओ बिक्रीअघि नै कम्पनीमा अन्तिम लगानी गरेको तीन वर्ष पूरा भए सूचीकृत भएपछि पीईभीसीलाई सेयर बिक्री गर्न सकिने बाटो खुलाउन खोजिएको छ। यस्तोमा पीईभीसीलाई १ वर्षे लकइन लागू हुनेछैन।
‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कोषको लगानी रहेको संगठित संस्थाको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन भइ बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्षपछि मात्र कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र बिक्री गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले अन्तिम लगानी गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गर्न सक्नेछ।’
पीईभीसीमार्फत लगानी परिचालनलाई सहज बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरेको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्।
‘कुनै कम्पनीमा पीईभीसीले आईपीओ आउनु अगाडि नै लगानी गरेको छ र त्यस्तो लगानी अवधि तीन वर्ष पूरा भएको छ भने उसले थप १ वर्ष कुर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले पीईभीसी आईपीओबाटै निस्कने ने हो। यस हिसाबले कम्पनीमा लगानी गरेर ग्रोथ गरिसकेपछि उनीहरुको लगानी पनि मार्नु हुँदैन भन्ने रुपमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ।’
सेबोनले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई खारेज गरेर वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली ल्याउन लागेको हो।
नियमावलीमार्फत निजी लगानी परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउन लागिएको छ। सेबोनले पीईभीसीसहित वैकल्पिक कोषका उपकरणमार्फत लगानी परिचालको दायरा बढाउन लागेको हो। कोषले २ वर्षभित्र फण्ड संकलन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई चरणबद्ध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘अहिले फण्ड संकलनको दुई वर्षे अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा चरणबद्ध रुपमा संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं,’ सेबोनका ती अधिकृतले भने।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा पीईभीसी, डेब्ट फण्ड लगायत वैकल्पिक लगानीका संरचना समेटिएको छ। सेबोनले कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न खोजेको छ।
पहिलो श्रेणीमा धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुवाती क्रममा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका, नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय, नवीनतम् उद्यम व्यवसायलाई संचालन गर्न, सामाजिक उद्यम, साना तथा मझौला व्यवसाय, पूर्वाधार परियोजना वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने फण्डलाई राखिएको छ।
यसमा भेन्चर क्यापिटल फण्ड, एन्जल फण्ड, एसएमई फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड, पूर्वाधार फण्ड तथा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने कोष पर्नेछन्। यी कोष सहुलियत, छुट तथा सुविधाका लागि योग्य हुनेछन्।
दोस्रो श्रेणीमा प्राइभेट इक्विटी फण्ड, डेब्ट फण्ड, विशेष परिस्थिति फण्ड, कोषको कोष र बोर्डले तोक्ने अन्य कोष समेटिएका छन्। पहिलो र दोस्रो श्रेणी पर्ने यस प्रकारका कोषले ऋण लिएर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
तेस्रो श्रेणीमा लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको हेज फण्डलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कोषले ऋण लिन सक्नेछन्।
विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावलीले अहिले पीइ फण्ड, भीसी फण्ड र हेज फण्ड गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेकामा नयाँ नियमावलीमार्फत जोखिमका आधारमा श्रेणी वर्गीकरण गर्न लागिएको हो।
वैकल्पिक कोष लगानी नियमावलीको मस्यौदामार्फत सेबोनले फण्डहरुका लागि लगानीको क्षेत्र पनि फराकिलो बनाउन लागेको छ। कोषको संरचना पनि फराकिलो बनाउन लागिएको छ।
अहिले कम्पनीमार्फत कोष सञ्चालन भइरहेकामा त्यसलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिपसहित सेबोनले तोकेको संरचनामा कोष दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
नयाँ नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको न्यूतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो चुक्ता पुँजी अहिले २ करोड रुपैयाँ छ।
यसअघि अनुमति पाएका पुराना कोष व्यवस्थापकलाई चुक्ता पुँजी वृद्धिको अवधि ३ वर्ष तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। कोष व्यवस्थापक र कोषमा हुने विदेशी लगानी र प्रतिफललाई लिन सकिने प्रावधान सहज बनाइँदैछ।
विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमार्फत कोष परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नियमावली जारी भएपछि विदेशमा दर्ता भएका कोषले समेत नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन्। यसले विदेशी पीईभीसीलाई नेपाली बजारमा प्रवेश सहज बनाउने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ।
‘प्रस्तावित नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई नेपालको लगानी बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ। विदेशी संस्थागत पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सञ्जाल भित्र्याउन यसले सहयोग गर्न सक्छ। कोषमा हुने विदेशी लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्थामार्फत् प्रक्रियागत सहजीकरण हुनेछ,’ सेबोनले भनेको छ।
लगानीको पहुँच विस्तार हुने गरी निश्चित प्रकृतिका कोषमा न्यूनतम लगानी ५० लाखबाट २५ लाखमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसले भेन्चर क्यापिट, एसएमई, एन्जेल तथा सामाजिक प्रभाव फण्डमा लगानीको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज बनाउनेछ।
प्रस्तावित नियमावलीमा कोषको सूचीकरणसँगै दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताबीच मात्रै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ। सूचीकरण भएको इकाइ कारोबार गर्दा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी कारोबार गर्न सकिने उल्लेख छ।
कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक समिति र सीइओको योग्यता हेरफेर गर्न लागिएको छ। यस्तै, स्वार्थको द्धन्द्धलाई मस्यौदामा स्पष्ट पारिएको छ।