काठमाडौं। निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)लाई रेल सञ्जालसँग जोड्नेदेखि पोखरा-बुटवल एक्सप्रेस वे निर्माणसम्मका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानीका लागि भारत सकारात्मक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही मंसिर ६ र ७ गते गर्न लागेको भ्रमणमा नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेका पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्न भारत सकारात्मक देखिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणमा उठाउने एजेण्डाबारे पूर्वाधार विकास, अर्थ लगायत मन्त्रालयसँग छलफल गरेर एजेण्डाका बारेमा भारतीय दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको छ।
सरकारले भारतमा निर्माणाधीन गोरखपुर-सुनौली ६ लेनको एक्सप्रेस वेसँग जोड्ने गरी पोखरा-बुटवल एक्सप्रेस वे बनाउनका लागि सहयोग माग्न लागेको हो।
‘पोखरादेखि बुटवलसम्मको एक्सप्रेस वेमा लगानी गर्न भारत सकारात्मक नै देखिएको छ। किनभने सिद्धार्थ राजमार्ग पनि भारतले आफ्नै अनुदानमा निर्माण गरिदिएको थियो। यो सडक सहज हुँदा भारतीय पर्यटकलाई समेत पोखरा र मुस्ताङ पुग्न सजिलो हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षको बुझाइ छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
गोरखपुर-सुनौली ६ लेनको एक्सप्रेस वेको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो सडक पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि दिल्लीदेखि नेपालको सुनौली/बेलहिया सीमासम्मको यात्रा समय करिब ८ देखि १० घण्टामा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतबाट आउने पर्यटकलाई सडकमार्गबाटै पोखरा र मुस्ताङसम्म जोड्ने उद्देश्यले सरकारले यो आयोजना प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले २० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अहिले डीपीआर तयार पार्न परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ।
यसअघि एआईआईबीले गरेको अध्ययनमा सडक निर्माणका विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो।
आयोजनालाई मंसिर २३ र २४ गते हुने पूर्वाधार सम्मेलनमा समेत शोकेस गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि सरकारले लगानी आकर्षित गर्न रोड शोसमेत गरिसकेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न यातायात, डिजिटल र अर्वन तथा रोड रेल लगायत २० वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा पराराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गरेर कुन कुन परियोजना प्रस्ताव गर्न सकिने भन्ने कुरा यकिन गर्दैछ।
नेपालले भारतसामु एक्सप्रेस वेका अलावा रेलमार्ग र बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ।
निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्गसँग जोड्ने गरी बर्दिबासदेखि निजगढको रतनपुरसम्मको ९९ किलोमिटर लामो रेलमार्गमध्ये २९ किलोमिटरका लागि भारतको सहयोग माग्न लागिएको हो।
बर्दिबास बजारदेखि चोचासम्म ७० किलोमिटर खण्ड नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिरहेको छ। यो खण्डमा ट्र्याक बेड निर्माणको काम ६८ किलोमिटर पूरा भइसकेको छ। त्यस्तै, १६ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
केही प्याकेजमा भने मुआब्जा विवादका कारण काम प्रभावित भएको छ। विशेषगरी १४ वटा घरको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार घर रहेको जग्गाका धनी र घर प्रयोग गर्ने व्यक्ति फरक हुँदा मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको हो।
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको काम भने लगभग पूरा भइसकेको छ। चोचादेखि रतनपुरसम्म २९ किलोमिटर खण्ड अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने चरणमा छ। यही खण्ड निर्माण गर्न नेपालले भारतको सहयोग माग्न लागेको हो।
त्यसपछि रेलमार्ग वीरगंजसम्म विस्तार गर्न पनि भारतलाई नै लगानी गर्न प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी छ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१० फेब्रुअरीमा पाँचवटा सीमावर्ती नाकामा क्रसबोर्डर रेल पूर्वाधार विकास गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, अहिलेसम्म दुईवटा रेलमार्ग मात्रै निर्माण गरिएको छ।
समझदारीअनुसार जयनगर-जनकपुर-कुर्था-बिजलपुर-बर्दिवास र जोगबनी-विराटनगर रेलमार्ग निर्माण गरिएको हो। जयनगर-जनकपुर-बिजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। करिब १८.६ किलोमिटर लामो जोगबनी-विराटनगर रेलमार्ग यसअघि नै उद्घाटन भइसकेको छ।
काँकडभिट्टालाई पश्चिम बंगालस्थित न्यु जलपाइगुडीसँग, भैरहवालाई नौतनवासँग (करिब १५.३ किलोमिटर) र नेपालगञ्जलाई रुपैडिहासँग (करिब १२.१ किलोमिटर) रेल सञ्जालले जोड्ने भनिएकामा निर्माण अझै सुरु भएको छैन।
बालेनको भ्रमणका बेला यी तीनवटा रेलमार्ग निर्माणको विषय पनि उठाउन लागिएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि पनि भारतले ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने संकेत गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि भारत ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन तयार देखिएको छ। त्यसबाहेक थप १० करोड अमेरिकी डलरको अर्को सहयोगसमेत लाइनअपमा राखिएको छ।
नेपाल भने बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग माग्ने तयारीमा छ। सहयोग रकम आफ्नै प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ। भारतले उपलब्ध गराउने सहयोगको खर्च गर्ने प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय अझै टुंगिएको छैन। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक तहमा छलफल गरिरहेको छ।