काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर २७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको खप्तड एकीकृत इको-टुरिजम परियोजना अगाडि सारेको छ।
खप्तडमा पर्यटकको संख्या बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले परियोजना अगाडि सारेको हो। यो परियोजना मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा शोकेस गरिंदैछ।
यो परियोजनाअन्तर्गत डोटीको झिग्रानाबाट ७ किलोमिटर लामो केबलकार र १८ किलोमिटर सडक निर्माण तथा करिब ४२ किलोमिटर पदमार्ग स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। यसका अतिरिक्त पर्यटकको सहजताका लागि इको-रिसोर्ट, लज, होमस्टे र वेलनेस सुविधा समेत विस्तार गर्ने र यसका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। कुल लागतमध्ये १०.८ देखि १३.५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य वित्तपोषणबाट जुटाइने छ।
परियोजनामा अन्तर्गत पर्यटन सूचना प्रणाली विकास, ४ किलोमिटर साइक्लिङ पाथ, भ्यु टावर, हाइ-इन्ड र मिड-रेन्ज रिसोर्ट, रिफ्रेसमेन्ट पसल, इको-लज, होम स्टे र स्प्रिच्युअल सेन्टर हुने्छन्।
बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीमा २२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको खप्तड पुग्न अहिले धेरै दिन पदयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ बसाइका लागि क्याम्पिङ नै मुख्य विकल्प हो।
खप्तड एकीकृत इको-टुरिजम परियोजनामा लगानी गर्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनी तथा विकासकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता र विकास वित्त संस्थालाई आह्वान गरेको छ।
परियोजना विकासका लागि सरकारले जग्गा प्राप्ति, सहुलियत प्याकेज र भुक्तानी सुरक्षाको सहजीकरण गर्नेछ। यस प्रक्रियामा लगानीकर्ता तथा ऋणदाताले आ-आफ्नै मूल्यांकन मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछन्।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी र सहुलियतपूर्ण वित्तपोषण मोडलअन्तर्गत निजी कम्पनीले केबलकार र रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्, जसमा पहुँच पूर्वाधारका लागि सम्भाव्यता न्यूनता परिपूरक अनुदान (भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ/ग्रान्ट) र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
परियोजना सम्पन्न भएपछि दिगो पर्यावरण पर्यटन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण, पर्यावरण-मैत्री पूर्वाधारको सुधार, सामुदायिक सहभागिता अभिवृद्धि र पर्यटनमार्फत राजस्व आर्जन हुनेछ।
परियोजनाले निकुञ्ज संरक्षणमा सहयोग पुग्नुका साथै आसपासका समुदायका लागि पथप्रदर्शक (गाइड), आतिथ्य सत्कार (हस्पिटालिटी) र भरिया (पोर्टरीङ) जस्ता जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नेछ।
परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्तरीय पर्यावरण पर्यटन (इको-टुरिजम) अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको बुझाइ छ। खप्तड क्षेत्रमा २० प्रजातिका स्तनधारी जीवजन्तु, १७५ प्रजातिका चराचुरुङ्गी, २२४ प्रजातिका जडीबुटी तथा १२ वटा ताल छन्।