नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा धेरै, ‘अरुको गल्तीमा ऋणको भार न्यायोचित भएन’

अन्ताल्या (टर्की)। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा धेरै देखिएको छ।

कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा शुक्रबार आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा नेपालले सन् २०११ देखि २०२१ सम्म विभिन्न स्रोतबाट ५ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको र त्यसमा ऋणको हिस्सा धेरै रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र १ प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा छ। बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त जलवायु वित्तमध्ये ३ अर्ब ४८ करोड २० लाख डलर ऋण, २ अर्ब १६ करोड ९० लाख डलर अनुदान र ५ करोड ७० लाख डलर सेयर तथा इक्विटी हो।

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा अनुदान र ऋणको छनोट आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकताको अवस्था, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा गरिने बताए।

अनुकूलनका धेरैजसो लगानीले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता आयोजनामा ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो। उनले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् तथा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने जलवायु पूर्वाधारमा भने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सकिने बताए।

छलफलका अन्य सहभागीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु संकट सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु अभियन्ता हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा सहायताका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गरेका विकसित देशको दायित्व र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार नभएका देशले आफ्नै सुरक्षाका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। रासस