पुँजीकोष संकुचित भएका लघुवित्तको उद्दार गर्न राष्ट्र बैंक तयार, हकप्रद सेयर बेच्न दिने

काठमाडौं। ऋण असुली प्रभावित भइ बढेको कर्जा नोक्सानीले पुँजीकोष संकुचित भएपछि अधिकांश लघुवित्त संस्थाले हकप्रद सेयरलाई विकल्पका रुपमा लिएका छन्।

पुँजीकोषमा दबाबले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएपछि लघुवित्त संस्थाहरु हकप्रद सेयरलाई विकल्पको रुपमा लिंदै राष्ट्र बैंकको निर्णय पर्खिएर बसेका छन्।

लघुवित्त बैंकर्स संघले पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि लबिङ गर्दै आइरहेको छ। संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव पर्याप्त पैसा हुँदा पनि पुँजीकोष दबाबका कारण अधिकांश लघुवित्त संस्था लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिले सबै लघुवित्त पैसा भए पनि लगानी बढाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्। पुँजीकोष दबाबका कारण करिब दुई दर्जन लघुवित्त कर्जा लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। असुलीको समस्या छ,’ उनले भने, ‘पुँजीकोष समस्या हकप्रद सेयर जारी गर्न दिए मात्रै समाधान हुन्छ। त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिन माग गरिरहेका छौं।’

यादवका अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेपछि लघुवित्तलाई व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्छ।

अप्ठेरोमा परेका दुई वटा लघुवित्तले हकप्रद सेयरको पूर्वस्वीकृति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेका छन्। अरु लघुवित्त ती दुई लघुवित्तको हकमा राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय पर्खिएर बसेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजीकोष कायम गर्न नसकेका एक दर्जन लघुवित्त शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका छन् भने डेढ दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त पनि पुँजीकोषको दबाबमा छन्। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्न पाइँदैन।

लघुवित्तहरु कर्जा असुली प्रभावित भएर अप्ठेरोमा परेपछि समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले लचिलो हुने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले लघुवित्तहरुलाई औचित्यका आधारमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिएर सहजीकरण गर्न सकिने बताए।

‘लघुवित्तलाई राइट सेयर निष्कासन गर्न दिने/नदिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। तर, विभागीय छलफलमा मर्जरमा फोर्सफुल नगर्ने र औचित्यका आधारमा थोरै राइट सेयर जारी गर्न दिने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘पुँजी बढाइसकेपछि फेरि लगानी भएन भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ। यी सबै कुरा हेरेर सहजीकरण गर्ने पक्षमा छौं।’

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्या घटाउनका लागि यसअघि मर्जरको नीति लिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको चाहना अनुसार लघुवित्त संस्था मर्जरमा गएनन्।

‘लघुवित्तको संख्या केही घटोस् भन्ने उद्देश्यले मर्जरलाई जोड दिएका थियौं। तर, हामीले सोचेजस्तो भएन,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले समस्या समाधानका लागि अब हामी रिजिड हुँदैनौं।’

लघुवित्तको संख्या ५० भन्दा बढी रहेका कारण नियमन गर्न आफूलाई नै समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ३५/४० मा झार्नका लागि मर्जरको नीति लिएको थियो। राष्ट्र बैंक अहिले आफैं मर्जरले मात्रै पुँजीकोषको समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ।

त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या पहिचान गर्न गठित कार्यदलले यसअघि नै लघुवित्त संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन मर्जरमा जान सकिने भए पनि मर्जरबाट उद्देश्य प्राप्त नहुने उल्लेख छ। कार्यदलले प्रतिवेदनमा लघुवित्तको पुँजीकोषको सीमा क्रमश: बढाउन र आवश्यकताका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सुझाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागमा सहायक प्राध्यापक डा. भरतसिंह थापा पनि मर्जरबाट संख्या घटाउन सकिने भए पनि उद्देश्य प्राप्त नहुने बताउँछन्।

‘लघुवित्तको संख्या घटाएर संस्था बलियो हुने र संस्था डुब्दैन भन्ने मात्रै हो। तर, संख्या घटाएर ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘लघुवित्तका अधिकांश ग्राहक ग्रामीण भेगमा छन्। मर्जर संस्था बलियो बनाउने राम्रो उपाय भए पनि ग्राहकहरु प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। त्यसकारण अफ्ठेरोमा परेका संस्थाहरुलाई राइट सेयर जारी गर्न दिनुपर्छ।’

थापाले कार्यदलमा रहेर पनि काम गरेका थिए।