BIZMANDU
www.bizmandu.com

भारतका वाणिज्यमन्त्री गोयलसँग उद्योगमन्त्री साहको भेट, बीआईएस र जुट उद्योगका समस्याबारे छलफल

२०८३ कात्तिक २७

भारतका वाणिज्यमन्त्री गोयलसँग उद्योगमन्त्री साहको भेट, बीआईएस र जुट उद्योगका समस्याबारे छलफल
भारतका वाणिज्यमन्त्री गोयलसँग उद्योगमन्त्री साहको भेट, बीआईएस र जुट उद्योगका समस्याबारे छलफल

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइईएस) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका जटिलताको विषय उठाएका छन्।

GBIME
Tata

उनले भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयुष गोयलसँग विशाखापटनमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा बीआइईएस प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र लागतसम्बन्धी विषय उठाएका हुन्।

३१औं पार्टनरसिप समिटमा सहभागी हुने क्रममा भएको भेटवार्तामा नेपाल-भारतबीचको व्यापार, पारवहन, औद्योगिक सहकार्य, लगानी प्रवर्धन, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ।

भेटवार्तामा मन्त्री साहले नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागो तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरे।

नेपालमा बीआईएस मापदण्ड अनुरूपको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति भारतीयमन्त्री गोयलले सकारात्मक चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले यो विषयलाई अगाडि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनेका छन्।

भेटवार्तामा नेपाललाई धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काँकडभिट्टा-फुलबारी-बङ्गलाबन्ध मार्गमा नेपाली मालबाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्री साहको सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाइएको एन्टी-डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क पुनरवलोकन, नेपाली चियाको भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश तथा कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

मन्त्री साहले गोयलसामु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायले मान्यता दिनुपर्ने तथा र नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।