विकासका लागि ऋणको भर, बजेटको २०% रकम ऋण तिर्नै छुट्याउनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान क्रमश: घट्दै गइरहेको छ। यसले गर्दा बजेट स्रोतको रुपमा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋणको साहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दा त्यसको साँवा, ब्याज भुक्तानी पनि हरेक वर्ष बढ्दो छ। यसले गर्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा नै ऋण तिर्न छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सरकारले चालु वर्षमा ४ खर्ब १७ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जुन वार्षिक बजेटको १९.६३ प्रतिशत हो। ऋण तिर्न खर्च हुने रकम झन्डै चालु आवको पुँजीगत खर्च बराबर छ। चालु वर्ष सरकारले ४ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

गत आव २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आउँदा ४ खर्ब ११ अर्ब ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो। जुन वार्षिक बजेटको २०.९२ प्रतिशत हो।

राजस्वको सीमित दायरा, सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो भार, वैदेशिक सहायता र अनुदान खुम्चिँदै जाँदा सार्वजनिक ऋणको भर पर्नुको विकल्प नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चालु आव २०८३/८४ को बजेटमा ६ खर्ब ५८ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। साउन र भदौमा सरकारले ६१ अर्ब ऋण लिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म १३ खर्ब ६१ अर्ब आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी छ। यही अवधिमा १६ खर्ब ११ अर्ब बाह्य ऋणको दायित्व रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ। कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हो।

गत वर्षको बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदानको लक्ष्य राखिए पनि ३१ अर्ब २६ करोड मात्रै प्राप्त भएको थियो। जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै हो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियमित प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन र विकास आयोजनाका लागि ठूलो स्रोत चाहिन्छ। तर त्यसअनुसार आन्तरिक स्रोत विस्तार हुन नसक्दा ऋण परिचालन आवश्यकता बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

जानकारहरू सार्वजनिक ऋण आफैंमा नकारात्मक स्रोत भने नभएको बताउँछन्। ‘पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उपयोग हुने ऋणले दीर्घकालमा राजस्व र आर्थिक क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर ऋण अपेक्षित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेमा त्यसको भार भने दीर्घकालसम्मकै लागि मुलुकले बोक्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने।

अनुदान लगातार घट्दो

यसरी एकातिर सार्वजनिक ऋणको हिस्सा लगातार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक अनुदान क्रमश: घट्दो क्रममा छ। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजेट लक्ष्यको आधामात्रै अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ।

सरकारले चालु बजेटमार्फत् ६१ अर्ब ७४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्षको बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदानको लक्ष्य राखिए पनि ३१ अर्ब २६ करोड मात्रै प्राप्त भएको थियो। जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै हो।

त्यसअघि आव २०८१/८२ मा त झन् लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आउन सकेन। ५२ अर्ब ३२ करोडको लक्ष्य राख्दा २०८१/८२ मा २३ अर्ब ५२ करोड अर्थात् लक्ष्यको ४५ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

नेपालले लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक अनुदान लिंदै आएको छ।  

दातृ निकायको सहायता प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन, अनुदानको सट्टा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ लगायत कारणले अनुदान कम हुँदै गएको खतिवडाले बताए।

‘दातृ निकायको नीतिमा आएको परिवर्तन, फेरिंदो अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताले पनि अनुदानमा दबाब परेको देखिन्छ। दातृ निकायले सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र आवश्यक सर्त पूरा नहुनुजस्ता कारणले पनि अनुदानमा कमी आउने गरेको पाइन्छ,’ खतिवडाले भने।