प्रशासनिक विज्ञप्तिमा व्यस्त राज्य, बजारका समस्यामा प्रताडित उपभोक्ता

दसैं, तिहार र छठ नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्व हुन्। यी पर्व पारिवारिक भेटघाट, सामाजिक सद्भाव र खुसी साटासाट गर्ने अवसर मात्र होइनन्, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग अत्यधिक बढ्ने समय पनि हुन्। यस्तो समयमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेल, चिनी, लत्ताकपडा, इन्धन, यातायातलगायत दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उचित मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

तर, विडम्बना, नागरिकले चाडपर्वको खुसी मनाउने तयारी गरिरहँदा बजारमा महँगी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु, नापतौलमा ठगी र सेवा प्रवाहमा मनोमानीजस्ता समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नियमनकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। बजारमा समस्या छैन, आपूर्ति पर्याप्त छ, मूल्य नियन्त्रणमा छ, यातायात व्यवस्था सहज बनाइएको छ, अनुगमन तीव्र पारिएको छ र नागरिकलाई कुनै असुविधा हुन दिइने छैन भन्ने आशयका विभिन्न सूचना, विज्ञप्ति र सार्वजनिक प्रतिबद्धता आइरहेका छन्।

तर, ती विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र बजारमा उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। प्रशासनिक नेतृत्व सार्वजनिक सूचना र प्रतिबद्धता जारी गर्न सक्रिय देखिए पनि बजारका समस्या समाधानमा अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन।

सरकारको सफलता विज्ञप्तिको संख्याले होइन, नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाको गुणस्तरले मापन हुनुपर्छ। मन्त्रालयले बजार सहज भएको घोषणा गर्दैमा बजार सहज हुँदैन। विभागले अनुगमन प्रभावकारी भएको जानकारी दिँदैमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि बजारमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति, नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्य प्रणाली, गुणस्तर परीक्षण र जिम्मेवार प्रशासनिक कार्यसम्पादन आवश्यक हुन्छ।

आज आम उपभोक्ताको अवस्था कस्तो छ भने बजारमा आवश्यक वस्तु खरिद गर्न जाँदा वास्तविक मूल्य कति हो, वस्तुको गुणस्तर कस्तो छ, तौल सही छ कि छैन र आफूले तिरेको मूल्यअनुसारको सेवा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। बजारबाट घर फर्कँदा आफू ठगिएँ, लुटिएँ र अनावश्यक आर्थिक भार बोक्न बाध्य भएँ भन्ने निराशा बोकेर फर्कनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। नागरिकको मेहनतको कमाइ खर्च गरेर आवश्यक वस्तु खरिद गर्दा पनि सन्तुष्टिको अनुभूति नहुनु बजार व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो।

बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि माग र आपूर्तिको अवस्था, उत्पादन लागत, आयात, ढुवानी, भन्सार तथा अन्य आर्थिक कारण हुन सक्छन्। तर यिनै कारणलाई आधार बनाएर व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मिलेमतोमा मूल्य बढाउने र उपभोक्तालाई बाध्यतामा पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

एउटै वस्तुको मूल्य बजारका विभिन्न पसलमा फरक हुनु, मूल्यसूची नराख्नु, खरिदबिक्रीको बिल उपलब्ध नगराउनु र वास्तविक लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य असुल्नु उपभोक्तामाथिको आर्थिक अन्याय हो। मूल्य निर्धारणको आधार पारदर्शी हुनुपर्छ र उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यबारे पर्याप्त जानकारी पाउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, आपूर्ति शृङ्खला नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा पनि उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेका छन्। उत्पादनदेखि आयात, भन्सार, ढुवानी, भण्डारण, थोक बिक्री र खुद्रा वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर सडक अवरोध, ढुवानीमा समस्या, आयात प्रक्रियामा ढिलाइ, भण्डारण क्षमताको कमी र वितरण प्रणालीमा देखिने कमजोरीले बजारमा वस्तुको उपलब्धता प्रभावित हुने गरेको छ।

हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता समस्याको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र बैठक बस्ने, निर्देशन दिने र विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रवृत्तिले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन। सम्भावित अभावको पूर्वानुमान, आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था र वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।

बजार अनुगमनको प्रभावकारिता पनि आजको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अनुगमन टोली परिचालन गर्नु, केही पसलमा निरीक्षण गर्नु र कैफियत भेटिएको विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र अनुगमनको सफलता होइन। अनुगमनपछि बजारमा सुधार आयो कि आएन, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु पाए कि पाएनन्, व्यवसायीले नियम पालना गर्न थाले कि थालेनन् र पुनः उस्तै गल्ती दोहोरियो कि दोहोरिएन भन्ने विषयको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

खुद्रा पसलमा मात्र अनुगमन सीमित गरेर बजारका सबै विकृति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। उत्पादक, आयातकर्ता, थोक व्यापारी, भण्डारणकर्ता र वितरण सञ्जालसम्म पुगेर अनुगमन गर्नुपर्छ। बजारमा मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण र आपूर्ति अवरोधको स्रोत पहिचान गरी सुधारात्मक तथा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता अधिकारको विषय मूल्यमा मात्र सीमित छैन। गुणस्तरीय र सुरक्षित वस्तु प्राप्त गर्नु पनि उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो। विशेषगरी चाडपर्वका समयमा खाद्यान्न, मिठाई, तेल, घिउ, मसला, दूधजन्य पदार्थ, मासु, फलफूल तथा ड्राईफ्रुट्सको खपत बढ्छ। यस्ता वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति, लेबल, भण्डारण र स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

बजारमा बिक्री भइरहेका वस्तुको नमुना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण र परीक्षणको नतिजाका आधारमा तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ। गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तु भेटिएमा त्यसलाई बजारबाट हटाउने र उपभोक्तालाई समयमै जानकारी दिने प्रणाली आवश्यक छ।

त्यसैगरी नापतौलमा हुने अनियमितता पनि उपभोक्ता शोषणकै एउटा रूप हो। एक किलो सामानको मूल्य तिर्दा एक किलो नै प्राप्त हुनुपर्छ। एक लिटर इन्धन खरिद गर्दा निर्धारित परिमाण प्राप्त गर्नुपर्छ। प्याकेटमा उल्लेख गरिएको तौल र वास्तविक तौल फरक हुनु, तराजु तथा डिजिटल मापन उपकरणमा कैफियत हुनु र सेवाको परिमाणमा उपभोक्तालाई झुक्याउनु गम्भीर विषय हुन्।

नापतौलसम्बन्धी निकायले नियमित निरीक्षण, उपकरणको प्रमाणीकरण र मापदण्डविपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। सही मूल्यसँगै सही परिमाण सुनिश्चित नभएसम्म निष्पक्ष बजारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

चाडपर्वको समयमा यातायात सेवामा देखिने समस्या पनि उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ, निर्धारित भाडादर, सवारीसाधनको उपलब्धता, यात्रुको सुरक्षा र सहज यात्राको व्यवस्था राज्यको जिम्मेवारी हो। यात्रुको चापलाई अवसर बनाएर बढी भाडा असुल्ने, टिकटमा मनोमानी गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र सुरक्षामा लापरबाही गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ। यातायात सेवा पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता अधिकारभित्र पर्ने भएकाले यात्रुले तिरेको मूल्यअनुसार सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। तर, संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारमा नागरिकले पाउने सुविधाबीचको दूरी अझै कम हुन सकेको छैन।

उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारका लागि पटकपटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, उजुरी गर्दा सुनुवाइ नहुने र क्षतिपूर्तिका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहज न्याय प्रणाली आवश्यक छ।

अब बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात, माग, आपूर्ति र मूल्यको नियमित तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि देखिएमा त्यसको कारण पहिचान गरी तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रभावकारी परिचालन गरी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सुपथ मूल्य पसललाई चाडपर्वको प्रचारात्मक कार्यक्रम मात्र नबनाई नियमित र नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ। न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी र श्रमिकलाई अत्यावश्यक वस्तु सहज मूल्यमा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था पनि आवश्यक छ।

बजार अनुगमनलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोडेर मूल्य, मौज्दात, गुणस्तर र उपभोक्ता उजुरीको एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै नियमनकारी निकायमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्राविधिक क्षमता र प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनुगमनको संख्या, जारी गरिएका विज्ञप्ति र आयोजित बैठकभन्दा उपभोक्ताले पाएको राहत तथा बजारमा आएको सुधारलाई सरकारी कार्यसम्पादनको आधार बनाउनुपर्छ।

अन्ततः उपभोक्ता भनेको कुनै एउटा वर्ग वा समूह होइन, प्रत्येक नागरिक हो। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण भनेको नागरिकको आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर र सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन। नागरिकलाई बजारमा समस्या छैन भन्ने सूचना होइन, समस्या समाधान भएको अनुभूति चाहिएको छ। पर्याप्त आपूर्ति भएको सरकारी दाबी होइन, घरनजिकै सहज रूपमा उपलब्ध हुने वस्तु चाहिएको छ। मूल्य नियन्त्रणको प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारमा उचित मूल्य चाहिएको छ।

सरकारको वास्तविक सफलता विज्ञप्तिमा लेखिएको प्रतिबद्धताले होइन, बजारबाट घर फर्कँदा उपभोक्ताको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टिले मापन हुनुपर्छ। प्रशासनिक नेतृत्वले अब सूचना र प्रतिबद्धताभन्दा माथि उठेर जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिक उपभोक्तालाई आश्वासन होइन, राहत चाहिएको छ; प्रचार होइन, परिणाम चाहिएको छ; र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधानले सुनिश्चित गरेको आफ्नो अधिकारको व्यावहारिक संरक्षण चाहिएको छ।