BIZMANDU
www.bizmandu.com

दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा ढिलो ‘वृद्ध समाज’ बन्ने, तयारीमा भने कमजोर

२०८३ कात्तिक २६

दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा ढिलो ‘वृद्ध समाज’ बन्ने, तयारीमा भने कमजोर
गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४,स्थित सौरपानीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पर्खिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरु । गाउँपालिकाले आइतबारदेखि बैङ्कसँग समन्वय गरेर टोलमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको छ। तस्बिर : दीपक श्रेष्ठ÷रासस


काठमाडौं। नेपाल वृद्ध-वृद्धाको संख्या धेरै हुने देशमा पुग्न अझै ३ दशकको समय बाँकी रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा आउने ३३ वर्षमा नेपालमा वृद्ध-वृद्धाको संख्या उच्च विन्दुमा पुग्ने उल्लेख छ।

GBIME
Tata

विश्व बैंकले सो अवधिअघि नै रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र बुढेसकालको सुरक्षा बलियो बनाइएन भने अवस्था बिग्रन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

‘दक्षिण एसियामा जनसंख्या परिवर्तन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा काम गर्ने उमेरका (१५ देखि ६४ वर्ष) मानिसको अनुपात सन् २०४७ मा सबैभन्दा बढी हुने उल्लेख गरेको हो।

त्यसपछि यो अनुपात घट्न थाल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०५९ सम्म ६५ वर्ष वा माथिका मानिस कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यसलाई ’एज्ड पपुलेसन’ (वृद्ध समाज) भनेर विश्व बैंकले परिभाषित गरेको छ।

यो अवस्था आइपुग्न अझै ३३ वर्ष बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। दक्षिण एसियाका देशमध्ये यो सबैभन्दा लामो समय हो। श्रीलंका वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्न मात्र चार वर्ष मात्र बाँकी रहेको देखिएको छ।

अन्य दक्षिण एसियाली देश जस्तो नेपालमा धेरैजसो मानिस ‘अनौपचारिक काम’ मा काममा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जसकारण उनीहरु नियमित तलब, बीमा वा पेन्सनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ।

यो क्षेत्रमा उच्च शिक्षा पढेका कामदारमध्ये पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तै काममा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, काम गर्ने उमेरका करिब ८० प्रतिशत कामदार पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा नै रहेको देखिएको छ। अझ ६५ वर्ष माथिकामा यस्तो काम गर्ने लगभग सबै रहेको देखिएको छ।

यस्ता कामदारले सुरक्षित काम गर्नेले भन्दा ४५ देखि ८४ प्रतिशत कम कमाउने प्रतिवेदनमा देखिएको छ। मझौला कम्पनीमा रोजगारी घटेको र सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने कम्पनीमा पनि रोजगारी निकै कम बढेको उल्लेख छ। नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण क्षेत्रमा भने रोजगारी बढाएको भनिएको छ।

त्यस्तै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स देशको कुल आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन यसले ४० प्रतिशत भूमिका खेलेको भनिएको छ।

बुढेसकालका लागि स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन प्रणाली अहिलेदेखि बनाउन सुझावमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले आगामी दश वर्षमा हुने कामले यो क्षेत्रका मानिसको जीवन राम्रो हुन्छ कि धनी हुनुअघि नै बूढो हुनुपर्छ भन्ने तय हुने उल्लेख छ।

कुन देशको अवस्था कस्तो ?

प्रतिवेदनमा बंगलादेशमा सन् २०४५ सम्ममा काम गर्ने उमेरका मानिसको अनुपात सबैभन्दा बढी हुने भनिएको छ। २०५१ सम्म बंगलादेश वृद्ध समाज बन्ने उल्लेख छ। यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा दीर्घरोगको सेवा तयारी १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको र किशोरावस्थामा आमा बन्ने दर अझै उच्च रहेको देखिएको छ।

त्यस्तै, भुटानमा सन् २०३१ मा काम गर्ने उमेरको अनुपात सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ। सन् २०४८ सम्ममा भुटान वृद्ध समाज बन्ने देखिएको छ। यहाँ साना र उत्पादनशील कम्पनीमा रोजगारी राम्ररी बढेको पाइएको छ। तर, बुढेसकालको लागि सरकारी तयारी नपुगेको भनिएको छ।

भारत सन् २०२४ मै ’बूढो हुँदै गरेको’ चरणमा पुगिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०४९ सम्ममै भारत वृद्ध समाज बन्ने देखिएको छ। भारतमा पछिल्लो समय सबैभन्दा उत्पादनशील कम्पनीले रोजगारी घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। र, ५० वर्ष माथिका अशक्तमध्ये करिब २१ प्रतिशतले मात्र स्याहार पाउने गरेको देखिएको छ।

माल्दिभ्समा सन् २०३३ मा काम गर्ने उमेरको अनुपात सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ। यो टापु राष्ट्र सन् २०४४ मा वृद्ध समाज बन्नेछ। यो देश क्षेत्रमै धनी अवस्थामा बूढो हुने एक मात्र देश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर भत्ताको खर्च २०५० सम्म निकै बढ्ने अनुमान छ।

श्रीलंकामा काम गर्ने उमेरको अनुपात सन् २००५ मै सबैभन्दा बढी भइसकेको उल्लेख छ। श्रीलंका सन् २०३० मा वृद्ध समाज बन्नेछ। यो क्षेत्रमै सबैभन्दा छोटो समय हो।