प्रहरी अझै साढे ७ सय कार्यालय भाडा र आश्रित भवनमा, कतिमा छैनन् मेस र ब्यारेक पनि

काठमाडौं। गत भदौको अन्तिम साता तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी वृत्त गौशालाको भवन उद्घाटन गरेका थिए। २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो। केही दिन प्रहरीले गौशाला धर्मशालाबाट नै प्रहरी सेवा दिएका थिए।

एक वर्षमा प्रहरीले जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका ४ सय ५० भन्दा बढी कार्यालयहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको छ, तर प्रहरीका लागि पूर्वाधारका संरचनामा ध्यान दिन भ्याएको छैन।

एक वर्षपछि मात्र भवनमा उनीहरू पूर्ववत् रूपमा फर्किएका छन्। काठमाडौं जेनजी आन्दोलनमा जलेको प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको पुनर्निर्माण गर्न पनि करिब एक वर्ष नै कुर्नुपर्‍यो। जमिन र केही संरचना भएका प्रहरी कार्यालय बन्न नै एक वर्ष लाग्यो। जग्गा नै नभएका भवन प्रहरीले कहिले पाउने?

नेपाल प्रहरीका २ हजार ६ सय ६० वटा स्वीकृत इकाईहरू छन्। तर प्रहरीसँग १ हजार ८ सयवटा मात्र आफ्नै कार्यालयहरू भएका भवन छन्। बाँकी भने भाडामा र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वयमा बस्नुपरेको छ। आफ्नो कार्यालय नहुँदा प्रहरी भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। भाडा लिएका भवन कहिले खाली गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पत्तो हुँदैन।

काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) बसेको भवन पनि आफ्नो होइन। नेपाल ट्रस्टको जग्गामा बसेको हो। नेपाल ट्रस्टले बनेको केही वर्षमा खाली गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर, माथिल्लो निकायले गृहमन्त्रीलाई गुहारेपछि केही समयलाई भाडा अवधि थपिएको हो। देशका अन्य जिल्लामा पनि प्रहरीको अवस्था यस्तै छ।

नेपाल प्रहरीसँग १ हजार ८ सय ८४ कार्यालयहरू आफ्नो भवन छन्। सीआइबी जस्तै ३ सय ६३ वटा भवन भाडामा छन्।  ४ सय १८ वटा कार्यालयहरू भने अन्य निकायको भवनमा आश्रित हुनुपरेको प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी अविनारायण काफ्ले बताउँछन्।

‘धेरै कार्यालयहरू छैनन्। भएकाहरूमा पनि कुनैमा बिजोक अवस्थामा बस्नु परेको छ। हामीले भवनको लागि पहल भने गरिरहेका छौँ,’ डीआइजी काफ्लेले भने।

भवन आफ्नै नभए पनि भाडा र अन्य निकायकोमा बसेका प्रहरीको मेसदेखि ब्यारेक समेत छैन। सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी शौचालय नहुँदा समस्या छन्। ८ सय ३५ वटा कार्यालयहरूमा ब्यारेक छैन। त्यस्तै ८ सय २५ वटामा मेस (खाना खाने ठाउँ) छैन।

कतिपय जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि इलाकासम्म सडका छेउमा छन्। जेनजी आन्दोलनपछि प्रहरीले प्रदर्शन र भीडबाट सुरक्षित गर्ने अवस्था छैन। धेरै कार्यालय भए पनि त्यसको घेराबारा र पर्खालसमेत छैन।

‘हाम्रो क्वाटर पनि भित्र नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ परिवारका मानिसलाई बोलाउन पनि डर लाग्छ। पर्खाल समेत छैन कार्यालयमा,’ एक जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले सुनाए।

भवनसँगै प्रहरीको लागि स्रोत र साधनको अभाव पनि उतिकै देखिन्छ। ८० हजार प्रहरी दरबन्दी छ। भवन र स्रोतसाधन नभए पनि प्रहरीको माग भने बढ्दो छ। आपतमा सबैभन्दा अगाडि खटिने प्रहरीको माग प्रत्येक स्थानीय तहबाट आउन थालेको छ। माग अनुसार इकाई थप गर्ने हो भने अझैँ १७ हजार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले ९७० प्रहरी इकाईको माग छ।

‘पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट प्रहरी इकाई थप गर्न माग भएको छ। तर मागे अनुसार जनशक्ति खटाउने अवस्था छैन,’ डीआइजी काफ्लेले भने।

प्रहरीलाई अहिलेसम्म १ सय ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएको छ।

भदौ १० गतेको भोटेकोसी-त्रिशूली विनाशकारी बाढीमा पनि प्रहरीका कार्यालयहरू बगेका छन्। ड्युटीमा रहँदा बाढीमा परेर बेपत्ता २८ प्रहरी कर्मचारीहरूको अवस्था अझै खुलेको छैन। जेनजी आन्दोलनमा गिरेको प्रहरीको मनोबल अझै लयमा फर्किन सकेको छैन। तर प्रहरीले अभावको बीचमा पनि सेवा दिइ नै रहेको छ।