अर्घाखाँची। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ अर्घाखाँचीको सिमानासँगै जोडिएको छ। तर, प्रदेश राजधानी पुग्न जिल्लावासीले अहिले करिब १२० किलोमिटर घुमाउरो सडकयात्रा गर्नुपर्छ। अब भने सन्धिखर्कबाटै छोटो सडकमार्ग निर्माण भइरहेकाले यो दूरी करिब ४७ किलोमिटर घट्ने भएको छ।
सन्धिखर्कको गच्छेबाट ढिकुरा, धनचौर, जुकेना, जलुके, लामाताल र दरबाङ हुँदै भालुबाङ जोड्ने गच्छे-भालुबाङ सडक निर्माणले गति लिएसँगै अर्घाखाँचीवासीको लामो यात्राको बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा बढेको हो। सडक सम्पन्न भएपछि सन्धिखर्कबाट भालुबाङ पुग्न अहिलेको १२० किलोमिटरको सट्टा करिब ७३ किलोमिटर यात्रा गरे पुग्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको यो सडकको कुल लम्बाइ ७३ किलोमिटर छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख इन्जिनियर वासुदेव भण्डारीका अनुसार गच्छेदेखि धनचौर हुँदै लामातालसम्मको ४७.५ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
गच्छेदेखि गैरागोठसम्मको सडक गत आर्थिक वर्षमै कालोपत्र भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई खण्डमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ। अम्मर एसियाली मल्लरानी जेभी प्युठानले गच्छेदेखि ढिकुरासम्मको ५.६५ किलोमिटर सडकमा अस्फाल्ट कालोपत्र गरिरहेको छ। यसका लागि करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। उक्त काम केही दिनमै सम्पन्न हुने कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, समपूरक आयोजनाअन्तर्गत खनाल वैदर्श सागर जेभी अर्घाखाँचीले अर्को करिब ९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिरहेको छ। उक्त खण्डको भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको निर्माण व्यवसायी कविराम खनालले बताए। आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट पाँच–पाँच करोड गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सडक निर्माणले गति लिएसँगै प्रदेश राजधानीसँगको दूरी मात्र घट्ने छैन, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका शितगङ्गाका वडा नं. ५, ६ र ७ तथा भूमिकास्थान नगरपालिकाका वडा नं. ९ र १० का बासिन्दा यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
भूमिकास्थान नगरपालिका–१० धनचौरका स्थानीय समाजसेवी लेखनाथ पाण्डेका अनुसार सडक बनेपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम, प्रदेश राजधानी र बजार क्षेत्रसम्म पुग्न सहज हुनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजार पुर्याउन पनि सजिलो हुनेछ। तरकारी, फलफूल र दूधको बजारीकरणसँगै स्थानीय व्यापार, होटल तथा पर्यटन गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सडकले गुल्मी, प्युठान र पाल्पाका बासिन्दालाई समेत प्रदेश राजधानी पुग्न वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। सरकारी काम, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र व्यापारका लागि हुने यात्रामा समय तथा खर्च घट्नेछ।
तर, सम्पूर्ण सडक कालोपत्र गर्न अझै पर्याप्त बजेट आवश्यक छ। अनुमानअनुसार झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भए सडकलाई पूर्ण रूपमा कालोपत्र गर्न सकिनेछ। त्यसैले प्रदेश सरकारको गौरवको योजनालाई पूर्णता दिन संघ र प्रदेश सरकारले निरन्तर बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। भौगोलिक रूपमा नजिक भएर पनि सडकका कारण टाढा रहेको प्रदेश राजधानीलाई सहज पहुँचमा ल्याउने यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा अर्घाखाँचीवासी छन्। रासस