बालेन आएपछि बदलिएको राजनीतिक शैली: सत्ता सञ्चालनदेखि गठबन्धनमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा अगुवा नेता-कार्यकर्ताका लागि एउटा विषय सधैं टाउको दुखाइको बन्ने गरेको थियो – ठूला आमसभामा भीड  कहाँबाट ल्याउने? उद्घाटन, पुस्तक विमोचन, भाषण, लामो छलफल र भेटवार्ताका कार्यक्रम कसरी मिलाउने? ठूलो जनसहभागिता कसरी देखाउने?

प्रधानमन्त्रीका लागि आयोजना हुने यस्ता कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन र जनसम्पर्कका नियमित माध्यमजस्तै बनेका थिए। तर, पछिल्लो ६ महिनायता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त्यस्तो तनाव लिनुपरेको छैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीले उद्घाटन, आमसभा, पुस्तक विमोचन र लम्बेतान भाषणमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने पुरानो परम्परामा ‘ब्रेक’ लगाएको छ।

गत चैत १३ मा प्रधानमन्त्री बनेका शाहले औपचारिक समारोहबाहेक अहिलेसम्म कुनै आमसभा, उद्घाटन, पुस्तक विमोचन वा लामो भाषणका कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छैनन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र राजनीतिक गतिविधिलाई शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने परम्पराभन्दा फरक शैली उनले अपनाएका छन्।

संसद्मा समेत शाहको उपस्थिति र संवाद सीमित छ। प्रतिनिधिसभामा उनले हालसम्म दुईपटक मात्रै बोलेका छन्। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भने उनी एकपटक पनि सहभागी भएका छैनन्। भदौ १० गतेका लागि तय भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भोटेकोशी बाढीका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। सार्वजनिक संवादका कार्यक्रमबाट उनले दुरी बनाएका छन्।

सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने शैलीमा पनि शाहले परम्परागत बाटोभन्दा फरक अभ्यास थालेका छन्। उनले हालसम्म नेपाल टेलिभिजनबाट एकपटक सम्बोधन गरेका छन्। सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित रूपमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने परम्पराको सट्टा उनले सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई पार्टीको छलफल तथा बैठकस्थल बनाउने पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट पनि शाह अलग देखिएका छन्। अनावश्यक भेटवार्ता घटाएका उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग घण्टौं छलफल गर्ने र सरकार सञ्चालनका विषयमा दलका नेतासँग सुझाव लिने गरेको अभ्यासलाई समेत निरन्तरता दिएका छैनन्।

शाहले अहिलेसम्म कुनै शीर्ष नेतासँग औपचारिक छलफल नगरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। बरु उनले पाका तथा शीर्ष नेताभन्दा युवा नेतासँग संवाद गर्ने र उनीहरूले उठाएका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने गरेको रास्वपाका शाहनिकट सांसदहरूको भनाइ छ।

रास्वपाका सांसद प्रशान्त उप्रेतीका अनुसार शाह नेतृत्वको सरकार जेनजी युवाको आन्दोलनबाट बनेकाले सरकारका निर्णयमा युवाको दृष्टिकोण हाबी हुन थालेको छ। शाहले युवा सांसदहरूले संसद्‍मा राखेका धारणालाई पनि गम्भीर रूपमा लिने गरेको उनले बताए।

‘युवाहरूले इनोभेसनको कुरा गरिरहनुभएको हुन्छ। यो सरकार पनि युवाहरूको आन्दोलनपछि बनेकाले हरेक कुरालाई युवाको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको देखिन्छ। पहिला पाका पुस्ताको बाहुल्यता रहेकाले सायद युवाका एजेन्डा त्यति प्राथमिकतामा परेनन् होला,’ उनले भने।

उप्रेतीका अनुसार संसद्‍मा युवाको उपस्थिति बढेकाले सरकार र राज्यका विभिन्न निकायमा युवा केन्द्रित बहसले प्राथमिकता पाएको छ। फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत बालेनको राजनीतिक प्रभाव देखिएको उनको दाबी छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ सांसदमध्ये ४० वर्षमुनिका ६० जना छन्। त्यसमध्ये जेनजी उमेर समूहका १० जना छन्। रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदमा पनि युवा र नयाँ अनुहारको संख्या उल्लेख्य छ। रास्वपाका करिब दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सांसद युवा तथा नयाँ अनुहार रहेको दाबी पार्टीका नेताहरूले गर्दै आएका छन्। यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमध्ये ६० वर्षमाथिका सांसदको संख्या नौ मात्रै छ।

पार्टीभन्दा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि देखिएको अर्को परिवर्तन सरकार र पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई अलग राख्ने अभ्यास हो। यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष वा सभापति हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकारसँगै पार्टीका गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष संलग्न हुने अभ्यास थियो। शाह भने रास्वपाका वरिष्ठ नेता मात्र हुन्।

रास्वपाको बैठकमा समेत शाह अहिलेसम्म सहभागी भएका छैनन्। संसदीय दलको बैठक उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजनमा बस्दै आएको छ। महाधिवेशनबाहेक पार्टीका नियमित गतिविधिमा पनि शाहको सहभागिता न्यून छ।

शाहले पार्टी सञ्चालनमा सभापति रवि लामिछानेलाई र सरकार सञ्चालनमा आफूलाई पूर्ण अधिकार रहेको बताउँदै आएका छन्। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एउटै व्यक्तिको हस्तक्षेप हुने अभ्यास अन्त्य गर्ने भन्दै राजनीतिक दलभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को बहससँग पनि यो अभ्यास जोडिएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीको धारणा सरकार सञ्चालनमा सभापतिले हस्तक्षेप गर्नुभएन। म पार्टी यसरी चलाउनुस्, त्यसरी चलाउनुस् भन्दिनँ भन्ने खालको धारणा छ। त्यो सन्देश दिनका लागि पनि रास्वपाको एउटा पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको छैन,’ शाहनिकट एक नेताले भने।

गठबन्धनमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’

प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन खोज्ने र सरकार टिकाउन निरन्तर राजनीतिक बार्गेनिङ गर्नुपर्ने पुरानो अभ्यासमा पनि शाहको आगमनपछि परिवर्तन आएको जेनजी अगुवा लक्ष्मी घिमिरेको दाबी छ। उनका अनुसार ओली, प्रचण्ड र देउवाबीचको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ शैलीको राजनीतिमा बालेनको आगमनपछि ब्रेक लागेको छ।

‘पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटहरूलाई तोडिएको छ। प्रशासनिक हिसाबले पनि केही हदसम्म मितव्ययिता जस्ता विषय थिए। खर्च गर्ने कुरामा पनि कटौती भएको छ,’ उनले भनिन्।

ओली, प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा फरक–फरक दलसँग गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा सहभागी दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो। त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा समेत दलहरूबीच विवाद हुँदा सरकार सञ्चालन प्रभावित हुने अवस्था आउने गरेको थियो।

शाह नेतृत्वको सरकारमा भने त्यस्तो गठबन्धन छैन। रास्वपाकै दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले सरकार गठन र सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसैले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र गठबन्धनका दललाई निरन्तर सन्तुष्ट राख्नुपर्ने राजनीतिक दबाब पनि छैन।

अघिल्ला सरकारमा गठबन्धन टिकाउने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकार सञ्चालनभन्दा सत्ता समीकरण जोगाउनमा बढी केन्द्रित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको थियो। ‘पावर सेयरिङ’का कारण प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय तत्काल गर्न कठिन हुने, सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीभन्दा गठबन्धनका शीर्ष नेताको प्रभाव रहने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

शाह नेतृत्वको सरकारमा भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबाहेक अन्य दलका नेताको समर्थन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छैन। यही कारण सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक सौदाबाजी र भागबन्डाको दबाब कम भएको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ।

तर, गठबन्धनको गोलचक्कर अन्त्य हुँदैमा सरकारको कार्यसम्पादन स्वतः प्रभावकारी भएको मान्न नसकिने घिमिरेको भनाइ छ। चुनावअघि जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार सार्वजनिक सेवा सुधार र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित परिणाम देखिन नसकेको उनको दाबी छ।

‘पहिला तीन जना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धन हुन्थ्यो। गठबन्धनबाहेक अरू जनताको कुरा, आलोचना सुन्ने भन्ने नै हुँदैन थियो। अहिले तीन जना नेताको गठबन्धन र सिन्डिकेट त तोडियो, तर डेलिभरी चुनावमा भनेको जसरी भएन,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार युवालाई नेपालमै रोक्ने र विदेशबाट फर्काउने नारासहित आएको राजनीतिक परिवर्तनले व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। ‘युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि गल्ली–गल्लीमा स्टिकर टाँस्छौं, अनि मात्रै नेपाल फर्काउँछौं भन्ने किसिमका नाराबाट जन्म भएको हो नि त उहाँहरू। तर त्यो घरघरमा रोजगारी पुर्‍याउनुको सट्टा घरघरमा पासपोर्ट पुर्‍याउने भन्ने नारा ल्याइयो। राहदानीका लागि पनि लाइन बस्न नपर्ने भन्ने थियो, तर पर्खालदेखि रोडसम्म एउटा लामो लाइन बस्नुपर्‍यो। ग्यास पाउनका लागि यही सरकारका पालामा लामो लाइन बस्नुपर्‍यो। अस्पतालमा त्यस्तै छ,’ उनले भनिन्।

टेक्नोक्र्याटको दबदबा

बालेनको उदयसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को परिवर्तन राजनीतिक दलको संगठनमा लामो समय काम गरेका नेताको सट्टा विभिन्न पेशा र प्राविधिक क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिको राजनीतिक प्रवेश हो। राजनीतिको शीर्ष तहमा पुग्न वर्षौंको राजनीतिक लगाव र संगठनात्मक अनुभव आवश्यक मानिँदै आएकोमा २०८२ फागुनको निर्वाचनपछि यो मान्यता केही हदसम्म बदलिएको देखिन्छ।

निर्वाचनबाट आएका नयाँ सांसदमा राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तिभन्दा विभिन्न पेशा–व्यवसायमा स्थापित तथा प्राविधिक पृष्ठभूमिका युवाको संख्या उल्लेख्य छ। बालेन पढाइले इन्जिनियर, रहरले र्‍यापर हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका हुन्। गत माघपछि मात्रै महानगर छाडेर संसदीय राजनीतिका लागि रास्वपामा प्रवेश गरेका  हुन्।

शाह नेतृत्वको सरकारमा पनि पत्रकार, इन्जिनियर, उद्यमी, अर्थशास्त्री, सामाजिक अभियन्ता र अनुसन्धानकर्तासहित विभिन्न पेसागत पृष्ठभूमिका व्यक्तिको उपस्थिति छ। उनले पनि प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ।

असोज १४ गते सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा शाहले इन्जिनियर सांसदहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको प्राविधिक ज्ञानलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘तपाईंहरू आफैं प्राविधिक विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, देश विकासका लागि आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्नुहोस्। निर्वाचनका बेला पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। अरू बेला देश विकासका लागि प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए।

बालेनको आगमनसँगै बदलिएको राजनीतिक अभ्यास यतिमै सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थिति, पार्टी र सरकारबीचको दूरी, गठबन्धनको आवश्यकता, युवाको राजनीतिक प्रभाव र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको प्रवेशले मुलुकको राजनीतिक कार्यशैलीमा फरक अभ्यास सुरु भएको देखाएको छ।