९०० मेगावाटको अरुण-३ निर्माणको निर्णायक चरणमा, भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत

काठमाडौं। ऊर्जाको माग व्यवस्थापनका लागि भारतले निकै महत्त्व दिएको जलविद्युत आयोजना अरुण-३ अब निर्माणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। ९०० मेगावाटको यो आयोजना संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन छ।

निर्माण सुरु भएको लामो समयपछि आयोजना धमाधम काम अघि बढ्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै समग्र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। अब बाँध, पावरहाउस लगायतका बाँकी संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ।

लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी मनोज रेग्मीका अनुसार आयोजनाको मुख्य सुरुङमा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ।

अहिले बाँध र विद्युतगृह निर्माणको काम अघि बढेको छ। ‘अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति कुल ७५ प्रतिशत भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले फेब्रुअरी २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका बाँध र चिचिला गाउँपालिका विद्युत्‌गृह तयार भइरहेको अरुण–३ नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक क्षमताको जलविद्युत् आयोजना हो। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनामा पछिल्लो अनुमानअनुसार डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने देखिएको छ।

यो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन भने लामो समय लागेको थियो। सरकारले २०६३ पुस ३ गते अरुण–३ विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसबाट भारतीय कम्पनी एसजेभीएन छनोट भएको थियो। २०६४ फागुन १९ गते आयोजना निर्माणका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि एसजेभीएनले २०७६ माघ २३ गते मात्र लगानी जुटाएको थियो।

२०७५ वैशाख २८ गते आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा निर्माण भइरहेको यो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित हो। आयोजनामा भारतीय स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६३ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख भारु ऋण लगानी गरेको छ। नेपालका एभरेस्ट र नबिल बैंकले पनि कर्जा लगानी गरेका छन्। एसजेभीएनले २७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख भारु इक्विटी लगानी गर्नेछ।

आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा कोरोना महामारीसँगै भौगोलिक विकटता र पहुँचमार्ग प्रमुख कारण बनेका थिए। महामारीका कारण निर्माण गतिविधि प्रभावित भएको थियो भने आयोजना स्थलसम्म निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण पुर्‍याउनसमेत कठिनाइ भएको थियो।

सीमापार यातायात व्यवस्थापन र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण आवश्यक सामग्री समयमै आयोजना स्थल पुर्‍याउन नसक्दा निर्माण तालिका प्रभावित भएको आयोजना पक्षले जनाएको छ।

अब भने आयोजनाले बाँध र विद्युत्गृह निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्माणकर्ता एसजेभीएनले सन् २०२८ को फेब्रुअरीभित्र आयोजना सम्पन्न गरी व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अरुण–३ को अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आयोजना पूरा हुनुअघि नै उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित भइसकेको हुनु हो। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि एसजेभीएनले भारतको उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) सँग सम्झौता गरिसकेको छ।

उत्पादित बिजुली एसजेभीएनले भारत लैजानेछ। आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये नेपालले २१.९० प्रतिशत अर्थात् १९७.१० मेगावाट निःशुल्क पाउनेछ। बाँकी ७०२.९ मेगावाटमध्ये आवश्यक परे नेपालले १० प्रतिशतसम्म अर्थात् ७०.२९ मेगावाट बिजुली खरिद गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बाँकी विद्युत् भारततर्फ निर्यात हुनेछ।

आयोजना निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरणको ढाँचा पनि यस परियोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। त्यसक्रममा प्रविधिसमेत हस्तान्तरण हुनेछ। अर्थात् तोकिएको अवधि पूरा भएपछि अरुण–३ पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।