सांसदले उठाएका जनताका मुद्दा संसदमै सीमित : सरकारले सुनेन, सम्बोधन पनि गरेन

काठमाडौं। संसद्मा जनताका समस्या उठाउने सांसदहरू नै आफूले बोलेका विषयको सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्न थालेका छन्। शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ नआएको, सम्बन्धित मन्त्रालयले समस्याबारे चासो नदिएको र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत जानकारी नगराइएको भन्दै सांसदहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद कमल सुवेदीले असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘सदनमा उठाएको आवाज सुनिए कि शून्य समयमै शून्य भएर हराए?’

जनताले अस्पतालमा उपचार नपाएको, खाना पकाउने ग्यासका लागि भौतारिनुपरेको लगायतका समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नभएको उनको गुनासो छ। ‘अस्पतालबाट नागरिकले उपचार पाएर घर फर्किन सकून्। ग्यासका लागि भौतारिन नपरोस्,’ उनले भने।

संसद्मा जनताका समस्या उठाए पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने सुवेदी एक्ला सांसद होइनन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईले किसानले मल नपाएको, महँगी बढेको र बाँदरले किसानलाई दुःख दिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। केही मन्त्रीले जवाफ दिए पनि समस्या समाधानको अवस्था स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।

‘केही मन्त्रीले जवाफ पनि दिनुभएको छ। तर, अधिवेशन अन्त्य भएपछि के भनेर जनताकहाँ जाने? हामीले चुनाव जितेपछि के भयो भन्ने? प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले संसद्मा बोल्नुभएको छैन। हामीले त उहाँबाट पनि केही जान्न खोजेका थियौँ,’ राईले भने।

रास्वपाकै सांसद धनेन्द्र कार्कीले यातायात क्षेत्रका समस्या संसद्मा पटकपटक उठाए पनि समाधान हुनुको साटो समस्या झन् बढेको बताए। दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा सडकको अवस्था र यातायात क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।

‘संसद्मा हरेकपटक कुरा उठाइयो। तर, रेकर्ड गर्नेमात्रै काम भयो। अहिले दसैँ–तिहारका बेलामा सडकको अवस्था कस्तो छ? समस्याहरू यातायात क्षेत्रमा अनगिन्ती छन्,’ उनले भने।

असोज १६ गतेको बैठकमा कार्कीले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राज्यले प्राथमिकता नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यातायात जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवा भएकाले चालकलाई मात्रै दोष दिएर राज्य उम्किन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

सांसदले उठाएका विषयको सम्बोधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि संसद्मा उठ्न थालेको छ। रास्वपाका सांसद चन्दनकुमार सिंहले सांसदले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा लिखित दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय कार्यान्वयन भए–नभएको र हुन नसकेका विषयमा कारणसहित सम्बन्धित सांसदलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने उनको माग छ।

‘सांसदले उठाएका विषयको एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा लिखित दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, नहुने भए कारणसहित सम्बन्धित सांसदलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै संसद्मा आवाज उठाएको अर्थ हुन्छ,’ उनले भने।

रास्वपाकै सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले दोस्रो अधिवेशनमा मात्रै आकस्मिक र शून्य समयमा ४२ वटा समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। तर, ती विषयमा के प्रगति भयो भन्ने जानकारीसमेत सरकारले नदिएको उनको गुनासो छ।

संसद्मा उठेका विषयको सुनुवाइ र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संसद् डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने बुढाथोकीको प्रस्ताव छ। उक्त डेस्कले संसद्मा उठेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, प्रगतिको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकार र संसद्बीच समन्वयको अभावले जनतामा गलत सन्देश गइरहेको टिप्पणी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता प्रमेशकुमार हमालले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र समस्याबारे सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे असन्तुष्टि घट्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ नदिएको विषयले सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढाएको हमालको टिप्पणी छ। उनले सरकारको व्यवहारलाई आडम्बरको संज्ञा दिँदै संसद् र सरकारबीचको समन्वय कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए।

‘सांसदहरूले उठाएका हजारौँ प्रश्नप्रति सरकार उदासीन छ। संसद्–सरकारको ट्युनिङ नमिल्दा नवफासीवादतिर अग्रसर भएको छ। सभामुखले त प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। भदौ १० मा बाढीका कारण प्रश्नोत्तर भएन। त्यसपछि पनि गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो भएन। त्यसैले सरकारको भूमिका त्यति स्वाभाविक छैन,’ उनले भने।

सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने, कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नहुँदा संसद्मा उठेका जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधनबिनै थन्किने देखिएको छ।