मनोबल गुमाएका लगानीकर्तालाई रिझाउने सरकारको प्रयास, ५९ कानुनका ३२६ दफा एकैपटक संशोधन

काठमाडौं। लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट, स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिको समस्या, करसम्बन्धी अनिश्चितता र आयोजना कार्यान्वयनका अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले ५९ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्न लागेको छ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ५९ वटा कानुन परिमार्जन गर्न लागेको हो। लगानीका लागि बाधक मानिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको छ।

कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ जसमा ४९४ वटा दफा समेटिएका छन्। ५९ वटा कानुनका ३२६ वटा दफा संशोधन गरी र १६८ वटा नयाँ दफा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १८० वटा विषयमा सरकारी निकायले निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा कानुनमै तोक्न लागिएको छ।

सरकारले लगानी, उद्योग तथा व्यवसाय, बैंकिङ तथा वित्त, कर तथा राजस्व, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, भूमि तथा आवास, डिजिटल अर्थतन्त्र, विवाद समाधान, वन तथा वातावरण र सामाजिक सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले यसअघि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताए।

‘असोजयता निजी क्षेत्रबाट ९८७ वटा सुझाव संकलन गरिएको थियो। त्यही सुझावका आधारमा लगानीका लागि बाधक ठानिएका कानुनका दफाहरु संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो,’ उनले भने।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आगामी मंसिर २३ र २४ गते पूर्वाधार सम्मेलन गर्दैछ। त्यो सम्मेलन अगाडि नै लगानी र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। संसद् अधिवेशन सुरु नभए अध्यादेश ल्याउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदामाथि शुक्रबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको छ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल लगायत सहभागी भएका छन्।

संशोधन गर्न लागिएका कानुन कुन-कुन?

विधेयकको मस्यौदा अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, आयकर ऐन, मध्यस्थता ऐन, कम्पनी ऐन, बीमा ऐन, भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐन, श्रम ऐन लगायत कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सबैभन्दा धेरै ५५ वटा दफा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै आयकर ऐनका २८, मध्यस्थता ऐनका २४, कम्पनी ऐनका २१, बीमा ऐनका १९ र भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐनका १८ दफा संशोधन गर्न लागिएको छ। लगानी, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर कानुन संशोधन गर्न लागेको ढकालले बताए।

‘हदबन्दी छुट, जग्गा प्राप्ति र विदेशी स्वामित्वसम्बन्धी विषय संवेदनशील छन्। वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्दा लगानी सहजीकरण र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीको प्रक्रिया सहज बनाइँदै

पूर्वाधार आयोजनामा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र भू-उपयोग परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले हदबन्दी छुट, जग्गा प्राप्ति र भू-उपयोग परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन लागिएको छ।हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुपर्ने विशेष निवेदनमा एक वर्षभित्र प्रक्रिया टुंग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको आवासीय स्वामित्व र जग्गासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिंदैछ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्दा मुआब्जा निर्धारण र वितरणको प्रक्रिया स्पष्ट पार्न लागिएको छ।

आयोजना ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार सुरक्षित

आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

अहिले ऋणदाताले स्वीकार गर्ने सुरक्षण, आयोजना अधिकारमा धितो र प्रत्यक्ष सम्झौताको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय जोखिम बढ्ने गरेकामा अब सार्वजनिक निकाय, आयोजना कम्पनी र ऋणदाताबीच प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

ऋणदातालाई सूचना दिने, त्रुटि सुधारको अवसर उपलब्ध गराउने, अस्थायी हस्तक्षेप गर्न दिने र योग्य प्रतिस्थापनकर्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिंदैछ। प्रत्यक्ष सम्झौताको प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना सम्झौता रद्द गर्न नपाइने प्रस्ताव छ। तर सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा तत्काल असर पर्ने अवस्था भने अपवादका रूपमा रहनेछन्।

आयोजना अधिकार, लिज अधिकार र व्यापारिक प्राप्य रकममा धितो राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युत् आयोजनाको आम्दानीमा सुरक्षण तथा प्रतिस्थापनकर्तासम्बन्धी निर्णय ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।

सरकारी वित्तीय प्रतिबद्धता र सम्भावित दायित्वमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा केन्द्रीय अभिलेख राख्ने प्रस्ताव छ।

वन र वातावरणीय स्वीकृतिमा समयसीमा

वन क्षेत्र प्रयोग र वातावरणीय स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ घटाउन चरणबद्ध समयसीमा प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न खनिज आयोजनाको एकीकृत निवेदन र ३५ दिनभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। रुख कटानसम्बन्धी कार्यदिशा ३० दिनभित्र टुंग्याउने र जग्गाको सट्टा रकम उपलब्ध गराउने विकल्प मस्यौदामा उल्लेख छ।

निजी जग्गामा रहेका रुखलाई कृषि उपजसरह व्यवस्थापन गर्न सकिने तथा सामुदायिक वनले वन पैदावारमा आधारित उद्यम र जैविक विषादी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

जफत गरिएका निर्माण मेसिनरी जमानतमा छुटाउने निर्णय ७ दिनभित्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिंदैछ। वातावरणीय अध्ययनमा एउटै विषयको अध्ययन दोहोर्‍याउन नपर्ने, न्यून प्रभावका सडक मर्मतमा स्वघोषणा गर्न सकिने र ७ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्ने प्रस्ताव छ। वातावरणीय दायित्व छल्नका लागि आयोजना टुक्र्याउन पाइने छैन।

विद्युत व्यापार र भण्डारणमा निजी लगानी

विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी अब प्रसारण, वितरण, व्यापार र ऊर्जा भण्डारणसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युत व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले एक दर्जन कम्पनीलाई आशयपत्र दिइसकेको छ।

विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र र वितरण अनुमतिपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउन लागिएको छ। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट निश्चित क्षमतासम्म अनुमतिपत्रबिना विद्युत् उत्पादन र भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

विद्युत् खरिद सम्झौतामा ९० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र व्यापारिक उत्पादन मिति तथा निर्माण अवधि थपसम्बन्धी निर्णय ३० कार्यदिनभित्र गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र स्वायत्त भार प्रेषण केन्द्र स्थापनाको विषयमा पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा विदेशी मुद्रा राख्न पाउने

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातलाई सहज बनाउन विदेशी मुद्रा आम्दानी, भुक्तानी र तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको छ।

मस्यौदा अनुसार सूचना प्रविधि सेवा निर्यातकर्ताले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा आम्दानी नेपालकै बैंकमा विदेशी मुद्रा खातामा राख्न पाउनेछन्।

सफ्टवेयर, क्लाउड, डोमेन तथा होस्टिङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल विज्ञापन र प्लेटफर्म शुल्कलगायत नौ प्रकारका भुक्तानी तोकिएको सीमाभित्र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने कारोबारमा पूर्ण निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्लेटफर्ममार्फत डिजिटल सेवा निर्यातको रकम तोकिएको अवधिभित्र नेपाल भित्र्याउनु पर्नेछ। विदेशी विनिमय, भुक्तानी तथा फर्स्योट र विदेशी लगानीसम्बन्धी निर्देशन तथा कार्यविधि ९० दिनभित्र जारी गरिनेछ।

एउटै प्रणालीबाट लगानीसम्बन्धी सबै सेवा

लगानीकर्ताले विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न एकीकृत विद्युतीय लगानी सहजीकरण प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

यस प्रणालीबाट लगानीको निवेदन, आवश्यक कागजात, दस्तुर भुक्तानी, निवेदनको अवस्था, स्वीकृतिपत्र र गुनासो व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, कम्पनी दर्ता र उद्योग दर्तालाई पनि यही प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव छ।

सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध र प्रमाणीकरण गर्न सकिने कागजात पुनः माग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। निवेदन अस्वीकार गर्दा वा थप कागजात माग्दा सम्बन्धित निकायले कारण र कानुनी आधार खुलाउनुपर्नेछ।

कम्पनी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, संयुक्त आवास, नापजाँच तथा सवारी व्यवस्थासम्बन्धी कानुनमा समेत यही सिद्धान्त लागू गर्ने प्रस्ताव छ।

पूर्वतयारीबिना ठेक्का नलगाउने, बिल भुक्तानी ३० दिनमा

सरकारी ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ र विवाद कम गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको छ। विधेयकको मस्यौदा अनुसार अब जग्गा प्राप्ति, डिजाइन र आवश्यक स्वीकृति पूरा नगरी निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन।

निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल ३० दिनभित्र जाँच गर्नुपर्ने र बिलमा त्रुटि भए सात कार्यदिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। अवरुद्ध ठेक्का अन्त्य गरी बाँकी कामका लागि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्त्य भएका ठेक्काको पुनरावलोकन ९० दिनभित्र गर्ने प्रस्ताव छ।

सडक सीमाभित्र रहेका विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चारका संरचना स्थानान्तरणमा सेवा प्रदायकले ३० दिनभित्र प्राविधिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ।

फौजदारी मुद्दाको जोखिम घटाइँदै

कर निर्धारणमा देखिने अनिश्चितता र करारसम्बन्धी विवादमा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने जोखिम घटाउन कानुनमा सुधार गर्न लागिएको छ।

स्वतन्त्र रुपमा कर पुनरवलोकनको व्यवस्था गर्ने तथा करारसम्बन्धी विवादलाई देवानी कानुनअनुसार समाधान गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।

आर्थिक ऐनअन्तर्गत एक कर दर १० प्रतिशतबाट एक प्रतिशत र आयकरको एक कट्टी दर १० प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ। महिला उद्यमलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिने र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।