पूर्वाधार सम्मेलनमा १७ अर्ब डलरका आयोजना गरिने, ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौं। सरकारले लगानीको सुरक्षा, बजारको सुनिश्चितता र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोध हटाउन भन्दै ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले मंसिर अन्तिम साता हुने पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। कानुनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालय पुगिसकेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी डुब्दैन भन्ने सन्देश दिने गरी कानुन सुधार गर्न लागेको बताए।

‘निजी तथा विदेशी लगानी नेपालमा डुब्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि हामीले धेरै ऐनको मस्यौदा तयार गरेका छौं। अहिले कानुनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ,’ लम्सालले भने, ‘हामीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने निर्देशिका ल्याएका छौं। लगानी प्रोटेक्सन गर्नलाई ५९ वटा कानुन आउँदै छ। यसलाई हेभन ल भनेर पनि भनेका छौं। पूर्वाधार सम्मेलनभन्दा अगाडि कानुन आउँछ।’

पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीबारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइएको छ। सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीका अलावा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कानुनमन्त्री सोविता गौतम पनि उपस्थित थिए।

मन्त्री लम्सालका अनुसार पूर्वाधार सम्मेलनअघि नै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकासमेत तयार गर्ने तयारी छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दैछ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)सँग मिलेर पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको हो।

लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहआयोजक हुन्। ‘बिल्डिङ फर अ रिजिलियन्ट फ्युचर’ नारासहित गर्न लागिएको सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास र लगानीका सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ।

सम्मेलनमार्फत आगामी १० वर्षको पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोण समेटेर राष्ट्रिय आर्किटेक्चरल ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने तयारी छ।यस्तै लगानीकर्ताले अहिले भोगिरहेका र भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्मेलनमा देशमा प्रमुख पूर्वाधार आयोजना शोकेस गरिनेछ।

मन्त्री लम्सालले विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर लगानी प्रतिबद्धता माग्ने नभइ अहिलेसम्म गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्रस्तुत गरी नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको विश्वास दिलाउनु सम्मेलनको उद्देश्य भएको बताए।

‘हामीले यो पटकको इन्भेस्टमेन्ट समिट विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर लगानी प्रतिबद्धता गराउन मात्रै गर्न लागेका होइनौं। सरकारले यी-यी कानुन संशोधन गर्‍यो, ती कानुनले लगानीकर्ताका समस्या कसरी समाधान गर्छ र नेपालमा लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सम्मेलन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले सरकारले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन कानुनी सुधारसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको बताए।

सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले दसैंअघि निर्देशिका जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका कार्यान्वयनबाट नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने, नयाँ उद्यमीले अनुसन्धान तथा उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले आयोजना अघि बढाउन स्वीकृतिपछि लगानीकर्ताले विभिन्न निकायबाट अनावश्यक अवरोध सिर्जना नहुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। ‘कसैले लगानी गर्छु भन्यो भने यहाँ रोकिने अवस्था हुनु हुँदैन। सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिन सक्नुपर्छ। स्वीकृति दिइसकेपछि त्यो परियोजना कसैले पनि रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ,’ लम्सालले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सम्मेलनमा १७ अर्ब डलर बराबरका पूर्वाधार आयोजना शोकेस हुने जानकारी दिए।

‘सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुतीकरण, लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष भेटघाट (बीटुबी) तथा परियोजना प्रदर्शनी हुनेछन्। पहिलो दिन पूर्ण तथा संयुक्त सत्र र दोस्रो दिन विभिन्न विषयमा आठवटा प्रस्तुतीकरण गरिने छ,’ उनले भने।

पाण्डेले नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको विकल्न नरहेको बताए। सडक, पुल, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, गोदाम र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले देशको पूर्वबाट पश्चिममा सडक मार्ग हुँदै १२ घण्टामा पुग्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए।

‘पूर्वाधार विकासको मापन सडक कालोपत्रे भएको किलोमिटरबाट नभई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न लाग्ने समय घटेको आधारमा हुनुपर्छ। काठमाडौंलाई ३ घण्टामा चितवन, साढे ३ घण्टामा पोखरा, ६ घण्टामा नारायणगढ, ९ घण्टामा अन्य प्रमुख शहर र १२ घण्टामा पूर्वदेखि मेचीसम्म जोड्ने पूर्वाधार विकास गर्न सके १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यात्रा समय घटाउन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा समेत योगदान पुग्नेछ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता नदिइ स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताए।

पूर्वाधार विकास र लगानी विस्तारका लागि नीतिगत सुधारसँगै स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ। एक्सप्रेस वे निर्माणका लागि समेत छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। नेपालमा लगानी आकर्षित गर्नुअघि परियोजनाको पर्याप्त अध्ययन गरी लगानीयोग्य र बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिने परियोजना तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विदेशीलाई मात्रै आकर्षित गर्ने होइन, प्राइभेट सेक्टर र स्थानीय लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकासले देशको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्धारण गर्छ।’

श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई ठूला आयोजना दिंदा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई पनि मर्मतसम्भार र प्राविधिक काममा सहभागी गराए यसले क्षमता विकास भइ भविष्यमा ठूला आयोजना आफैं निर्माण गर्न सक्ने अवस्था बन्ने बताए।