आईजीपी हटाउन नहुने पक्षमा थिए रवि, तर मानेनन् बालेन, रास्वपामा बढ्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्णय गर्नुअघिनै विमति जनाएको पाइएको छ।

विवादित देखाएर कार्कीलाई हटाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमार्फत शाहले गृहकार्य गरिरहेको थाहा पाएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहमार्फत आरोपकै आधारमा हटाउन नहुने सन्देश पठाएका थिए। उक्त सन्देश प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे/नपुगेको बारेमा समेत लामिछानेले पटक-पटक बुझेका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको असिमको जवाफपछि लामिछाने तत्काल कार्कीलाई शाहले नहटाउने ढुक्क रहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। ‘अहिले हटाउने होइन प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरणसम्म सोध्नुहोला कि भन्ने थियो। तर, उहाँले सभापतिले भनेको मान्नुभएन,’ उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङमार्फत शाहले दुई हप्ताअघि नै कार्कीलाई राजीनामा दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न भनेपछि लामिछाने हटाउन नहुने पक्षमा लागेका थिए।

तर, शाहले आइजीपी कार्कीले सरकारलाई सहयोग नगरेको, विभिन्न प्रकरणमा विवादित भएको, सरकारका गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगराएको लगायतका कारण देखाएर कारबाहीस्वरुप पदबाट हटाएर सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका छन्। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कार्कीलाई हटाउनेबारे कुनै छलफल भएको थिएन। तर, बुधबार भने अरू मन्त्रीहरूलाई दानबहादुरलाई बर्खास्त गर्ने एजेन्डाको जानकारी समेत नगराएर आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शाहले निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।

‘विभागीय मन्त्रीलाई पनि खासै जानकारी भएजस्तो लागेन। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव राख्नुभयो। यस विषयमा धेरै छलफल भएन’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे स्रोतले भन्यो।

प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै पनि मन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएनन्। विभागीय मन्त्री सुधन गुरुङले समेत प्रस्तावमा प्रतिक्रिया नदिएको स्रोत बताउँछ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीको निर्देशनमा कार्कीलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको धारणा दिएकोप्रति पनि रास्वपामा असन्तुष्टि देखिएको छ। केही नेताहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर सरकारको कदमबारे धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। ‘पार्टीले हटाउनुस् भनेर कहाँ भनेको छ। पत्रकारलाई पक्राउ गरिएकोबारे दोषी को-हो कारबाही गर्नु भनेको हो,’ रवि निकट नेताले भने।

शाहका एकपछि अर्को विवादित निर्णयले लामिछाने असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन्। गत शुक्रबार पत्रकारलाई पक्राउ गरिएपछि रास्वपाका कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूले तत्काल लामिछानेलाई पार्टीको धारणाबारे सोधेका थिए। तर, लामिछानेले तत्काल गृहमन्त्री गुरुङ र शाहलाई फोन गरेर रिहा गर्नुपर्ने नभए सन्देश राम्रो नजाने बताएका थिए।

लामिछानेले फोन गरेको केही समयमै पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भएका थिए। ‘प्रहरी पक्राउ गर्न आएपछि विश्वमणि सुबेदीले नै हाम्रो सभापतिलाई फोन गर्नुभएको थियो। हामी पनि सँगै थियौं। अनि हामीले हाम्रो धारणा के हो भनेपछि सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको थियो। पत्रकार छुट्नु त भयो तर प्रधानमन्त्रीसँग फोन पनि खासै राम्रो कुरा भएन,’ उनले भने।

कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि दुई नेताबिचको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रिएको छ भने रास्वपा सचिवालय बैठकले रास्वपा संसदीय दललाई तत्काल बैठक बोलाएर बिचौलिया इनम सापकोटासँग नाम जोडिएका न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।

एक सांसदका अनुसार बैठक बस्नुअघि शाहको धारणा लिने प्रयास भएको थियो, तर शाहले केही बताएनन्. उनले आफ्ना सल्लाहकारमार्फत बैठक राख्न नहुने सन्देश पठाएपछि रास्वपा महाभियोगबारे समेत रनभुल्लमा परेको छ।