माधव नेपालसहित ९७ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा प्रकरण के हो? जग्गा ४० व्यक्तिका नाममा

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा दायर भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध २०८२ जेठ २२ गते १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ।

अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गरेर बिक्री गर्न दिइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। यो मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा रिजाल संघीय मामिला तथा संस्कृतिमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‍मा सामाजिक समितिका संयोजक थिए।

अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग चलाउने भन्दै सुनसरी र मोरङमा ३०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको थियो। कम्पनीले हदबन्दी छुटको जग्गा सर्तविपरीत २०४१ मा रिजाल टासी इण्डस्ट्रिजलाई १० बिगाहा १७ कट्ठा १० धुर छोडपत्र गरिदियो।

हदबन्दी छुटको जग्गा सर्तविपरीत काममा लगाइएको भन्दै २०४८ चैत १३ गते तत्कालीन सरकारले जफत गर्ने र रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्‍यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गरी आफूलाई उपलब्ध गराउन भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दियो।

तर भूमिसुधार कार्यालयले २०६३ भदौ १२ गते कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिनका लागि फुकुवा गरिदियो। तयसपछि कम्पनीले विराटनगरको ४ बिगाहा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दियो।

कम्पनीको निवेदन अनुसार जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने प्रस्ताव भूमि मन्त्रालय हुँदै २०६६ कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयमा पुग्यो।

‘जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने जान्दा जान्दै पूर्वयोजना मुताबिक बदनियत राखि तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गराइ २०६६ मंसिर १६ गते सामाजिक समितिबाट निर्णय भए बमोजिम हुने गरी निर्णय गरे,’ अख्तियारले भनेको छ।

सामाजिक समितिका संयोजकले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराए। त्यो निर्णय अनुसार जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा खरिद बिक्री भइ निजी प्रयोगमा प्रचलनमा आयो।

कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगरको जग्गा मोरङको तत्कालीन बनिगा गाविस-३ को जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको हो। बनिगा गाविस-३ मा कम्पनीले जम्मा १२ लाख ८५ हजारमा जग्गा किनेकामा विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाखमा बिक्री गरेको देखिएको छ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन भूमि सचिव छविराज पन्त, भूमि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरु गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, भूमि व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी लगायत ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले बिक्री गरी विभिन्न ४० जना व्यक्ति र तीन संस्था/कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जफत गर्न पनि माग गरेको छ।