इभी गाडीले खोल्यो चार्जिङ पूर्वाधारको नयाँ बिजनेस, तीन महिनामै भित्रियो ५६ हजार चार्जर

काठमाडौं। विद्युतीय गाडी (इभी)को बिक्री बढेसँगै चार्जिङ पूर्वाधार व्यवसाय तीब्ररुपमा विस्तार हुन थालेको छ। राजमार्ग छेउका होटलदेखि शहरी क्षेत्रका खाली जग्गासम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने क्रम उल्लेख्यरुपमा बढेको छ।

इभीको बढ्दो बजारले चार्जर, ट्रान्सफर्मर र चार्जिङ स्टेसन संचालनलाई नयाँ व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न थालेको हो।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा ५६ हजार ८६० युनिट चार्जर आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३६ हजार ७८३ युनिट चार्जर आयात भएको तथ्यांक छ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा २८ हजार ९८८ र २०८०/८१ को सोही अवधिमा २४ हजार ४०१ युनिट चार्जर आयात भएका थिए। यो तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा चार्जिङ पूर्वाधारको बजार विस्तार तीव्र हुँदै गएको देखाउँछ।

अहिले राजमार्गमा यात्रा गर्दा चार्जिङ स्टेसनसहितका होटल तथा रेस्टुरेन्ट देखिन थालेका छन्। कतिपयले चार्जिङ स्टेसन र शौचालयलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर पनि पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्।

होटल व्यवसायी तथा राजमार्ग र बजार छेउमा खाली जग्गा भएका व्यक्तिहरु चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्। यसले उनीहरुको मूल व्यवसायलाई सहयोग गर्नुका साथै अतिरिक्त आम्दानीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ।

व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा अहिले २३०० भन्दा बढी फास्ट चार्जिङ स्टेसन संचालनमा छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संचालन गरेका ६२ वटा स्टेसनबाहेक अरु सबै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुन्।

यसबाहेक दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि होम चार्जरको बजार पनि विस्तार भइरहेको छ। सरकारको पछिल्लो अध्ययनले सन् २०३० सम्म नेपालमा १० हजार डीसी फास्ट चार्जर आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ। यसले आगामी वर्षमा चार्जिङ पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको सम्भावना देखाएको छ।

होम चार्जरदेखि डीसी फास्ट चार्जरसम्म माग

चार्जर व्यवसायी सचिन अर्यालका अनुसार इभीको बिक्रीसँगै चार्जरको माग दिन दिनै बढिरहेको छ। अहिले बजारमा ३ किलोवाट र ७ किलोवाट क्षमताका होम चार्जर बिक्री भइरहेका छन्।

‘नयाँ इभी जति धेरै बिक्री भयो, त्यति नै चार्जरको माग आउने हो। अहिले बजारमा लोकल चार्जर पनि धेरै छन्। गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले आफैं चार्जर ल्याएर बिक्री गर्ने र कतिपयले गाडीसँगै दिने गरेका छन्,’ अर्यालले भने।

उनका अनुसार अहिले डीसी फास्ट चार्जरको माग बढी छ। होटल तथा अन्य व्यवसायले आफ्नो मुख्य व्यवसायलाई थप आकर्षक बनाउन पनि चार्जिङ स्टेसन राख्न थालेका छन्। डीसी फास्ट चार्जर किस्ताबन्दीमा समेत उपलब्ध हुन थालेका छन्।

तर, बजारमा विभिन्न खालका चार्जर उपलब्ध हुँदा व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अर्यालले बताए।

चार्जिङ व्यवसाय विस्तारका कारण ट्रान्सफर्मरको माग पनि बढेको छ। निक ट्रान्सफर्मरका मार्केटिङ हेड सुदीप मास्केका अनुसार इभी बिक्री गर्ने कम्पनी र व्यक्तिगत रुपमा चार्जिङ स्टेसन संचालन गर्न चाहनेहरुले ट्रान्सफर्मरको माग गरिरहेका छन्।

‘पहिले १०० देखि २०० केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मर बढी प्रयोग हुन्थे। अहिले ५०० देखि १ हजार केभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरको माग आउन थालेको छ,’ मास्केले भने।

यसको कारण चार्जिङ गनको क्षमता बढ्नु हो। केही समयअघिसम्म चार्जिङ स्टेसनमा ३० र ६० किलोवाट क्षमताका चार्जिङ गन राख्ने गरिएकामा अहिले १६० देखि १८० किलोवाट क्षमताका चार्जिङ गन राख्ने क्रम बढेको छ।

यस्ता उच्च क्षमताका चार्जर सञ्चालन गर्न ठूलो क्षमताको ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्छ। उदाहरणका लागि ७५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट १८० किलोवाट क्षमताका चारवटा चार्जर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

इलेक्ट्रिभा चार्जिङका प्रबन्ध निर्देशक शौरभ अग्रवाल इभीको बढ्दो बिक्रीसँगै चार्जिङ स्टेसनको व्यवसाय राम्रो रहेको बताउँछन्। इरान-इजरायल युद्धपछि चार्जरको माग बढेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले चार्जरको डिमान्ड राम्रो छ। इरान युद्धपछि झन् यस्ता चार्जरको माग बढेको छ। इभीको बिक्री जति बढ्यो त्यति चार्जरको माग आउँछ,’ अग्रवालले भने।

उनका अनुसार अहिले शहरी क्षेत्र र राजमार्गमा खाना खान गाडी रोक्ने स्थानमा चार्जिङ स्टेसनको माग बढेको छ। पहाडी क्षेत्रमा पनि चार्जिङ स्टेसन राख्न चासो देखिएको छ।

तर, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा ट्रान्सफर्मरको उपलब्धता चुनौती बन्न थालेको छ। ‘पहिले प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउँदा व्यवसाय राम्रो थियो। अहिले आफैंले ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने भएपछि लगानी उठाउन धेरै समय लाग्ने अवस्था छ,’ अग्रवालले भने।

नियम नहुँदा चार्जिङ व्यवसाय अव्यवस्थित

चार्जिङ स्टेसनको माग बढे पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म स्पष्ट नियम छैन। अग्रवालका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीले आ-आफ्नै तरिकाले चार्जिङ स्टेसन संचालन गरिरहेका छन्।

‘कतिपयले आफूखुसी शुल्क लिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायको नियमन, राजस्व संकलन र उपभोक्ता हित संरक्षणसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ अग्रवालले भने।

सरकारले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड, शुल्क निर्धारण र नियमनको व्यवस्था गरे यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।